सात प्रदेशका पक्षमा आइसकेको एमाले फेरि उत्तर-दक्षिणका चार प्रदेशमा फर्केको छ। एमालेले प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आए आफ्नो दल चार प्रदेशकै अडानमा रहने औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो।
संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन आइतबार बसेको एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमालेले यस्तो प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष केपी ओलीले सञ्चारकर्मीलाई बताए। यसअघि एमालेले सात प्रदेशमा जान सकिने बताउँदै आएको थियो, आजको अन्नपूर्णमा खबर छापिएको छ।
कांग्रेसले भने एमाओवादीसँग आइतबार नै भएको वार्तामा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेको थियो। एमाओवादीले साझा पहिचानका आधारमा नामकरण गर्ने हो भने १० प्रदेशमा सहमति गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
एमालेले पूर्वी, केन्द्र, गण्डक र कर्णाली गरी चार प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए। एमाले र एमाओवादीबीच शान्ति कोषको कार्यालय बबरमहलमा अपराह्न भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि संघीय संरचनामा केन्द्रित थियो।
एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले उत्तर-दक्षिणका चार प्रदेशका पक्षमा रहेको आफ्नो दल जातीय आधारमा नामकरण गर्न कुनै हालतमा राजी नहुने बताए। उनका अनुसार साझा पहिचानका सात प्रदेशमा एमाओवादी सहमत भए त्यसलाई पार्टीले स्वीकार्न सक्छ। 'एमाओवादी सहमतिमा नआउने हो भने प्रक्रियामा जाँदा हामी चार प्रदेशकै पक्षमा उभिन्छौं', उनले भने।
बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन सजिलो होस् भनेर द्विपक्षीय छलफल गरिएको बताए।
एमाले मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई
एमाले उत्तर-दक्षिणका चार प्रदेशमा फर्किएपछि एमाओवादीका नेताले सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर यसबारे कुरा मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
एमालेसँग भएको छलफलपछि एमाओवादी नेताले कोइरालालगायत कांग्रेस नेतासँग बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए। वार्तामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नका लागि एमालेलाई लचिलो बनाउन कोइरालासँग आग्रह गरे।
