चिकित्सा शिक्षा र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको स्तरीयतालाई मुख्य माग बनाई अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अत्यन्त नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहितको उपस्थितिमा नागरिक समाजको एउटा प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष बिहीबार प्रधानमन्त्री कोइरालाले डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै भने, 'मरे मरिरहन्छन् नि, म के गरौं त?', आजको अन्नपूर्णमा युवराज घिमिरेर दीपा दाहालले खबर लेखेका छन्।
उनको असामान्य प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री निवासमा उनीसँगै रहेका धेरैलाई एकछिन स्तब्ध बनायो। तर यो अभिव्यक्ति कसैले बाहिर ल्याएन।
दिउँसो ४ बजेदेखि ५:३० सम्म नागरिक समाजको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको र माग जायज रहेकाले तत्काल आवश्यक कदम उठाउन आग्रह गरिरहेकै बेला अर्को कामको सिलसिलामा एमाले नेता नेपाल पनि त्यहाँ पुगेका थिए।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदू दीपकुमार उपाध्याय र कांगे्रस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा नागरिक समाजका कनकमणि दीक्षित, डा. केदारनरसिंह केसी, चरण प्रसाईं, सुबोध प्याकुरेलले अनशन बसेकै बेला नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भएजस्तो घटना नदोहोरियोस् भनी आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आक्रोश थाम्न सकेनन्।
'मरे मरी रहून् नि, म के गरौं त?' यसो भनिसकेपछि उनी केही मत्थर भए। नागरिक समाज प्रतिनिधिको टोलीले 'डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रंदो अवस्थामा रहेको र जे पनि हुनसक्छ' भनी कोइरालालाई अवगत गराएका थिए। 'मैले अनशन नगर्न आग्रह गरेकै हुँ। उनी मानेनन्', पछि कोइरालाले थपे।
नागरिक समाज टोलीले डा. केदारभक्त माथेमा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन बनाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन र शिक्षाको स्तरीयताका मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने र त्यो बेलासम्म कुनै पनि सम्बधन नदिने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन सरकारले गरे डा. केसीको अनशन समाप्त गर्न आफूले पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।
त्यसैबेला एमाले नेता माधव नेपालले प्रतिप्रश्न गरे, 'हाम्रो मेडिकल कलेज (मनमोहन मेमोरियल कलेज) र अरूको लगानीको के हुन्छ त?'
त्यहाँ उपस्थित एक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'गठबन्धनको सरकार छ, अरूलाई चिड्याउँदा सरकारै ढल्छ' भन्दै नेपाल र नागरिक समाजलाई आफ्नो विवशता सुनाएका थिए।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सुरुमै कोइरालालाई 'डा. केसीको स्वास्थ्य र मेडिकल कलेजको स्थितिबारे नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्ययक्ष डा. केदारनरसिंह केसी जानकार रहेकाले हाम्रा तर्फबाट उहाँले नै ब्रिफ गर्ने र त्यो हामी सबैको साझा धारणा हुने' बताएका थिए।
पूर्वअध्यक्ष डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा नि:स्वार्थ र मुलुकको बारेमा चिन्ता राख्ने चिकित्सक केसीलाई केही भइहाले जनतासँग आफू पनि उनको अभियानमा होमिनुपर्ने बताए। 'अहिले पनि सम्बन्धन स्थगित गरी अन्य मागका लागि ट्रिब्युनल गठन गर्नु बुद्धिमानी हुने' धारणा समाजका तर्फबाट डा. केसीले राखेको स्रोतले बतायो।
