माओवादी लडाकू समायोजन गरिसक्दासम्म राज्यकोषबाट झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन हुँदासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको हो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जनाएअनुसार शिविर व्यवस्थापन, शान्ति कोष र विशेष समितिको सचिवालयबाट सो रकम खर्च भएको हो । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको आजको राजधानीमा खबर छ ।
यसैगरी, शान्ति कोषबाट लडाकूको भरणपोषणबाहेक १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, विशेष समितिको सचिवालयबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको हो । माओवादी लडाकूको भरणपोषण, भत्ता र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूलाई बिदाइ गर्दा लागेको खर्चसहित १७ अर्ब २७ करोड ८ लाख ६१ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २० चैत २०६९ सम्ममा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि रकम खर्च भएको हो । पूर्वाधार विकास, अन्य र नेता कृष्णबहादुर महराले लिएको पेस्की रकम गरी कुल १ अर्ब ५७ लाख ८० हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जसको बिलभर्पाई नै नरहेको पाइएको छ । लडाकूको रकममा ४ अर्ब अनियमितता नै भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । युवा संघ नेपालले पूर्वलडाकूको नाममा २० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दिएको हो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो । उजुरीमा ४ अर्ब हुँदै नभएका लडाकूको नाममा र १६ अर्ब लडाकूको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अन्तिम चरणको छानबिन गरिरहेको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले नै खुलासा गरिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’, जनार्दन शर्माले लडाकूको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
शिविरमा रहेका लडाकूको भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२, मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ गरी ८ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख ८८ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकू र त्यहाँ जाँदा लागेको खर्चसमेत गरी ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । शान्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर भण्डारीले शान्ति मन्त्रालयले राखेको वास्तविक अभिलेख यही भएको बताए ।
