मैले केही दिनअघि आफ्नो दैनिकी टिपोट गरेको थिएँ। बिहान आँखा खुलेदेखि राति नसुत्दासम्म के–के गर्छु, कहाँ–कहाँ जान्छु र कस्तो–कस्तो परिस्थितिसँग जुध्छु भन्ने सूची बनाउँदा यस्तो तथ्यसँग मेरो साक्षात्कार भयो, जुन यसअघि कहिल्यै सोचेको थिइनँ।
हामी भ्रष्टाचारको जालोमा यतिसम्म बेरिएका रहेछौं, प्रत्येक पल कहीँ न कहीँ कसै न कसैबाट ठगिँदा रहेछौं। आफ्नै दैनिकी सर्सती फर्केर हेर्दा त्यस्तो कुनै क्षण मैले भेटिनँ, जहाँ कसै न कसैले मलाई ठग्ने कोशिस नगरेको होस्। त्यस्तो ठगीमा धेरैजसो हामी थाहा पाई–पाई फस्दा रहेछौं। त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन हातगोडा चाल्न नसकिने होइन, तर ती हाम्रो समाजमा यति गहिरोसँग बसेका छन्, धेरैलाई त आफू ठगिएको अनुभूति नै हुँदैन।
म बिहान सबेरै उठेर दूध किन्न जान्छु। सामान्यतया प्याकेटमा लेखिए बराबरको दूध म पाउँदिनँ। सूर्योदयसँगै ममाथि ठगीको पहिलो झापड प्रहार हुन्छ दूध उत्पादक कम्पनीहरूबाट।
त्यसपछि दोस्रो झापड दूध बेच्ने खुद्रा पसलेले कसेर हान्छन्। एक प्याकेटको ३३ रुपैयाँ पर्ने दूधलाई हरेक दिन ३५ तिर्नुपर्छ। खुद्रा पैसा नभएको बहानामा बिक्रेताले जानी–जानी दुई रुपैयाँ फिर्ता दिँदैन। म पनि प्रायः चुप्पै लाग्छु। यो मेरो कमजोरी हो। कहिलेकाहीँ मागेँ भने उसले दुई रुपैयाँ त दिँदैन, बरु त्यसको सट्टा एउटा चक्लेट भिडाइदिन्छ। किराना पसलको मात्र के कुरा गर्नु, चक्लेट भिडाइदिने चलन त ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पनि उस्तै छ। उनीहरू यति सजिलै पैसाको सट्टा चक्लेट अघि सार्छन्, मानौं हामीकहाँ चक्लेट भनेको मुद्रा विनिमयको अर्को माध्यम हो।
अर्को ठगी तरकारी पसलेहरूबाट हुन्छ। आज एउटा भाउमा किनेको तरकारीलाई भोलि बिनाकारण दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ। तरकारी व्यवसायमा बिचौलियाको मार कतिसम्म छ भने किसानले ५ रुपैयाँमा बेचेको चिज उपभोक्ताको हात पर्दासम्म ६० पुगिसक्छ। गरिब किसानको पनि ठगी, हामी सर्वसाधारण उपभोक्ताको पनि ठगी। मुनाफा पाउने भनेका त बीचका व्यापारी मात्र।
पेट्रोल बेच्ने पम्पहरूको हालत उही छ। स्कुटरमा तेल हाल्न गयो, पाँच सय रुपैयाँको तेल हाल्दा ४ सय ९८ मै मिटर बन्द भइसक्छ। मिटर गणनामा हुने घोटाला त छुट्टै छ। अन्यथा, पाँच लिटर क्षमताको मेरो स्कुटरको ट्यांकीमा कुनै पम्पले साढे ६ लिटर चढाइसक्दा पनि भरिँदैन। कस्तो अचम्म!
सार्वजनिक यातायातको ठगी त सबभन्दा चर्को भइहाल्यो। खुद्रा पैसा फिर्ता लिनुपरे सधैंको कचकच सहनुपर्छ। कुनै रुटमा १८ रुपैयाँ भाडा छ भने २० रुपैयाँको फिर्ता पाइँदैन। अलि झोक्किएर माग्दा उनीहरू यस्तरी मुख बिगार्छन्, मानौं हामीले फिर्ता पैसा होइन, उसैको खल्तीबाट मागेका हौं।
खुद्रा पैसाको समस्या सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि उस्तै छ। टेलिकममा बिल तिर्न जाँदा सामान्यतया खुद्रा फिर्ता पाइने आस नराखे हुन्छ। बिजुलीको बिल तिर्दा त्यस्तै हुन्छ।
सरकारी तलब खाएर बसेका कर्मचारीले त कम्तीमा उपभोक्ताको एक पैसा बढी नआओस् भनी चनाखो भएर खुद्राको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र!
गत साता सरकारले पेट्रोल–डिजेलको भाउ बढायो। पेट्रोलको मूल्य सरकारले नै प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ ५० पैसा तोक्यो। उसै त खुद्रा फिर्ता नदिने प्रवृत्तिमा सरकारले नै ५० पैसा राखेर भाउ तोकेपछि उपभोक्तालाई ठगिनबाट कसले बचाओस्! अब हामीले पेट्रोल पम्पलाई निर्धारित मूल्यअनुसार पैसा तिर्न ५० पैसा कहाँबाट ल्याउने? यसरी ठगिएको रकम न सरकारको ढुकुटीमा जान्छ न त त्यसको कर तिरिन्छ। हरेक दिन हुने यस्तो ठगीको हिसाब करोडौं पुग्न सक्छ। यसमा सरकारको ध्यान किन पुग्दैन?
दैनिक उपभोग्य वस्तुको कुरा गर्दा मूल्य र गुणस्तरमा हामी दिनहुँ ठगिइरहेका छौं। प्याकेटमा लेखिएको अधिकतम खुद्रा मूल्यको पालना विरलै हुन्छ। बजार अनुगमनको जिम्मा लिएका सरकारी कर्मचारी चाडबाड बेला टेलिभिजनका क्यामरा पछि लगाएर अनुगमनमा त निस्कन्छन्, तर त्यसले निरन्तरता पाउँदैन। के बजार अनुगमन भनेको चाडबाड बेला मात्र गर्ने मौसमी जात्रा हो? होइन भने अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीलाई नियमित रूपले किन खटाइँदैन? बजारमा नखटिएका बेला ती कर्मचारी के गरेर बस्छन्?
ठगीको सिलसिला यहीँ सकिँदैन। स्कुलमा बच्चा भर्ना गर्न धरि मन्त्रीको सोर्स लगाउनुपर्ने युग सुरु भएको धेरै भइसक्यो। एक जना मित्रले म सेन्ट जेभियर्स स्कुलको पूर्व विद्यार्थी भएको नाताले आफ्नो बच्चा भर्ना गराइदिन आग्रह गरिन्। त्यसअघि उनले एक पूर्व मन्त्रीलाई भनसुन गर्न लगाइसकेकी रहिछन्। पैसा तिरेर बच्चा बढाउन पनि भनसुन गर्नुपर्ने कस्तो जमाना आयो यो?
भनसुनको यो समस्याबाट स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अछुतो छैन।
टिचिङ, वीर र गंगालालजस्ता सरकारी अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रिया निम्ति पालो पाउन पहुँचवाला व्यक्ति गुहार्नुपर्छ। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने गम्भीर बिरामीका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्छ। अपरेसनका लागि चार महिनापछिको ‘डेट’ लिएर चुपचाप फर्किएका निरीह नागरिक आफूभन्दा पछि आएका पहुँचवाला बिरामी त्यही दिन अपरेसन गरेर फर्किएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। कति त पालो आउँदासम्म संसारबाटै विदा भइसकेका हुन्छन्।
गत वर्ष भारतको नाकाबन्दी बेला यस्ता पहुँचवालाको जगजगी हेर्नलायक थियो। पेट्रोल र ग्यासको लाइनमा समेत पहुँचवालाका परिवार सोर्सवाला पत्र लिएर आइपुगेका देखिन्थे। प्रहरी र सेनाका पेट्रोल पम्पबाटै तेल तस्करी भएको भेटिन्थ्यो। अरूको त कुरै छाडौं, पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउन र किरिया बस्न पनि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावासले दिने छात्रवृत्तिका नाममा हुने चलखेल पनि ठूलै छ। त्यस्ता छात्रवृत्ति गरिबका छोराछोरीले कमै पाउँछन्। कि त नेताकै नातेदार हुनुपर्छ, नभए करोडौं सम्पत्तिवालका छोराछोरी। नेताहरूले छात्रवृत्तिको फाइदा लिने नाममा कति राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता गरेका होलान्, त्यसको लेखाजोखा यहाँ कसले राखेको छ?
अर्काको देशमा श्रम बेच्न जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिने लाम हेरौं। कोरियामा मजदुरीका लागि जानेको फारम भर्ने लाम हेरौं। विदेश जान दलाललाई पैसा खुवाएर मात्र पुग्दैन, श्रम स्वीकृतिका लागि पाइला–पाइलामा सरकारी कर्मचारी रिझाउनुपर्ने नियति भोग्न बाध्य छन् हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी।
सहरमा भौतिक पूर्वधारको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं नाम मात्रको महानगर हो। न यहाँ सार्वजनिक सवारीको कुनै भर छ न त सार्वजनिक शौचालयको। बिहान–बेलुकी अफिस समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्नु भनेको इन्द्रजात्रा बेला वसन्तपुर छिर्नुजत्तिकै हुन्छ। खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन ती सवारीमा। ट्राफिक प्रहरी उपभोक्ताले पाएको सास्ती र दुर्घटनाको जोखिम देखी–देखी आँखा चिम्लन्छन्।
उता, करिब ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा मुश्किलले एक दर्जन ठाउँमा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्। भएका शौचालयको हालत कस्तो छ भने, त्यहाँ छिर्ने मानिस बिरामी पर्लाजस्तो दुर्गन्ध आउँछ। उहाँ भने प्रत्येक उपभोक्तासँग पाँचदेखि दस रुपैयाँ असुलिन्छ, तर सरसफाइका नाममा एकचोटि पानी पनि खन्याइँदैन।
बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा, हाम्रा वाणिज्य बैंकहरूले जतिसुकै आधुनिक बैंकिङको गुड्डी हाँके पनि र नानावली विदेशी संस्थाबाट गुणस्तरको अवार्ड पाएको प्रचार गरे पनि उनीहरूको सेवा भरपर्दो छैन। बैंकमा पैसा छ भनेर ढुक्कसाथ एटिएम बोकेर हिँड्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेकै छैनौं। कुनबेला कुन बैंकको सिस्टम डाउन हुने हो पत्तो हुन्न। किनिसकेको सामान कार्ड नचल्दा फिर्ता गरेर रित्तै हिँड्नुपरेको अनुभव हामीसँग थुप्रै छन्। भनेजति शुल्क लिएर सेवा दिन नसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनु बैंकहरूको दायित्व हो कि हैन? यसको अनुगमन कसले गर्ने?
मैले यहाँ औंल्याएका बेथिति झट्ट सम्झेका केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता बेथिति अनेकौं छन्। यी कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो समाजमा झ्याँगिदै गएको भ्रष्टाचारकै रूप हुन्।
केही दिनअघि हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायौं। भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा पुछारबाट गन्दा हाम्रो देशको नाम चाँडै फेला पर्छ। नेपालको स्थान भ्रष्टाचार सूचीमा १३० औं स्थानमा छ। हामी धेरैजसो राजनीतिलाई नै भ्रष्टाचारको जरो भन्ठान्छौं। यसका कारक नेताहरू नै हुन् भनेर ठप्पा पनि लगाइदिन्छौं। के सम्पूर्ण दोष राजनीतिक प्रणालीकै हो त? यसमा हाम्रो दोष या जिम्मेवारी केही छैन?
म भ्रष्टाचार, अनियमितता र भद्रगोल परिस्थतिका लागि अस्थिर राजनीति र दलका नेताहरूलाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैन। एउटा कुरा प्रस्ट छ, हामी हरेकको मन/मष्तिष्कमा भ्रष्टाचार छ। सकेसम्म फाइदा लिउँ, कमाउँ र खाइहालौं भन्ने संस्कारले हामी ग्रस्त छौं। राम्रो क्षमता भए पनि राजनीतिमा वर्षौं जेलनेल खाएका नेताहरू त केही महिना सत्तासीन हुँदैमा बिग्रिए भने आर्थिक सम्पन्नतालाई नै सबथोक ठान्ने सोच भएकाहरुको चरित्र बिग्रन त झनै समय लाग्दैन।
हामीमध्ये अधिकांशलाई सानोभन्दा सानो काम भनसुनका भरमा गराउने बानी छ। ठगिएको देखी–देखी, बेथिति र अनियमितता देखी–देखी मौन रहने आदत छ। आफ्ना यी कमजोरीको दोष पनि हामी सजिलै राजनीतिक प्रणालीमाथि थोपरिदिन्छौं।
हो, समाज सुधारमा राजनीतिक प्रणालीको हात ठूलो हुन्छ। शिरले नै हो, हाम्रो शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्ने। यस अर्थमा राजनीति सुध्रियो भने समाजबाट यस्ता बेथिति र अनियमितता मासिन धेरै बेर लाग्दैन। त्यसो भन्दैमा हाम्रो कर्तव्य केही छैन भन्ने होइन। मैले सर्सती टिपेको दैनिकीमा ठगीका अधिकांश परिस्थिति यस्ता छन्, जसको दोष राजनीतिक प्रणालीलाई भन्दा हाम्रो मानसिक कमजोरीलाई नै जान्छ। हामीले सचेत भएर अलिकति पनि आवाज उठाउने हो भने ती बेथिति स्वतः नासिँदै जानेछन्।
हामी अरूलाई अर्ति दिन र गाली गर्न त माहिर छौं, आफूभित्रको चित्त सुधारेर समाजलाई स्वच्छ बनाउने अभियानमा हात बढाउन पनि तत्पर छौं त?
