२५ हजार सरकारी कर्मचारी कामविहीन हुने

चुनाव
  • Get News Alerts

संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन
tata

नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार नेपालको राज्य संरचना केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ। यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संरचना पनि बद्लिने छ।

आवश्यकताअनुसार अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्नेछन्। संविधानको अनुसुची ६मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीमा निजामती सेवा समावेश भएको छ। अनुसुची ८ ले स्थानीय तहलाई पनि यो अधिकार दिएको छ। संविधानका यी प्रावधानअनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै निजामति संरचना हुने छन्।  

यसका लागि अहिलेको एकात्मक संरचनाको कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा बदल्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन् व्यवस्थामार्फत् अहिलेको संरचनालाई बदल्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। अर्थात् अहिलेका कर्मचारीलाई नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी संक्रमणकालीन् सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ।

निजामती किताबखानाको २०७३ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै गरी ८३ हजार तीन सय निजामति  कर्मचारी कार्यरत छन्। स्थानीय निकायमा करिब २५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। अब बन्ने नयाँ संरचनामा सरकारले एक लाख आठ हजार जति कर्मचारी समायोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ ले कुनैपनि विभाग नरहने गरी संघमा १२ तथा प्रदेशमा १० मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ। संघमा १३ र प्रदेशमा ४ संवैधानिक आयोग राख्न यो प्रस्तावले सुझाएको छ।

अहिलेको दरबन्दी हेर्न हो भने १५ मन्त्रालय र १३ आयोग र अन्य कार्यालय समेतमा गरी धेरैमा ५ हजार कर्मचारी मात्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ। एउटा प्रदेशमा १० मन्त्रालय र ४ आयोग र अन्य कार्यालयसमेत गरी एक हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ७ प्रदेशमा यो संख्या अधिकतम सात हजार हुन्छ।

८३ हजारमध्ये १२ हजार कर्मचारीमात्रै संघ र प्रदेशमा खपत हुने हुँदा बाँकी निजामती ७१,३०० तथा स्थानीय निकायका २५,००० कर्मचारीलार्इ स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको विष्लेषण अनुसार एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा ७० कर्मचारीको आवश्यक हुन्छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवं महानगरपालिकामा औसत एक सय कर्मचारीका दरले ७१९ स्थानीय तहमा ७१,९०० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषदले २५ स्थानीय निकाय थप्ने निर्णय गरेको छ। यसले थप २५ सय कर्मचारी आवश्यक्ता सिर्जना गर्छ।

माथिका सन्दर्भमा आधारित भएर हेर्दा अब संघ, प्रदेश,स्थानीय तहमा बढीमा ८५ हजार कर्मचारी मात्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

करिब एक लाख दश हजार कर्मचारीमध्ये २५ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी जिम्मेवारीविहिन बन्ने अवस्था आउन सक्छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलार्इ निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बिना नीजलार्इ प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर निजामती कर्मचारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान अस्वीकार गर्न सक्ने वा त्यसविरूद्ध कानूनी उपचार खोज्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले समायोजनमा लैजाँदा कुनै प्रकारको 'इन्सेन्टीभ' दिर्इ कर्मचारीलार्इ मञ्जुर एउटा विक्लप हुनसक्छ।

संविधानल अहिलेका कर्मचारीलार्इ प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने संक्रमणकालीन प्रावधान छ। तर, संविधानलागू भएपश्चात नियुक्त कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने विषयमा संविधान मौन छ। यसलार्इ अब बन्ने समायोजन सम्वन्धी कानूनद्वारा प्रष्ट पार्नु पर्दछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार तततत् तहलार्इ संविधानतः प्रदान गरिएको सन्दर्भमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तरगत खटार्इएका कर्मचारीलार्इ दीर्घकालिन रूपमा स्वीकार गर्लान् वा नगर्लान्  भन्ने विषय पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग संघस्तरवाट उचित समन्वय हुनु राम्रो हुन्छ।

नयाँ संरचनामा जाँदा धेरै भएका २५ हजार कर्मचारीमध्ये केहीलाई 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' लगायत विभिन्न विकल्पबाट बिदा गर्न सकिन्छ। अवकास अवधि नजिक पुगेका कर्मचारीको हकमा यो विधि उपयुक्त हुन सक्छ।

Hyundai
nic asia
mahindra
hawali
alka

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

  • कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा? कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा?

    म फेरि भन्छु हामी झापाली हुनुभन्दा अघि नेपाली हौं। नेपालको हित हुनसके झापाको पनि हित भइ हाल्छ। तर, हाम्रो सपनाको नेपाल भनेको सबै नेपाली काठमाडौंको भूगोलमा थुप्रने भन्ने होइन। आ-आफ्नो जिल्ला र गाउँ बनाउन दत्तचित्त हुनु भनेको पनि नेपाल बनाउन योगदान गर्नु हो। एक ‘राजनेता’ हुनुको हैसियतमा तपाईँको ब्यक्तित्वले शहरलाई होइन गाउँलाई केन्द्र बनाउन अपिल गर्नुपर्दथ्यो। गाउँको माटोलाई छाडेर शहरको धुलोमा देश खोज्न निरुत्साहित गर्नु पर्दथ्यो। कमरेड आफ्नै पिताजीलाई शोध्नुस् किन उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोराको बालुवाटारमा भन्दा झापा गाउँको बालुवा र धुलोको बसाइ उचित लाग्यो?

  • उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन

    मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द चराहरू खिच्दा मिल्छ। यिनै चराहरूले मलाई सम्झाइरहन्छन् कि, म उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन। चराहरूले पनि बसाइ सर्छन्। सबै चराहरूको फर्किने ठेगाना हुँदैन। सिमाना नै नभएका चराहरूसँग पनि जीवन संघर्षका कथाहरू छन्। आफूलाई बोकेको डुंगा पल्टिँदा जसरी मर्छन् हरेक दिन शरणार्थीहरू, चराहरू पनि आकाशबाटै फुत्त झर्छन् धर्तीमा आफ्नो जीवनको गती गुमाएर।

    निष्प्रभ सजी

साहित्यपाटी

पाठक विचार

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट