सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्म महसुल बढाउने प्रस्ताव तथा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायलाई सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। आजको नागरिक
दैनिक लेख्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजालासले विद्युत महसुल बढाउने प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले प्राधिकरण, विद्युत महसुल निर्धारण आयोग, आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बा, ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विद्युत महसुल बढाउने प्रक्रियाबारे लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य आइतबार १३.७ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन सहमत भएका थिए। आयोग पदाधिकारी र सदस्यको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेकाले औपचारिक निर्णय हुन पाएको थिएन।