मंसिर २६ गते काठमाडौं जोरपाटीमा प्रहरी चौकी जलाएको समाचारले नागरिकमा निराशा उत्पन्न गरायो। राजधानीमै आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने प्रहरीका कारण दुर्गम मोफसलको मनोविज्ञान कस्तो होला? शंका अस्वाभाविक होइन। तर, प्रहरी किन कमजोर बन्दैछ भन्ने तथ्य खोज्न वर्तमान मात्रले पुग्दैन इतिहास पनि हेर्नुपर्छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नेको भन्दा यसलाई तोड्नेको मनोबल बलियो बन्दै गएको दुई दशक भन्दा बढी भयो। पछिल्लो एक दशकदेखि नागरिकको सुरक्षा गर्नेलाई भन्दा असुरक्षा गर्नेलाई अंकमाल गर्नेहरु सरकार बाहिरभित्रै खुलेरै देखिए। प्रहरी संगठनलाई बल दिनुपर्नेहरुले नै कमजोर बनाएको इतिहास र वर्तमान छताछुल्ल पोखियो।
धेरै पटकका यस्ता दुस्प्रयासहरु मिडियाका खबरदारीले पछि हटेका छन्। तर सबै अवस्थामा यो सम्भव छैन।
हरेक गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने कारण सहितको समाचार बाहिर आउँछ। प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार हो। प्रहरी ऐन, नियमावली अटेर गरेर गैह्र जिम्मेवार भए, भ्रष्टाचार अभियोग लागे, आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्न नसके निलम्बन वा पदच्युत गर्न सक्छ, सरकारले। अन्यथा सम्बन्ध बन्नु र बिग्रिनुको कुनै अर्थ रहनु हुँदैनथ्यो। सम्बन्ध नागरिकको सुरक्षाका सवालमा नभइ नीजि स्वार्थका लागि बिग्रिने गरेको देखिन्छ। जबजब प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी संगठनको अविभावक बन्न खोज्छ, आफू सदाचारी बनेर संगठनलाई त्यही बाटो हिँडाउन अग्रसर हुन्छ। संगठनलाई स्वायत्त बनाउन खोज्छ। तब तालुकवाला भन्नेहरुको टाउको दुख्छ र बिकल्पमा ‘यशमेन’ खोज्ने गरिन्छ। अन्यथा एक सदाचारी, निडर, प्रतिबद्ध ब्यक्तिलाई अवकासको तीन महिना अघि के कारणले पन्छाउन खोजिन्छ ? हरेक प्रहरी जवानसम्मको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो।
सक्षम प्रहरी प्रमुख र तिनका जवानहरुले गर्ने राम्रा कामले सरकारकै प्रतिष्ठा बढ्छ भनिन्छ। तर त्यही जवानको महानिरीक्षकलाई अविभावक र कमाण्डर दुबै हुन दिईंदैन। हावामात्र भरिएको फूटबल बनाएर बिना रेफ्री, स्वार्थको पोष्टमा गोल गर्न खोजिन्छ ? र गोलकिपरलाई नै लाइन बाहिर बनाउने प्रपञ्च हुन्छ। गोप्य आदेश नमानेकै कारण लोकतान्त्रिक आचरण भित्र नपर्ने पक्राउ अधिकार पारामिलीटरी फोर्सलाई दिन्छन् लोकतान्त्रिक पार्टीका गृहमन्त्रीले।
प्राविधिक, नैतिक र प्रसाशनिक बल पाउनु पर्ने आफ्नै तालुक कार्यालयसँग उल्टै जुध्नुपर्दा प्रहरी प्रमुखको ध्यान कता जान्छ, संगठन चलाउन ? पद जोगाउन ? वा आफूलाई फूटबल बनाउनेहरुका बिरुद्ध अर्को शक्तिको सरण लिन ? यदि ‘यशमेन’ बनेर जे भन्छन् मान्दै जाने हो भने सुरक्षा व्यवस्थाको अस्थिपन्जर कस्तो हुन्थ्यो होला ? स्वयम् उनीहरुलाई पनि थाहा नहोला।
प्रहरी ऐन संशोधन गरेर सक्षम, सबल, जनमैत्री र जिम्मेवार प्रहरी बनाउनुको सट्टा पटकपटक प्रहरी नियमावलीमाथि खेल्ने काम किन हुन्छ ? लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्षम र स्वायत्त प्रहरी संगठन चाहिन्छ भन्ने कुरा दल र यसका नेतालाई थाहा छैन भन्ने अनुमान गरेर तिनको क्षमतामा अविश्वास गर्नु त्यति राम्रो होईन। तर दवाव र प्रभावले थिचिएको कमजोर प्रहरी नागरिकको रक्षक हुन सक्दैन भन्ने कुरा कुनै क्रान्तिकारी र जोशिला भनिनेहरुमा पनि नदेखिनु सुखद चाहिँ होईन।
यति भनेर चोर औँलो अरुतिर ठड्याउँदा बूढी औँलो प्रहरीतिरै तेर्सिरहेको कुरा भुल्नु हुँदैन। प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने बिकृत खेलको शिलशिला ०५२ सालमा मोतिलाल बोहोराले थालेका हुन्। उनकै चेलाकारुपमा नेपाल प्रहरीका आधाजसो सेकण्ड मेन (एआइजी)हरुले निरन्तरता दिएका छन्। एकै ब्याचबाट प्रमुख र अतिरिक्त बनेका यति संख्यामा क्षमता र नैतिकवान यस अघि थिएनन् भनिन्छ। नेपाली सेनामा जस्तै नेतृत्वको मेलजोल र एकता हुन सकेको भए राजनैतिक हस्तछेप रोक्दै, संगठन सुद्धिकरण र सुदृढीकरणले गति लिन सक्थ्यो भन्नेहरु धेरै छन्। कृषिप्रधान देसमा कृषि मन्त्रालय नछानेर क्रान्तिकारी नेताहरुबीच गृह मन्त्रालयमै किन लडाईं चल्छ ? ‘अपराध, राजनीति र केही प्रहरीहरुको नेक्सस छ।’ पहिलोपटक काठमाडौँ प्रमुख भएका बेला रमेश खरेलले भनेको यो कुरा अभैm गलत साबित हुन सकेको छैन। सधैँ त्यही नेक्ससले महानिरीक्षकलाई कमजोर र ‘यशमेन’ बनाएर प्रहरी संगठनलाई बदनाम बनाउने खेल खेल्ने गर्छ। सुडान काण्ड यसको गतिलो उदाहरण हो।
शान्तिबिना विकास सम्भव छैन। शान्ति सुरक्षाका प्रमुख दुई कम्पोनेन्ट सिडिओ र प्रहरी हुन्। यि दुईलाई सुधारे सुरक्षा ब्यवस्था सुध्रिन्छ, नागरिकले छरितो र सुलभ सेवा पाउँछन्। यि दुइको पारिदर्शी कार्य सम्पादनले अरुलाई स्वतः ठिक ठाउँमा ल्याउँछ, देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ, र सुशासन कायम हुन्छ यस्ता योजना र इच्छाशक्ति नभएकाहरुकै कारण प्रहरीलाई जिउँदै जलाउनेहरुको मनोबल बढेको हो। र, नागरिक अपेक्षाको ‘सक्षम प्रहरी’ सधैँ कुठाराघात भएको छ।
तथापी नागरिकलाई यी सबै कुरामा चासो हुँदैन। जस अपजस सोझै प्रहरीलाई नै दिन्छन्। चाहेर होस् वा बाध्य भएर अन्य सरकारी निकायको तुलनामा नेपाल प्रहरीमा पारदर्सी र इमान्दार प्रहरी अधिकृतहरुको बढोत्तरी देखिन थालेको छ। यसपटकको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि प्रहरीलाई सुधारोन्मुख देखाएको छ। प्रहरी भन्दा अरु नौवटा सरकारी निकायको अवस्था खराब छ। तर पनि प्रहरी नै धेरै आलोचित भइरहेको छ ? यो गम्भिर प्रश्नको जवाफ प्रहरीमा कम र अन्त ज्यादा छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ।
प्रहरी स्वायत्त हुने हो भने जस अपजस उसैको हुनेथियो। तर त्यो हुन नदिन पद र नैतिकताका सेकण्डहरुले फष्टलाई सधैँ असहयोग गरे। उसलाई सधैँ निरीह र त्वम् सरणम बनाएर ब्यक्तिगत दुनो चाट्न नेक्सस बनाए। यसलाई रोक्नुपर्नेहरुको चरित्र नफेरिएसम्म यो क्रम निकट भविष्यको प्रदेश प्रहरीमा समेत सरेर जाने निश्चित छ। वर्दी लाएका नलाएका दुईचार स्वार्थी र अपराधीहरुको मात्र प्रहरी संगठन होइन आम नागरिकको हो, इमान्दार प्रहरीको हो र तिनका अग्रजहरुको हो भने केही फटाहाहरुले वर्दी माथि लगाएको दाग अरुले किन सहने ? किन पुछ्न नपाउने ?
जुनजुन देशमा महानगरीय प्रहरी छ त्यहाँ अर्धन्यायिक अधिकार छ। नेपालमा महानगरीय प्रहरी स्थापना भएको दस वर्ष बित्यो। आधा दर्जभन्दा बढी सरकार फेरिए, कसैले प्रहरीलाई बलियो बनाउन चाहेन। प्रहरीलाई अधिकार दियो भने निरंकुश बन्छ भनेर तर्क गर्नेहरुलाई प्रहरी बलियो भयो भने आफूहरु अपराध कर्ममा कमजोर हुन्छु भन्ने डर छ। यस अवस्थामा प्रहरीले देसको सुरक्षामा जति गरेको छ त्यो त्यति दुःखद भने छैन।
जनमैत्री, इमान्दार, निडर र आर्थिक अुसाशनमा कठोर प्रहरीको खाँचो हुन्छ देस विकासमा टेवा दिन। यस्तै चरित्रका उपेन्द्रकान्त अर्यालले तीन वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर अपेक्षित सुधार देखिएन भनिन्छ। असहयोगको पहाड र सहयोगको पातालले काम गरेको निश्चितछ। झापाका पत्रकार चिन्तामणी दहाल भन्छन् अपराध अनुसन्धानमा दक्षिण एसियामै अगुवा हो नेपाल प्रहरी। जानकारहरु स्वीकार्छन यसलाई। विपद व्यवस्थापन तालिम गराउन अझैपनि दक्षिण एसियामा नेपाल प्रहरीकै माग छ। २०७२ को भूकम्पमा भारतबाट आएको उद्धार टोली हाम्रै प्रहरीका चेलाहरु थिए।
एकवर्षदेखि भारतको हैदराबादमा संचालित भारतीय आइपीयस तालिम दिक्षान्तमा ४ देशका चौबिस प्रहरीलाई उछिन्दै नेपाल प्रहरीका चार जना इन्स्पेक्टरले एघारवटा उत्कृष्ट अवार्ड हात पारे। यस्ता थुप्रै क्षमताहरु भएर पनि प्रहरी सधैँ अक्षम जस्तो देखिएको छ। प्रहरी संगठन चलाउनेहरु र प्रहरी नामबाट देश र जनता लुट्नेरुको बोलवाला नतोडेसम्म एकदुई उपेन्द्रकान्त अर्यालहरुले मात्र परिणाम दिन नसक्ने साबित भैसक्यो । आत्मविस्वासी र बलियो प्रहरी मात्र नागरिकको भरपर्दो रक्षक हो। तसर्थ ‘हाम्रो प्रहरी राम्रो प्रहरी’ बनाउन नागरिकले चासो राख्ने समय आयो कि।
प्रहरी संगठनको म्याच फिक्सिङ् रोक्न प्रहरी सेवा, सर्त र सुविधाका कुरा नियमावलीमा नभइ ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। हरेक प्रतियोगिता र प्रतिष्पर्धामा एउटा व्यक्ति मात्र प्रथम हुने प्राकृतिक नियममा धैर्य गर्न सकेको देखिएन। तसर्थ अब बन्ने प्रहरीको केन्द्र र प्रदेश संरचनामा वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता, र आर्थिक अनुशासनका आधारमा सिनियर ब्याचको एकलाई प्रमुख नियुक्त गरी अरुलाई स्वतः अवकास दिने ऐनको व्यस्था नभए प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्ड होईन आजका तीन इन्द्रहरुको जस्तै ‘चेन अफ पानी बाराबार’ रहिरहनेछ। यसको असर जवानसम्मै ठोक्किन्छ।
यसवर्षको राष्ट्रिय खेलकुदमा पुलिस क्लबकले प्रत्यक्ष असर बेहोरीसकेको छ। अर्को, आठ घण्टा कुर्सीमा बसेर कार्य सम्पादन गर्ने सिभिल सर्भिस र २४ घण्टा फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको सुविधाबीच पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यसका साथै जिल्लामा तल्ला तहका सिडिओ खटाएर माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिने अवश्थाको समेत अन्त्य गरिनुका साथै अरु थुपै्र कुरामा बहस गर्न सकिन्छ सुधारका लागि।
suskera32@gmail.com
लेखक बहालवाला प्रहरी अधिकृत हुन्।
