सर्वसाधारण ठगिने गरी व्यवसायीले ल्याउने नाजायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले जनाउनु हुन्छ कि हुन्न ? अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले 'चुनावी सरकारको सामान्य भूमिका पनि निर्वाह नगरी' आमनागरिकको हितविपरीतका निर्णय गर्दै दिन काटिरहेको छ । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा गैरकानुनी बन्देज लगाउने र ठग्न पाउनुपर्ने मागप्रति सकारात्मक सहमति जनाउँदै सरकार व्यवसायीका नाममा उपस्थित बिचौलीयाहरूसित झुक्दै आएको आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, खानेपानीसमेत ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीसित आइतबार गरेको सहमति । पानी उद्योग र बोरिङको पानी खान योग्य छ कि छैन भनेर राज्यले थालेको अनुगमनमा व्यवसायीले असहमति जनाए । सरकारले कडा कारबाही थाल्नुको सट्टा उनीहरूको मागमा सहमति जनायो । भूमिगत पानी, खोल्साको पानी सीधै ट्यांकरमा राखेर बिक्री गर्ने ट्यांकर व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउन चार दिन पानी वितरण ठप्प पारे । राज्यका नीति नियमको उल्लंघन गर्ने, नियमन हुन नमान्नेलाई नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै घुँडा टेकेर सरकार निरीह बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारसँग अनुमतिसमेत नलिई सञ्चालन भएको बोरिङबाट ल्याएको पानी सर्वसाधारणलाई महँगोमा बिक्री गरेको, स्तरीय प्रविधिबाट प्रशोधनसमेत नगरी बोतल र जारमा राखेर बजारमा लैजाने गरेको आरोप व्यवसायीले खेपेका छन् । व्यवसायीले आफूलाई इमानदार देखाउनुको सट्टा बेइमानहरूको नाइके प्रमाणित गर्दै लगेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको कमजोर उपस्थितिले आमउपभोक्ता मारमा परेको बताए । 'राज्यको उपस्थिति निजी स्वार्थमा केन्दि्रत व्यवसायी र व्यक्तिमा मात्रै देखिएको छ,' उनले भने, 'माग राखेर आन्दोलनमा उत्रनेसँग सरकार निरीह र हतास देखिन्छ । यसले देश र समाजका लागि हित गर्दैन ।' आन्दोलनकारीले भनेकै आधारमा सबै माग पूरा गर्न सरकार लागिपरेको छ । सरकार कमजोर भएर गरिएको सम्झौताले आन्दोलन गर्ने समूहले पुनः आफ्नो नियत देखाउने ठाउँ रहेको छ । सुन, ग्यास र दूध व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा सफल भएपछि एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सुन पसल अनुगमन गर्दा व्यवसायीले प्रमाणित नगरी तौल मेसिन प्रयोग गरिएको, बढी रसायन मिसाइएको र गुणस्तर कायम नगरेको कैफियत भेटिएको थियो । सरकारले सुन पसलमा अनुगमन गर्न नहुने, मिसावट गरे पनि कारबाही गर्न नहुनेलगायत माग राखेका थिए । यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा मिसावट सुन बिक्री गर्न मनोबल बढेको छ ।
सरकारले वैशाख ९ गते गणपति ज्वेलर्स, आरबी डाइमन्ड ज्वेलर्स र तेजमिन ज्वेलर्स, जेठ ६ गते भैरव ज्वेलरी, न्यु कुमारी ज्वेलर्स एन्ड ह्यान्डिक्र्याफ्ट, न्यु शाक्य आभूषणमा अनुगमन गरेको थियो । सबैमा कैफियत भेटिएपछि मुद्दा चलाउने तयारी चलिरहँदा व्यवसायी विरोधमा उत्रेका थिए । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्न सरकारी टोली र सुन व्यवसायीबीचको वार्ताले अनुगमन मापदण्ड बनाउने, कारोबार निर्देशिका ल्याउने र तत्काल व्यवसायीलाई कारबाही नगर्ने सहमति भएको थियो । व्यवसायीले सरकारी अनुगमनको विरोधमा सुन पसल बन्द गरेका थिए ।
त्यस्तै उपत्यकाका सबैजसो उद्योगको दूधमा दूषित पदार्थ भेटिएको थियो । दिसामा पाइने कोलिर्फम दूधमा भेट्टाउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न हिचकिचाइरहेको छ । नियममा कोलिर्फमको मात्रा शून्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवसायीले भने यसको मात्रा बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायमा लबिङ सुरु गरेका छन् । १३ उद्योगको दूध दूषित भेटिएकामा ७ वटालाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारलाई घुँडा टेकाउन ट्याक्सी चालक पनि आन्दोलनमा उत्रिए ।
व्यवसायीले ल्याएका नाजायज माग
- ट्यांकर व्यवसायी- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) सरह नै मान्यता दिइनुपर्ने
- सुन व्यवसायी - सुनमा मिसावट गरे पनि सरकारले कारबाही गर्न नहुने
- ट्याक्सी व्यवसायी- आफूखुसी भाडा लिएर सर्वसाधारण ठग्न पाउनुपर्ने
- दूध व्यवसायी - दूषित पदार्थ मिसिएको दूध बिक्री गर्न पाउनुपर्ने
- यातायात मजदुर- नियम मिच्दा ट्राफिकले लिने जरिवाना कम गर्नुपर्ने
- ग्यास व्यवसायी- कमिसन र सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने