भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) को विभिन्न राजनीतिक दलबाट विरोध भइरहँदा संसदको जलस्रोत तथा कृषि समितिले 'देशको हित सुनिश्चित गरी' सम्झौताको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आजको नागरिकमा खबर छापिएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण क्रममा भएको वार्तामा सम्झौता नटुंग्याएर पर सारिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। देशको आवश्यकता र स्वार्थ ध्यानमा राख्दै सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिका आधारमा भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँग पिटिए गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अमृतकुमार बोहोराले बताए।
'राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पिटिएको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ,' समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै बोहोराले भने, 'विवाद र विरोध गरेर जलविद्युतको विकास हुँदैन।'
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र मन्त्रालयका अधिकारीकै चर्को विरोधका कारण सम्झौता हुन नसकेको समितिका सभासदहरूको धारणा थियो। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण क्रममै सम्झौता गर्ने दुवै देशको तयारी थियो। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको शनिबार सम्पन्न बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सम्झौता गर्ने गरी छलफल भए पनि विरोध बढ्दै गएपछि दुवै देशका मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रलाई सम्झौताको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको छ।
जलविद्युतमार्फत् आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य रहेकाले यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न जरुरी रहेको सभासद गगन थापाले बताए। 'पिडिए गरेपछि आयोजना बनाउने आधार सुनिश्चित हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि बिजुलीको बजार खोज्न पिटिए गर्नुपर्छ, यो काममा मन्त्रालयले अपरिपक्वता देखायो।'
नेपालले सन् २०१० देखि माग गरेको पिटिए चार वर्षपछि पनि गर्न नसक्दा यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको सभासद थापाले बताए। 'भारतबाट आएको मस्यौदा संसदलाई जानकारी गराएर छलफल सुरु गरेको भए कसैले विरोध गर्ने आधार हुने थिएन,' उनले भने। विरोध हुनु र नेपालले स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नुका पछाडि ऊर्जामन्त्रीको अपरिपक्वता जिम्मेवार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
पिटिए भारतभन्दा नेपालका लागि बढी आवश्यक देखिएकाले भारतले आफूअनुकूल विषय समावेश गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुनेमा अधिकांश सभासदको धारणा थियो। बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले गत जुन ९ मा मन्त्रालयलाई पठाएको मस्यौदा छलफलमा नल्याएर गोप्य राखेको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराएकोमा सभासदहरूले आलोचना गरेका थिए। उनकै कमजोरीका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको अधिकांशको तर्क थियो।
भारतले पठाएको पिटिए मस्यौदा एक्कासि सार्वजनिक भएपछि नेपालले सन् २०१० मा पठाएको भन्दा फरक र एकपक्षीय भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोध बढ्दै गएपछि आयोग बैठकले दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको हो।
ठूला आयोजना बनाएर बिजुली निर्यात गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि भारतले आफूअनुकूलका सर्त मात्र राखेकाले टुंगो लाग्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। भारतीय राजदूत तथा उच्च अधिकारीले भने भारतले पठाएको मस्यौदामा केही त्रुटि भएकाले सच्याउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।