दोषी लोकमान कि बाह्य सञ्चालित चारदल नेतृत्व र रेग्मी ?

  • Get News Alerts

लोकमानसिंह कार्की मुलुकको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छन्। प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष पदमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेपछि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र २०६२/६३ आन्दोलनको एउटा पक्ष सडकमा ओर्लेका छन्।
 
उक्त विरोधको एउटा दुःखद पक्ष के हो भने, त्यो केही ‘पात्र’हरूविरुद्ध जाँदैछ, तर मुलुकका लागि घातक प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने साहस गरेको छैन। केही घटना, पात्र र प्रवृत्ति अनि त्यस पछाडिका दृश्य/अदृश्य शक्ति हेरौं।
 
२०६३ वैशाख १५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ दिलाएपछि शान्ति प्रक्रिया र ‘लोकतन्त्र’का सर्वाधिक दृश्य पात्रका रूपमा देखा परे कृष्णप्रसाद सिटौला। रायामाझी आयोग गठन भयो, जनआन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको बल र धनको प्रयोग या ‘दुरुपयोग’बारे छानबिन गर्न। 
 
आयोगमा कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक समर्थकहरू नियुक्त गरिए। सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्णजंग रायामाझी अध्यक्ष भए। तर, आयोगले छानबिन सुरु गर्नुपूर्व नै सिटौलाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई निलम्बन गरे, गृहमन्त्रीको हैसियतमा। त्यसै अवस्थामा उनीहरूले अवकाश प्राप्त गरे।
सशस्त्रमा तीन नम्बरमा रहेका आफ्ना भाइलाई प्रमुख बनाउन नम्बर एक र दुईको बलिदानको ‘सूत्र’ उनैले जन्माएका थिए। निजामतीतिर शाही शासनकालमा मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन उनैले भूमिका खेलेका थिए।
 
समय र परिस्थिति फेरियो। सिटौलाले वर्तमान अदुअ आयोगको अध्यक्षमा कार्कीको नियुक्तिलाई मंगलबार बिहान ११ बजेपूर्व नै औपचारिकता दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन गरे, एक किसिमले दबाब दिएर। के सिटौला यो सबै काम आफ्नो विवेकले गरिरहेका छन्। या, कसैको अरौटेका रूपमा?
 
सिटौलालाई नेपालको ‘अग्रगामी परिवर्तन’मा मुख्य पात्रका रूपमा नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएनन्। तर, उनको भूमिका नेपाली कांग्रेस र नेपाली राजनीतिमा यथावत रह्यो। कसको र कुन प्रवृत्ति तथा शक्तिको आडमा?
 
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस चारदलीय संयन्त्रले गर्‍यो। त्यसमा चार पार्टीका प्रमुखहरू सदस्य छन्। चार दल नेतृत्व खिलराज रेग्मी नियुक्तिमा जस्तै दोहोरो मान्यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्– कार्कीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने, तर बाहिर हुनुहुँदैन भन्ने। विभिन्न पार्टीहरू, खासगरी कांग्रेस र एमालेसँग आबद्ध विधार्थी तथा युवा संस्थाहरूले कार्कीको नियुक्तिलाई विरोध गरेका छन्। तर, आफ्ना दलका नेताहरूको राजीनामा मागेका छैनन्। नेपाली राजनीति (सञ्चार र नागरिक समाज अपवाद छैनन्) को यही द्धैध चरित्रका कारण मुलुक (राज्य) को अधिकारिकता र उसको नैतिक हैसियत गुमेको छ। यही दोहोरो चरित्र र नेताहरूको बिकाउ प्रवृत्तिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। त्यसका लागि चार दल दोषी छन्।
 
विगत पाँच वर्षमा कूटनीतिक (राजदूत), महत्वपूर्ण संवैधानिक पद र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा या त आर्थिक लेनदेन निर्णायक बनेको छ, या दलीय अंशबन्डा। विरोधमा पनि दोहोरो मान्यता देखिएको छ। हिसिला यमीको दिदीको नाम विवादास्पद रूपमा नै लोकसेवा आयोग प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। त्यो मामिलालाई कसैले उठाएको छैन। तर, यो प्रकरणमा अहिलेको विरोधले कार्कीको नियुक्ति रोकिए ‘प्रतिगमन’ सच्चिने सन्देश दिएको छ।
 
मुख्य कुरा जवाफदेहीता हो, प्रजातन्त्रमा। कार्कीलाई एउटा कर्मचारीकै रूपमा नियुक्ति गर्न खोजिएको छ। त्यो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेताहरू अग्रगमनका पक्षघर, अनि कार्की प्रतिगामी, यो द्धैध मान्यता हो।
 
अहिलेको चुनौती भनेको धरापमा परेको राष्ट्रियता र नेपालमा नेपालीहरूकै आत्मनिर्णयको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नु हो। शान्ति र परिवर्तनका नाममा निम्तिएको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बन्द गराउनु यसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्त हो। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको समर्थन र विरोधले मौलिक समस्या सम्बोधन गर्दैन।
 
विगत छ वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुर्कट्टा बनेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले ७० करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट बाँडे, तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर। भगवती काफ्लेले माओवादी लडाकुलाई सरकारी रकम बाडिँदा भएको हिनामिनाको छानबिन गर्ने साहस गरेनन्, आयोगको सचिवका रूपमा। उनले छानबिनको अधिकार माओवादी पार्टीसँगै भएको आसयको मन्तव्य दिए। सुडान घोटालामा सिटौलाले गृहमन्त्रीका रूपमा पर्दा पछाडिबाट सबै काम गरे, तर अख्तियारले उनलाई छुन सकेन। भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिँदा लोकतन्त्रलाई कमजोर गरेको तथ्यलाई हामीले आन्दोलनमार्फत् चुनौती दिएनौं।
 
मन्त्रीका रूपमा हिसिला यमीलाई तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदको निम्तो आयो, हैदराबादमा एउटा आइटी पार्क निरीक्षण गर्न। योसँगै ‘निर्देशन’ पनि आयो त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्सल राख्न। दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सायद १/२ जना अन्य माओवादी मन्त्रीले विरोध नगरेका भए त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्ने थियो। हिसिला–पति बाबुरामले त के नै बाँकी राखे र? ‘अग्रगमन र परिवर्तन’लाई स्थापित गर्न खटिएका ‘नाइके’हरूबाटै राष्ट्रियता कमजोर गरिएका अनेकौं उदाहरण छन्।
 
राष्ट्रियता भनेको मान्यता र पद्दति दुवै हो। राजतन्त्रको समाप्ति एउटा असंवैधानिक सरकारद्धारा र असंवैधानिक शैलीमै नभएको भए विदेशी शक्ति(हरू)को सक्रियता या निर्णायक हैसियत यो रूपसम्म आउने थिएन। नेपाली जनता यो विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भए परिवर्तन दीगो र स्वीकार्य हुने थियो। माओवादी निमित्त नायक बनेको र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले मौन अनुमोदक बनेको त्यो खेलपछि नेपाली सेना र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) लाई समाप्त पार्ने खेल थियो। कटवाल प्रकरण असफल प्रयोग साबित भयो, सेनालाई समाप्त पार्न। तर, सर्वोच्च सिध्याउनसके उनीहरूले, रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेर।
 
खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनताको संलग्नता थिएन। त्यसमा चार दलका नेतृत्वले अहिलेसम्म नखुलाएको ‘बाध्यता’ निर्णायक बन्यो। भारतको सक्रियतामा नेपालमा आफूलाई सरोकारवाला ठान्ने कूटनीतिक नोकरशाहीले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो। अर्थात् विदेशी लोकमानहरूको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने भूमिकालाई हामीले स्वीकार गर्‍यौं, राष्ट्रपति नतमस्तक बने। हामीले त्यसैलाई अग्रगमन मान्यौं। एउटा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त जन्मियो, बाह्य हस्तक्षेपमा।
 
जनउत्तरदायी राजनीतिक पद्दति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी गर्न सक्छ। राजनीतिक पद्दति स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातान्त्रिक मर्यादा मासेपछि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र शासन अगाडि बढ्छ। अधिनायकवाद जन्मिन्छ। रेग्मी सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, चार दलका ठालु नेताहरूलाई अग्रगामी मान्दै यताका राजनीतिक असफलता र भ्रष्टाचारमा जवाफदेही नबनाउने, राष्ट्रपतिले गरेको सर्वोच्चको अवमूल्यनलाई बेवास्ता गर्ने, अनि कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिलाई समग्र प्रतिगमन मान्ने प्रवृत्तिको दीर्घकालीन सकारात्मक असर हुन सक्दैन।

प्रतिकृया दिनुहोस

अंग्रेजी संस्करणबाट

विचार

  • कहाँबाट परिचालित छन् प्रधानमन्त्री? कहाँबाट परिचालित छन् प्रधानमन्त्री?

    सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले समेत यो अहिले मुद्दा चल्ने विषय होइन भनेर भन्नुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री मात्रै एक्लैले कसरी त्यो विषयमा निर्णय गर्नुभयो हामीलाई अचम्म लागेको छ। हामीलाई गम्भीर शकां लागेको छ। प्रधानमन्त्रीजी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ? कसको दबाबमा हुनुहुन्छ?

    बाबुराम भट्टराई

  • संक्रमणकालीन अन्याय संक्रमणकालीन अन्याय

    द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन न्याय पद्धति पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो नै सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यही भएर यसलाई संक्रमणकालीन उन्मुक्ति नभनेर 'न्याय' भनिएको हो। सेनाद्वारा बलात्कृत रिना रसाइली, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी मैना सुनुवार, भैरवनाथ गणमा नियन्त्रण गरेर मारिएका दर्जनौँ माओवादी कार्यकर्ता, बाँदरमुढेमा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवारले न्याय नपाउने हो भने शान्ति प्रक्रिया र सत्य निरुपण नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो ढोङ हुनेछ।

    सम्पादकीय

  • मैले ‘नेपाल’ नराखौं भनेकै हो मैले ‘नेपाल’ नराखौं भनेकै हो

    चन्द्रसूर्य अंकित अहिलेकै झण्डाको पक्षमा भोट हालेर यसलाई जोगाउन मेरो पनि योगदान छ। बृहद् मधेशी मोर्चा र एमाओवादी सभासद्को तीन दिनसम्म चलेको संयुक्त बैठकले ‘नेपाल’को नाम फेर्न प्रस्ताव तयार गरेको थियो। ‘नेपाल’ शब्दसँग मधेशीको सम्बन्ध र आत्मीयता धेरै पुरानो छ । गोर्खाली या कर्णार्ली संस्कृतिसँगको सम्बन्ध भन्दा शताब्दियौं पुरानो। म नेपाली नागरिक हुँ । नेपाली पासपोर्ट बोक्छु । मेरो अनुहार वा लवज हेरेर ‘इण्डियन’ वा ‘मधेशी’ भनिन्छ । यस्तो पीडा भोग्ने लाखौं छन्।

    सरिता गिरी

ब्लग

  • मधु-मालती 'नोस्टाल्जिया'-नाई नभन्नु ल-२ मधु-मालती 'नोस्टाल्जिया'-नाई नभन्नु ल-२

    यो औसत सिनेमा हो। विशेषतः महिलावर्गलाई यसले आकर्षित गर्न सक्छ। आफ्नो बालापनको केटाकेटीपन, बालसुलभतालाई सम्झिन चाहनेहरूलाई पनि यो सिनेमा उपयूक्त छ। राम्रो र शिष्ट नेपाली सिनेमाको पारखी हुनुहुन्छ भने हेर्दा फरक पर्दैन। ठूलै आकांक्षा नराख्नु हितकर हुन्छ।

    अशेष अधिकारी

  • किन उकालो लाग्दै छ दुर्घटना झनझन् किन उकालो लाग्दै छ दुर्घटना झनझन्

    सडक दुर्घटना पुर्ण रुपले नियन्त्रण हुँदैन न्युनीकरण गर्न सकिन्छ, यो सबैले स्वीकार गरेकै हो। तर न्यूनीकरणका लागि के गर्ने त? राज्यले योजना बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक दुर्घटनाका कारणहरुको खोजी गर्न विज्ञहरुको सहभागितामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, प्राप्त तथ्यहरुको गहन अध्ययन गर्ने र ती कारणहरुको नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी योजना बनाउने। संलग्नहरुलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कार्वाही गर्ने नीति राज्यले बनाउन नसके सडक दुर्घटनाको स्थिति अझ भयाबह बन्दै जाने निश्चित छ।

    दिनेश पाण्डे

  • यसकारण म विदेश पलायन भएँ यसकारण म विदेश पलायन भएँ

    पोखरामा एक्सरे ल्याब सन्चालनको काम स्थगनसँगै मेरो सपना भने स्थगित भएन, बरु नयाँ सपनाका कारण जीवनले नै नयाँ मोड लिने संकेत गर्यो। आफूले ल्याएका एक्सरे उपकरण पोखरामै थन्क्याएर १९७६ को नोभेम्बर महिनातिर म फेरि जापानै फर्के। दुःखको कुरा, मैले आफनो विशेषज्ञतालाई एक वर्ष त के, एक दिन पनि स्वदेशमा उपयोग गर्न पाइनँ। म आफ्नो विशेषज्ञतालाई पोको पारेर फेरि जापानतिरै उडेँ, नयाँ सपना बोक्दै।

    देवमान हिराचन

साहित्यपाटी

  • क्षेत्रप्रताप अधिकारीका दुई कविता क्षेत्रप्रताप अधिकारीका दुई कविता

    भूतपूर्व सभासदहरुले अभूतपूर्व काम गरेर गए नयाँ संविधान पढेर मर्ने मेरो अन्तिम सपना अपहरण गरेर गए म त मर्न पनि पाइन किनकि मेरो अन्तिम घिडघिडो संविधान खोज्न गएछ क्ठै मृत्यु त मेरा सभासद्हरुको पो भएछ

    क्षेत्रप्रताप अधिकारी

  • च्याउको जंगल च्याउको जंगल

    यही झन्डाबाट उखेल्छु घन र फुटाउँछु आफ्नै निधारको चट्टान ! यही झन्डाबाट निकाल्छु हँसिया र भत्काउँछु आफ्नै विचारको पर्खाल ! हतियार र औजारले पिटीपिटी प्वाल पार्छु मस्तिष्कमा र बनाउँछु रोटी ! त्यही रोटीको गोलाकार सुरुङबाट बाहिर निस्केर म उड्छु अब यो नीलो आकाशमा !

    विप्लव ढकाल

  • अनाम डायरीको एक पाना अनाम डायरीको एक पाना

    छोरो पढाउन पैसा पुगेन। उहाँले पैसा माग्नुभयो। ऊ एकछिन उहाँको अनुहार हेर्छ, अनुहारमा केही देख्दैन, अनुहार बाहेक! न विगतको पश्चाताप न आगतको आशा? फेरि एकछिन् त्यो अनुहार पढ्छ– मात्र निराशाका काला अक्षरहरु भर्भरी उम्रिएका देख्छ गर्मीका घमौरा जस्ता। मान्छे आवश्यकताका हैन रहरका दास भएका छन्। नत्र मान्छेले आफूलाई मान्छे बनाउन सक्थ्यो। जन्म त प्रकृतिको रचना हो, निर्माण हैन। निर्माण आफूले गर्ने हो, आफूभित्र आफूलाई बनाउने हो मान्छेले! रुखले आफ्नो खानेकुरा आफैं जुटाउँछ। आफैं बाँचेको छ त्यो रुख। दुनियाँलाई छाहारी पनि दिएको छ। तर मान्छे .....?

    शिब प्रकाश

पाठक विचार

लोकप्रिय

सर्वाधिक लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट