त्रिविले आइओएममा यसअघि नियुक्त गरेका डिन डा शशि शर्माको आफू पदमा रहन योग्य छु भनेर देखाउने एउटै योग्यता थियोः उनलाई कुनै अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको छैन। त्यसबाहेक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उपाध्यक्ष रहेको कार्यकालभर यो गरें भनेर देखाउन मिल्ने वा गर्व गर्न मिल्ने सकारात्मक कुरा केही थिएन। बरु त्यसको उल्टो लेनदेनको आधारमा एमबिबिएसको समेत पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एमडी, एमएस मात्र हैन सुपर स्पेसलिटीको डीएम तहका कोर्स सञ्चालन गर्न दिएको भन्ने स्पष्ट आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्दा प्रारम्भिक रुपमा अनियमितता देखेर उनको बैंक खाता र लकर नै रोक्का गरिदिएको थियो।
सभ्य समाजमा भएको भए त्यो अवस्थामा व्यक्ति आफूले त मेरो आरोपको छिनोफानो भएर म निर्दोष नठहरिएसम्म कुनै सार्वजनिक पदमा बस्दिन भनेर भन्थ्यो नै, त्यस्तालाई माथिल्लो जिम्मेवार निकायले थप र गम्भीर जिम्मेवारी दिने कुरा त कल्पनै गर्न सकिन्न।
अहिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा पुगेका छन्, त्रिवि पदाधिकारीहरु। उनीहरुको पदका लागि सबैभन्दा ठूलो योग्यता हो, कुनै अदालतबाट दोषी नठहरिनु। शशि शर्माझैं उनीहरुका पनि एकपछि अर्को अनियमितताका अप्रत्यक्ष प्रमाणहरु मिलिरहेका छन्।
हिजोदेखि सार्वजनिक भएको जयराम गिरी समितिको प्रतिवेदनमा आइओएमका तत्कालीन पदाधिकारीहरुका कुकृत्यहरु मिहीनतापूर्वक र सप्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्रिविमा अहिलेका पदाधिकारीहरु आइसकेका थिएनन्। त्यसैले अहिलेको लथालिंग र भताभुंग स्थितिका लागि आपराधिक स्तरको अनियमितता पुष्टि हुँदासमेत पद नछोड्ने तत्कालीन आइओएम पदाधिकारीहरु (खास गरी तत्कालीन डिन अरुण सायमी र परीक्षाका सहायक डिन रतेन्द्र श्रेष्ठ) र त्यो अवस्थामा समेत तिनलाई बर्खास्त गरी संस्थाको गरिमा बचाउन नसक्ने तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीहरु दुवै जिम्मेवार छन्।
त्रिविका हालका पदाधिकारीहरुको यो विद्रुप कहानीमा कहाँ भूमिका आउँछ भने, जब सायमी–श्रेष्ठको कार्यकाल सिद्धिएर नयाँ नियुक्ति गर्ने बेला आयो, तब योग्य मानिस खोजेर नियुक्त गर्ने तथा अझै पनि गिरी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने ठूलो अवसर थियो उनीहरु सामु। त्यो अवस्थामा अनियमिततामा मुछिएका पदाधिकारीहरु र माफिया भनिने निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्तालाई धेरै नचिढ्याएर समेत यो क्षेत्रको अनियमितता पूरै जसो बन्द गर्ने अवसर थियो। तर राजनीतिक भागवण्डा मिलिराखेको भनेर आइओएमका तिनै पदाधिकारीहरुलाई पुनः नियुक्त गर्न अहिलेका त्रिवि पदाधिकारीहरु यति लागिपरे कि, डा गोविन्द केसीको पहिलो अनशन नभइदिएको भए सायमी–श्रेष्ठको पूरै टिम दण्डित हुनुको सट्टा पुनः नियुक्तिमार्फत् पुरष्कृत हुने स्थिति स्पष्टै थियो।
यसरी अदालतबाट प्रमाणित हुने स्तरको अपराध नगरे पनि दोषीहरुलाई पुरष्कृत गरेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा डर लाग्दो स्तरको माफियाकरण भित्र्याउनमा चाहिं केन्द्रीय भुमिका खेले। त्यति मात्र नभई डा केसीको पहिलो अनशनपछि वरिष्ठताको आधारमा आएका तत्कालीन डिन डा कुमुद काफ्लेले आइओएम र शिक्षण अस्पतालका अन्य पदका लागि गरेका सिफारिसहरु राजनैतिक भागवण्डा नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नै नगरी उहाँको ३५ दिन जतिको कार्यकाललाई असफल पारे र अन्तमा फेरि भागवण्डामा एमालेको भागबाट भनेर कनिष्ठ प्राध्यापक धर्मकान्त बास्कोटालाई डिन बनाएर पठाए।
लगत्तै डा केसी दोस्रो अनशन बसेपछि बाध्य भएर वरिष्ठताका आधारमा डा प्रकाश सायमीलाई त ल्याए तर अनियमितता र भागवण्डामा हुने चलखेल रोकिएपछि उहाँको हात यसरी बाँधियो कि नियुक्तिको केही महिनामै उहाँले राजीनामा दिनुपर्यो। डा केसीले तेस्रो अनशनको धम्की दिएपछि डा सायमीको सिफारिसका अन्य पदाधिकारीहरु पनि नियुक्त गरेर उहाँलाई फेरि फर्काए तर कायम रहेका मेडिकल कलेजहरुको बरु सिट घटाएर भए पनि गुणस्तर कायम गरौं भन्नुपर्नेमा चार चारवटा नयाँ मेडिकल कलेजलाई एकैचोटि सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर लगातार दबाब दिइरहे।
जब डा सायमी नगल्ने स्पष्ट भयो, आइओएमको क्षेत्राधिकार नै मिचेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले आफैं नयाँ मेडिकल कलेजका लागि पत्रिकामा टेण्डर खोले। र आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय मिचेर औपचारिकताका लागि अनुगमनमा जान तयार चार जना शिक्षण अस्पतालका लम्पट डाक्टरहरु (डा शशि शर्मा, डा केके ओली, डा डिएन शाह र डा केएन योगी) लगाएर अनुगमनको औपचारिकता समेत पुर्याइयो । भरपुर प्रयासका बाबजुद पनि समानान्तर शक्ति केन्द्र खोलेर काम गराइन थालेपछि बाध्य भएर डा प्रकाश सायमीले पद छाड्नुपर्यो।
यी घटनाक्रम हेरेपछि त्रि वि पदाधिकारीहरुले पटक पटक बक्ने गरेका विधि र प्रकियाका भाषणमा विश्वास गर्ने मानिसहरु विरलै पाइएलान्, मानसिक रुपमा सुस्त वा मानसिक सन्तुलन गुमाएका। नयाँ खुल्ने भनेका मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई पनि त्रिवि पदाधिकारीका कुरा आफ्नो स्वार्थका कारण चित्तबुझ्दो लाग्नु एउटा कुरा हो तर साँचो त झनै लाग्दैन।
अब आफ्नो कार्य सम्पादनको उत्कर्षमा पुगेर हिजोदेखि गिरी प्रतिवेदनले दोषी किटेका प्रमुख दुईमध्ये एक रतेन्द्र श्रेष्ठलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएपछि त त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियतबारे शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै रहेको छैनः पूर्वाधार र जनशक्ति शुन्यप्राय भएका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, प्रवेश परीक्षामा व्यापक अनियमितता तथा रकम लेनदेन गर्ने, एक पटक भैसकेको प्रवेश परीक्षाबाट निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी पुगेनन् भने उत्तीर्णांक घटाएर पुनः प्रवेश परीक्षा लिनेजस्ता सबै गतिविधि रोकिनुपर्ने हैन कि भविष्यमा अझ व्यवस्थित तरिकामा गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ श्रेष्ठको नियुक्तिले।
एउटा जिम्मेवार समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकुलपतिले तोकेरै यिनीहरुलाई कारवाही गरेर प्रगति बुझाऊ भनेको अवस्थामा दोषीहरुलाई कारवाहीको सट्टा पुरस्कृत गर्ने त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई अझै पदमा रहन दिनु भनेको एकतिर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै कहिल्यै बिरामी नदेखेका डाक्टर निर्माण हुने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हो भने अर्कोतिर अपराधीहरु दण्डित हुनुपर्ने सभ्य समाजको आधार नै भत्कन दिनु हो । दण्डहीनताकै कारण समाज निरन्तर ओरालो लागेको त छ नै, त्यसका कारण तपाइँ हामी सबैको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउन दिनु कति सह्य हो? हैन भने यावत् भ्रष्ट र आपराधिक कृत्यहरुको संयोजन, पृष्ठपोषण र प्रवद्र्धन गरेबापत त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् भन्ने मुख्य मागसहित बाध्य भई चौथो पटक अनशन बस्नुभएका डा के सीको सत्याग्रहलाई समर्थन गरौं।
