महाभूकम्पले भत्किएका घरको मापदण्ड प्रस्ट नभएकाले राहत वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै सच्याउन संसदीय अनुगमन उपसमितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी फर्केका सभासदहरूले पूर्ण र आंशिक क्षति भनी सरकारले तोकेको मापदण्ड व्यवहारमा मापन गर्न कठिनाइ भएको र भत्किएका घरको तत्काल बसोबासका लागि तोकिएको १५ हजार रुपैयाँसमेत कमी भएकाले बढाउन माग गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
‘पूर्ण र आंशिक क्षति त भनियो तर कस्तोलाई पूर्ण भन्ने, कस्तोलाई आंशिक भन्ने मापदण्ड भएन,’ सभासद विष्णु पौडेलले शनिबार भने, ‘बरु घरहरूलाई बस्न मिल्ने र नमिल्नेभन्दा सजिलो हुने देखियो ।’
