व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले सवारी साधन सुविधा पाउने सरकारी पदाधिकारीको वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा प्राथमिकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । \
कारोबार दैनिक लेख्छ समितिले बुधबार सम्पूर्ण र आंशिक सुविधा बेहोर्ने तह किटान गरी निश्चित तहभन्दा तल जाँदा सवारी साधनसहित इन्धन, सवारी चालक र मर्मतका लागि आवश्यक रकम मासिक रूपमा एकमुष्ठ उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यी सुविधा दिने तह किटान गरी सवारी प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न पनि उसले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सवारी साधनको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न एकमुष्ठ रकम उपयुक्त विकल्प भएको समितिको ठम्याइ छ । त्यस्तै, सरकारी सेवामा छिर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारीसँग अनिवार्य चालक अनुमतिपत्र हुने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘सरकारी पदाधिकारीको सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन’ शीर्षकमा निर्देशन दिनुअघि छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सवारी साधन, इन्धन, चालक र मर्मतको सुविधा मिलाएर एकमुष्ठ रकम दिँदा कर्मचारीको लापरबाही रोकिनेमात्र नभई सरकारी सम्पत्ति खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिने बताए ।