नेपालमा दुई थरिका प्रकृतिक श्रोत, जल र वनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबत पार्ने सम्भावना बोकेका छन्। दुबैको व्यवस्थापनको कथा उस्तै छ, सम्भावना हुँदाहँुदै पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा आयात गर्नुपर्ने। यसै सन्दर्भमा गत हप्ता बुढानिलकण्ठमा भएको ‘प्रथम वन सम्वद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा’ सहभागीहरुले वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मुख्य हिस्सा बनाउने अवसर रहेको बताउँदै वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई बदलिँदो वातावरणीय तथा सामाजिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै परिस्कृत गर्दैै लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिए। यस्ता वन व्यवस्थापन प्रणालीले वनबाट उत्पादन हुने विभिन्न बस्तु तथा सेवाको लेखाजोखा गरी बन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछन्। यसको लागि वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ।
वन सम्वद्र्धन (सिल्भिकल्चर) एउटा अभ्यास हो, जसले वनको वृद्धि, स्वास्थ्य, प्रजाति समिकरण, र वनको अवस्थालाई व्यवस्थापन गरी विविध आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दछ। तर सबै वनमा एउटै किसिमको वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त र प्रभावकारी हुँदैन। वनको प्रजाति, वनको अवस्था, व्यवस्थापनको उद्देश्य, वनको क्षेत्रफल तथा भौगोलिक अवस्था आदिले कस्तो वन सम्वद्र्धन प्रणाली लगाउने र कस्ता वन सम्वद्र्धनका उपचार दिने भन्ने निर्धारण गर्दछ। वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता वन हुर्काउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई वनको कटानपछिका कार्य जस्तैः काठको उपचार, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनको साथै वन पैदावार वितरणको सुशासनमा निर्भर गर्दछ। यसको लागि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको संस्थागत विकास हुन जरुरी छ।
वनलाई संरक्षण गरेर भन्दा व्यवस्थापन गरेर वनबाट प्राप्त गर्न सकिने फाइदालाई अधिकतम् गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला। वनको व्यवस्थापन कार्य वैदिक कालदेखि नै हँुदै आएको देखिन्छ। वैदिक कालमा बनलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। जसमा ‘महावन’ अहिलेको संरक्षित क्षेत्र जस्तो, ‘तपोवन’ धार्मिक वनको रुपमा र ‘श्री वन’ उत्पादनको लागि जसले आवश्यक वन पैदावार र वातावरणीय सेवाहरूको आपूर्ति गर्दथ्यो। वन निकायको विधिवत् स्थापना नहँुदा पनि स्थानीय समुदायले दिगो वन व्यवस्थापन क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए। लामो समय नेपालको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रममा काम गरेका अष्ट्रेलियाका विज्ञ डा. डन गिल्मोर भन्छन्–परम्परागत वन व्यवस्थापनका प्रणाली दिगो भए पनि वैज्ञानिक थिएनन् किनकि ती प्रणाली वनको मौज्दात तथा वृद्धिदरको लेखाजोखा विना नै अपनाइएका थिए। जसको कारण वन संरक्षण त भयो तर त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिएन।
हाम्रो जस्तो पहँुचमा भएका अधिकांश वन क्षेत्र समुदायको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा वन सम्वद्र्धन प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। अझ परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई समय सान्दर्भिक विज्ञान र बजारलाई आत्मसात् गर्दै परिस्कृत गराउँदै लैजानु वन प्राविधिकको मुख्य चुनौती हो। यसको लागि मौजुदा वन मन्त्रालयको संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा सरोकारवालाबीच साझा बुझाइको विकास भई वन व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ।
निश्चय नै वन सम्वद्र्धनमा आधारित वनको सघन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दा वन मन्त्रालयको मौजुदा जनशक्ति अपर्याप्त हुने र लागत पनि बढी लाग्ने देखिन्छ। वन क्षेत्रमा जनशक्ति बढाई वन व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन
‘वन परिषद्’ को गठनलाई प्रभावकारी उपायको रूपमा लिइएको छ। यसले सरकारी सेवामा नरहेका वन प्राविधिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुको साथै वन प्राविधिकको पेशागत आचरणमा पनि सुधार ल्याउन भूमिका खेल्छ। अर्कोतिर वन व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुने देखिन्छ। तर, निजी क्षेत्रको सहभागिता हँुदै गर्दा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा वन व्यवस्थापनमाथिको नियन्त्रण भने समुदाय मै निहित रहने पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै वृक्षारोपण गरेर हुर्काइएको वनको बीमा, वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यलाई कृषि क्षेत्रमा जस्तो अनुदान र सुलभ ब्याजदरको ऋणका साथै वन व्यवस्थापनको औजारमा भन्सार छुटले वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त, वन व्यवस्थापनलाई नाफामूलक र प्रभावकारी बनाउन उन्नत बीऊ र आधुनिक औजारको प्रयोगलाई टाढा राख्न सकिन्न। यसको लागि माऊ रुखको छनौट गरी बीऊ बगंैचा बनाउने र भएकालाई संरक्षण गर्ने तथा वन बीऊ सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। आधुनिक वन व्यवस्थापनको औजार प्रयोगले वन श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको सुरक्षालाई वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने र नोक्सानी घटाउने देखिन्छ।
वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउन मौजुदा नीति, मार्गदर्शन तथा ऐन नियममा एकरूपता ल्याउन वन मन्त्रालयले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ। वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई समयानुकुल परिस्कृत गर्दै र सिकाइलाई अभिलेखिकरण गर्न अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जसको लागि वन मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गर्न जरुरी छ। वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयनलाई प्राविधिक सहयोग पु¥याउन र त्यसको पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गराएर वन विभागले ‘वन सम्वद्र्धन कार्य समूह’ गठन गरी सक्रिय बनाउनु पर्छ।
अन्त्यमा, वन विज्ञ गोविन्द काफ्लेले परिकल्पना गर्नु भए झैं १० लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य गरी एक हेक्टरबाट वार्षिक एक क्युविक फिट मात्र काठको उत्पादन बढाउने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपाललाई काठ आयात गर्ने मुलुकबाट निर्यात गर्ने मुलुकमा परिणत गर्न सकिने थियो। यी सम्भावना अव्यावहारिक र असम्भव पक्कै होइनन्, खाली वन प्राविधिकको ज्ञान र सीप, उपभोक्ताको भावना र लगानी तथा निजी क्षेत्रको भोगाइलाई समन्वय गरेमा अवश्य पनि वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ।
