संविधानका आधारभूत विषयमा रहेको विवादमा सहमति हुन नसक्दा नयाँ संविधानको मस्यौदालेखनको जिम्मेवारी पाएको मस्यौदा समिति समस्यामा परेको छ । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत विषयमा सहमति नहुँदा मस्यौदालेखन प्रभावित भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मस्यौदा समितिले नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार काम नपाउँदा जनमत संकलनको जिम्मेवारी पाएको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिसमेत निष्क्रिय छ । समितिले जनमत संकलनका लागि आवश्यक बजेटसमेत पाइसकेको छ । तर, जनमत संकलनको प्रक्रियामा जान मस्यौदा भने पाएको छैन ।
‘चारवटा आधारभूत विषय कस्तो हुने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन । राजनीतिक समितिले यी विषय कस्तो हुने भन्नेबारे मूल प्रस्ताव दिन सकेको छैन,’ संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘हामीलाई आंशिक प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्, मस्यौदा पनि आंशिक नै भएको छ, आधारभूत विषय कस्तो हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा समस्या परेको छ ।’
कार्यतालिकाअनुसार संविधानसभाले सम्पूर्ण विषयका प्रतिवेदन समितिलाई दिए एक महिनामा मस्यौदा सक्ने सिटौलाले बताए । कार्यतालिकाले पनि पहिलो मस्यौदा तयार पार्न समितिलाई एक महिनाको समय दिएको थियो । असोज मसान्तसम्म मस्यौदा तयार भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समयसीमा सकिइसकेको छ ।
‘हामीलाई नियमावलीले मस्यौदाका लागि एक महिनाको समय दिएको छ, अझै पनि छठलगत्तै आधारभूत विवादमा सहमति भई प्रतिवेदन पाए हामी रातारात गरेर भए पनि मस्यौदा लेख्न सक्छौँ,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘हामी १५–१६ घन्टासम्म काम गरेर भए पनि मस्यौदा तयार पार्छौँ ।’
तर, विवादित विषयमा सहमति नहुँदा भदौ मसान्तयताको कार्यतालिका पूर्ण रूपमा प्रभावित भइसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार भदौ मसान्तसम्म विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने र असोज मसान्तसम्म प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने समय तोकिएको थियो । उक्त मस्यौदा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले जनमतका लागि जिल्लाजिल्लामा पुर्याउने कार्यतालिका थियो ।
आधारभूत विषयमा सहमति नहुँदा अन्य मिलेका साना विषयको पनि आधारभूत संरचना फेरिने सम्भावना छ ।
प्रकाशित मिति: 2014-10-20 07:02:14
