सरकारी राहतबारे स्पष्ट कार्यविधि जिल्लामा नपुग्दा भूकम्पपीडित राहतबाट विमुख बन्नुपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदीय अनुगमन उपसमितिहरूले बुझाएका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको संसद्को विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमनका लागि पठाएका उपसमितिहरूले शुक्रबार यस्तो प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेका हुन्।
'सरकारले दिने भनेको राहत रकमबारे हामी (उपसमितिका सदस्यहरू) नै अन्योलमा पर्यौं', धादिङ अनुगमन गरेर फर्केको उपसमितिका संयोजक टोपबहादुर रायमाझीले भने, 'सरकारले कहिले कति भन्छ, कहिले के भन्छ।
सबैतिर अन्योल छ।' प्रजिअ नै सरकारका पटकपटकका निर्णयबाट अन्योलमा परेकाले सरकारी राहत रकम पीडितले पाउन नसकेको रायमाझी टोलीको प्रतिवेदनमा छ।
सिन्धुली गएको उपसमितिले त्यहाँका प्रजिअलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएपछि मात्र उनले पाँच हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई राहत रकम वितरण गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: 2015-05-23 06:24:43
