धेरै समयपछि काठमाडौंबाट बाहिर जाने साइत जुर्यो, त्यसमा पनि पत्रकारहरुको टोलीसँग, कति रमाइलो । मन्त्री पनि जाने रे गाउँको कार्यक्रम उद्घाटन र घोषणामा, झनै रमाइलो होला जस्तो भयो। जे होस २ दिन भए पनि काठमाडौंको प्रदुषण छल्न पाइने भयो। सुन्दरीजल –भौटेचौर हुँदै करिब ४ घन्टाको पक्की तथा कच्चीबाटोको यात्रा पछि ७५ कि.मी. को दुरी पार गर्दै तलाखु पुग्यौं।
मन्त्री नै आउने रे भन्ने ठूलो हल्ली खल्ली रहेछ गाउँमा । त्यसमाथि आफैंले भोट हालेर जिताएका मन्त्री गाउँमा आउने कुराले आम जनता धेरै नै उत्साही रहेछन्। हातमा फूलमाला लिएर मन्त्रीको स्वागतका लागि स्थानीयहरु लामबद्ध बसेका रहेछन्। स्वागत र सत्कारमा हामी नेपालीलाई कसले भेट्ने।
‘ऊ मन्त्रीको झण्डावाल गाडी आइपुग्यो,’ काँग्रेसका एक कार्यकर्ता भन्दै थिए,‘बल्ल आउनु भयो अर्जुन दाई।’
.jpg?1482818488155)
सरकारी तथा अन्य कर्मचारीहरु भन्दै थिए-मन्त्री ज्यू आइपुग्नु भो, स्वागतको लागि तयार होऔं है। अन्य केही मानिसहरु न खुसी देखिन्थे न त दुःखी नै। अन्ततः मन्त्री गाडीबाट ओर्लिए। नमस्कार र अभिवादन गर्दै फर्काउँदै उनी भीडमा व्यस्त भए । भेटभएका आम जनतासँग उनी प्रफुल्लीत मुद्रामा कुरा गरिरहेका थिए । बुबालाई सन्चै छ, आमालाई सन्चै छ । कति मोटाएको ? कति दुब्लाएको? काम कस्तो चल्दैछ ? बसाइ यतै कि काठमाडौंमा? प्राय सबैलाई एउटै प्रकारको कुराकानी गरिरहेका थिए । सबैले लगाइदिएका माला, खादा सम्हालिनसक्नु थियो मन्त्रीजीलाई।
औंपचारिक कार्यक्रम शुरु भयो।
मन्त्रीजीले तलाखु र छाप गा.वि.स खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको घोषणा गरे। जनताले तालि बजाए।
भूकम्पमा करिब ९५६ को मृत्यु भएको नुवाकोटमा हजारौं घरहरु भत्किएको प्रतिकुल समयमा पनि तलाखु र छापबासीले आफ्नो भत्किएको चर्पी बनाएकोमा मन्त्रीले बधाई दिए।
पत्रकार सहितको हाम्रो टोली भाषणवाला कार्यक्रम एकैछिनका लागि छाडेर भूकम्प प्रभावित जनताको घरमा जान इच्छुक देखियौं । नजिकै रहेको इन्द्र बहादुर अधिकारीको घरमा पुगियो । इन्द्रबहादुर दाई भूकम्प प्रभावित हुन् । भूइँचालोले घर ढलाएपछि २ वर्षसम्म बर्खाको पानी र हिउँदो चिसो सहेर छाप्रामा विताएछन् उनले ।
बढेका छोराछोरी सबै आफ्ना बाटो लागेपछि अधिकारी दम्पति भूकम्पमा भत्किएको घर टालटुल गरेर बसेका छन्। टालटुल गरेको घरमा फेरि भूइँचालो आएर मार्छकि भन्ने उनलाई चिन्ता रहेछ।
.jpg?1482818510467)
‘गाउँमा धेरैले अनुदान बापतको पचास हजार पाए। मेरो त नामै छुटेछ। लेख्ने अड्का मान्छेले मेरो नामै छुटाएछन्,’ उनले भने, ‘सोधखोज गरेँ। गुनासो फर्म भरेपछि सम्भव होलाकि भन्ने आशा छ।’
गा.वि.स लगायत सम्बन्धीत निकायमा पटक पटक धाए उनी। तर रित्तो हात फर्किए। भूकम्पको पीडामा परेका बेला गा.वि.स. ले जसरी भए पनि चर्पी बनाउनु पर्ने नत्र पाउने सुविधा रोकिन्छ भनेकोले हतार हतार गरेर आफ्नै कमाइको ७ हजार खर्च गरी चर्पी बनाए।
माथिबाट चर्पी बनाएको छ कि छैन जाँच गर्ने आउने डरले उनले चर्पी बनाएछन्। तर माथिबाट भनेको कहाँबाट हो उनलाई पनि थाहा रहेनछ। ‘पहिले खुला ठाउँमा दिसा गरिन्थ्यो । खोल्चामा, झाँगमा गइन्थ्यो,’ पहिलाको भन्दा अहिले आनन्द भएको बताए अधिकारी दाईले।
.jpg?1482818536677)
नेपाल सरकार, युएन्ह्याबिट्याट तथा साझेदार र सरोकारवाला संस्थाहरुको अभियानलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीय जनताले आफ्नै पैसा र सक्रियतामा घरमा चर्पी बनाएका रहेछन्।
तलाखु गा.वि.स.मा ८ सय १० घरधुरी छन् । छाप गा.वि.स.मा ५३७ घरधुरी छन् । अहिले यी सबै घरमा चर्पीको सुविधा रहेछ । नुवाकोटका ६१ गा.वि.स. मध्ये ९ वटा गा.वि.स. खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । आफ्नो क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तलाखु आठौं र छाप नबौं गा.वि.स हुन्। सन् २०१७ को नोभेम्वर महिनाभित्र आफ्नो सम्पुर्ण जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त बनाउने नुवाकोटले अठोट लिएको रहेछ ।
‘चर्पी नभएका कारण धेरै छिमेकीहरुले धेरै दुःख पाएका थिए, स्वास्थ्य स्वंसेविवका तुलसा अधिकारीले भनिन्, ‘झरीपरेको बेला, रातिको बेला महिलालाई धेरै गारो हुन्छ।’
शौचालय अभावमा लाग्ने हैजा, झाडापखाला जस्ता महामारीका कारण वर्षेनी नेपालमा १० हजार भन्दा बढी बालवालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अझै पनि करिब १३ प्रतिशत नेपाली खुला ठाउँमा दिसा गर्छन्। जसका कारण सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०१७ भित्र सम्पूर्ण नेपालीको घरमा शौचालयको आधारभुत सुविधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म ३८ जिल्लाका सबै घरमा शौचालय निर्माण भइसकेका छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभागको तथ्यांक अनुसार २०७३ साल कात्तिक १ गतेसम्म देशभर करिव ८७.२७ प्रतिशत नेपालीको घरमा चर्पी बनिसकेको तथ्यांक छ।
१४ अञ्चल मध्ये धौलागिरी र राप्ती अञ्चलमा सबैका घरमा चर्पी बनेका छन् । त्यस्तै क्रमशः ७५ जिल्ला मध्ये ३८ जिल्ला, २१७ नगरपालिका मध्ये १२२ वटा, त्यस्तै ३१५७ मध्ये २२७४ गा.वि.स. मा मात्र सबैका घरमा चर्पी बनेका छन् । विशेषत तराईका जिल्लाहरुमा शौचालय निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन ।
एकातर्फ सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले शौचालय निर्माणको लागि व्यापक लगानी गरेका छन् तर लगानीको प्रभाव सकरात्मक छ वा नगकरात्मक छ यसको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । जनताले आफ्नो चर्पी आफ्नै लागतमा बनाएका छन् । स्थानीय निकाय भने अलि ठाडो र कडा शैलीमा प्रश्तुत भएको देखिन्छ । दबाव दिंदै भनिरहेको छ जनतालाईः एनी हाउ, चर्पी बनाउ।
