सरकारले वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा गोबिन्द केसीको तेस्रो अनसनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार गठित दुई समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मेडिकल विश्वद्यिालयको संभाब्यता अध्ययन कार्यदल र मेडिकल कलेज राष्ट्रिय रापदण्ड सिफारिस समितिले दिएका २ वटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थन आइओएम छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय हुनेछ भने अब नेपालमा हाल मेडिकल कलेज नभएका जिल्लामा मात्रै कलेज खोल्न पाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले ती प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले जानकारी दिए। दुवै प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनका लागि दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, पौडेलले भने।
सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन प्राडा केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा तत्कालै आवश्यक प्रतिनिधिहरु खटाई कार्यारम्भको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता क्षेत्रबहादुर भण्डारीले जनाएका छन्।
उनका अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्राडा रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलु र पूर्व सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित मेडिकल कलेज राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिस समितिुले दिएका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएका सुझावलाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। केसीले पछिल्लो कात्तिक २० गते यी दुवै प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित अल्टिमेटम दिएका थिए।
