म राज्यका दुई सुरक्षा संगठनबीच द्धन्द्ध बढ्ने गरी कुनै निर्णय गर्दिन, तपाईँहरु ढुक्क हुनुस् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार बिहान ९ बजे पूर्वप्रहरीमहानिरिक्षकहरुका चासो सुनिसकेपछि यस्तो बचान दिएका थिए । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अर्धसैनिक संरचनाको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित नियमावलीमा पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार राखिएको बारे सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सुरक्षाविज्ञ टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्इानाकर्षण गराएका थिए, यस्तो व्यवस्थाले दुई सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद बढ्छ, सुरक्षा क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन भने १२ घन्टा पनि टिक्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्कै एक समितिले सोमबार बेलुकै उल्ट्याइदिययो । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले प्रस्तावित नियमावलीमा भाषा मात्र फेरेर फत्राउ पुर्जीकोअधिकारसहितै पारित गरेको छ ।
