मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलबाट शुक्रबार सहमतिसहित पारित नयाँ संविधानको मस्यौदामा १६ बुँदे सहमति गरेका चार दलबीच नै चर्को विवाद उत्पन्न भयो । सोमबार मध्यरातसम्म आइपुग्दा त विवाद यति गहिरियो कि, एमाओवादीबाट संविधानसभा मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चार पक्षीय बैठकमा भनिदिए, 'हामी संविधानको यो मस्यौदाको अंग बन्न सक्दैनौं, तपाईहरु जे मन लाग्छ गर्नुस् ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
१६ बुँदे सहमति गरी फास्ट ट्रयाकबाट असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न तम्सिएका दलहरुबीच कसरी फाटो आयो त ? श्रेष्ठ भन्छन्, 'मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।'
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार केही बुझाई, केही भाषा मिलान र कुन विषय कहा राख्ने भन्नेमा फरकपन आएकाले विवाद बढेको हो । मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए ।
नेता विष्टले भने ती हकहरु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक दुवै खण्डमा रहेकाले आवश्यकताअनुसार एक-अर्कोमा नदोहोरिने गरी दुवै खण्डमा राख्न खोज्दा केही विषय छुटेको बताए । एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । 'कार्यदलका बैठकहरुमा मैले नै पटकपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असंशोधनीय खण्डमा राख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो, त्यतिबेला अरुले यसबारे पछि मिलाउला भनेका थिए,' कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले भने ।
संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै 'पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै' पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । 'पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,' विष्टले भने ।
एमाओवादीले प्रस्तावनामै 'पितृसत्तात्मक' राख्ने भनेपछि कांग्रेसले फेरि बहुलवाद थप्न जोड गर्यो । 'पछि उहाँहरुले पितृसत्तात्मक छाड्नुभयो, हामीले बहुलवाद । अनि कुरा मिल्यो,' लेखकले भने ।
