नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेस हुँदै गर्दा फेरि एउटा प्रश्न सम्मुखमा आएको छ- आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन् ? कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आमा र बाबु दुवैले स्वीकृति दिएमात्रै सन्तानले वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुनै उल्लेख्य फेरबदल भएन भने अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान 'प्रतिगमनकारी' हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । सोमबार र मंगलबार अधिकारकर्मीहरूले संविधानसभा भवन अघिल्तिर प्रस्तावित मस्यौदाको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरे ।
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा केही राम्रा पक्षमा पनि छन् । जस्तो कि, महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ ।
सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् ।
