भूकम्पपीडितलाई सरकारले के कति राहत रकम दिने भन्नेमा दलहरूबीचको खिचातानीले संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव बन्नै सकेको छैन।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूका आआफ्ना अडानले एकीकृत संकल्प प्रस्ताव बनाउने दलहरूको प्रयास बिहीबार साँझसम्म सफल हुन सकेन। संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन बिहीबार नै राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबारे साझा संक ल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले पूरा गर्न सकेनन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
विपक्षी दलहरूले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका प्रतिसदस्य तीन लाख, अपांग भएकालाई एक लाख, घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई १० लाख र आंशिक रूपमा घर क्षति भएकालाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
'हाललाई उद्धार र राहतको काम गर्ने र दसैंपछाडि पुनर्निर्माण अघि बढाउन हाम्रातर्फबाट २२ बुँदे प्रस्ताव सत्तापक्षलाई दिएका छौं', एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले भने।
सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेले पनि १० बुँदे धारणा विपक्षीलाई दिएको छ।