एक दशक लामो कहालीलाग्दो गृहयुद्व र ६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि देशको शासनव्यवस्थामा ह्वात्तै फेरवदल आयो। देशमा आएको उक्त परिवर्तनलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ। सो परिवर्तनपछि थिचिएका, पेलिएका र सताइएकाहरूले आफ्नो दिन फर्केको महसूस गर्न पाए। हत्या र हिंसाले जकडिएका मानिसहरूले शान्तिको सास फेर्न पाए। जस्तोसुकै भए पनि राजाको जेठो छोरो नै राजा बन्ने परम्परा समाप्त भयो। जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भयो।
सदियौंदेखि पेलिएका समुदायहरूका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था भयो। सरकारी जागिरमा अब माथिदेखि तलसम्म अधिकांश एकैजातका छानिने दिन रहेन। राज्यले पहिलो पटक अल्पसंख्यक जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रादायहरूको पहिचान स्वीकार गर्यो। ल्होसारमा विदा थपियो, इद र ख्रीष्टमसमा विदा दिन थालियो। एउटी आमाले आफ्ना सबैथरी सन्तानलाई समान माया गरेझैं राज्यले सबैको अस्तित्वलाई ग्रहण गर्यो। साँच्चै, त्यो एउटा उल्लेखनीय परिवर्तन थियो।
संसारभरका देशहरूलाई नियाल्दा नेपाल निकै धेरै सार्वजानिक विदा दिने देशमा पर्छ। बहुसांस्कृतिक देश भएकाले यसो हुन गएको हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौं। फरक फरक भाषा, धर्म र संस्कृति बोकेका सबै जनताहरूलाई सम्बोधन हुने गरी विगत झन्डै १० वर्षदेखि सार्वजानिक विदा दिने काम हुँदै आएको छ। दु:खको कुरा के भने यस वर्ष सार्वजानिक विदाको उक्त व्यवस्थामा फेरवदल गरिएको छ।
अरू विदाहरू यथावत राखेर ख्रीष्टमसको सार्वजानिक विदालाई ‘इसाई धर्मावलम्बी सरकारी कर्माचारीहरूका निम्ति मात्र’ भन्ने बिल्ला भिराइएको छ। यसरी नेपाली ख्रीष्टियान समुदायमाथि राज्यले सौताका छोराछोरीको व्यवहार गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार अब उप्रान्त ख्रीष्टियान बालबालिकाहरू उनीहरूको उत्सवको दिनमा पनि विद्यालयमा हुनेछन्। निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्माचारीहरूको निम्ति ख्रीष्टमसको दिन र त्यसको भोलीपल्टमा कुनै फरक हुने छैन।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको उक्त अप्रिय निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सदर गर्नेछ वा बदर गरेर लाखौँलाख जनताको आस्थामा लागेको चोटमा मल्हमपट्टी लगाउनेछ भन्ने कुरा अबको केही दिनमै थाहा हुनेछ।
साँच्चै सार्वजनिक विदाहरू घटाएर सुधार गर्न खोजिएको अवस्था थियो भने यहाँ हामी नेपाली ख्रीष्टियानहरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने थिएन। तर हामीलाई मनमा गढेको विषय के भने यति धेरै सार्वजानिक विदा दिने देशले एउटा समुदायलाई मात्रै ताकेर किन प्रहार गर्दैछ ?
एउटा बाबुले आफ्नो सन्तानलाई सन्तानझैं व्यवहार गर्न सक्दैन भने उसले आफ्नो सन्तानबाट बाबुसरहको मानमर्यादा र आज्ञाकारीताको आशा गर्न पनि सक्दैन। सौताका छोराछोरीझैं व्यवहार गर्ने महिला कहिल्यै आमा बन्न सक्दिन, सधैंभरी सौतने आमा नै रहन्छे।
आफूलाई शासन गर्ने शासकको अधीनमा बस् भनेर बाइबलले सिकाएबमोजिम हामीहरू राज्यसंयन्त्रको मातहतमा बस्ने भरमग्दुर प्रयत्न गर्छौं। तर यहाँ त राज्यले एउटा समुदायलाई मात्रै छानेर पाखा लगाएको छ। हाम्रो निम्ति लोकतन्त्र र पंचायती व्यवस्था उस्तै हुन लागेको छ। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र पहिले पहिलेको संविधान उस्तै बनेको छ।
यतिबेला नेपाल देश र यहाँको धार्मिक विविधतालाई एउटा संयुक्त परिवारसँग तुलना गर्नु उचित लाग्यो। परिवारमा ८० बर्ष नाघेका बुढा मानिसहरू पनि छन्, र भर्खर २-३ बर्षका बालबालिकाहरू पनि छन्। यस्तो अवस्थामा ८० बर्ष नाघेका बुढा मानिसले- म यो घरको पुरानो व्यक्ति हुँ, मैले दशकौं अघिदेखि यस घरको निम्ति दु:ख गरेको छु, त्यसैले भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र मेरो बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन। यिनीहरू त हिजो जन्मेका न हुन्, यिनीहरूको त्यति बढी हेरविचार वा वास्ता गरिनु आवश्यक छैन भनेर भन्यो भने के होला ? के यो कुनै सुहाउने कुरा हो र ?
चाहे ८० बर्षअघि जन्मेको मानिस होस् या १ दिनअघि जन्मेको नै किन नहोस्, दुबैको बाँच्न पाउने अधिकार बराबर हुन्छ। चाहे नयाँ होस् वा पुरानो “मान्छे” – “मान्छे” नै हुन्छ। त्यसरी नै चाहे हजारौं बर्षदेखि यस देशमा चल्दै आएको आस्था होस्, वा केही बर्ष अघिमात्रै भित्रिएको आस्था होस्; “आस्था” – “आस्था” नै हुन्छ। नयाँ भित्रिएको हुँदैमा कम मूल्यको मान्न मिल्दैन। त्यसमाथि पनि नेपालमा ख्रीष्टियनहरूको लामो इतिहास छ भन्ने कुरा घामजतिकै छर्लंग छ। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरीको डाँडाबाट तात्कालिन नेपाल खाल्डोलाई हेर्नुअघि नै यहाँ दर्जनौं इसाई धर्मावलम्बीहरू थिए भनेर हामी नेपालको इतिहासमा पढ्न सक्छौं। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आधुनिक नेपालको इतिहासभन्दा नेपाली ख्रीष्टियान इतिहास पुरानो छ।
परिवारमा ५ छोरी र १ छोरा छन् भन्दैमा छोरीलाई झैं छोरालाई पनि कुर्ता सुरुवाल सिलाइदिएर हुन्छ र ? चाहे १ जना होस् वा १० जना; छोराको छुट्टै पहिचान हुन्छ, जीवन जिउने शैली हुन्छ, लवाइखवाइको तरिका हुन्छ। ख्रीष्टियान आस्थामा हुर्केको बालकलाई ख्रीष्टमसको दिनमा विद्यालयमा पढाएर रामनवमी वा इदको दिनमा छुट्टी दिनु सुहाउने कुरा पक्कै होइन। एकपटक छात्तीमा हात राखेर सोचौं त, कुन प्रकारको प्रजातन्त्रको अभ्यासमा छौं हामीहरू ?
१.४ प्रतिशत ख्रीष्टियानहरूको निम्ति ९८.६ प्रतिशतलाई किन विदा दिने भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ। कुरो हिसावकितावकै हो भने त ३ प्रतिशत किराँतको निम्ति ९७ प्रतिशतलाई किन विदा दिने? ४ प्रतिशत मुस्लिमहरूको निम्ति ९६ प्रतिशतलाई किन विदा दिने? अनि, ९% वुद्धिष्टहरूको निम्ति ९१% लाई किन विदा दिने? यो हिसावले त अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचान कहिले सुरक्षित गर्न सक्लान् ? यहाँ कुरो हिसावकितावको होईन, भावना र पहिचानको हो।
हामीलाई सरकारको जवाफ चाहिएको छ। भारतीय राष्ट्रपति घुम्न आउँदा सार्वजनिक विदा दिइने देशमा आफ्नै देशका लाखौं नागरिकहरूको आस्थामाथि किन प्रहार हुँदैछ ?
हामी ख्रीष्टियानहरू यो देशको दुस्मन होइनौं। हामी लडेको नेपाल होइन, बढेको नेपाल चाहन्छौं। मातृभूमिप्रतिको हाम्रो कर्तव्य हामीले भूलेका छैनौं। आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रयोग गर्दैमा हामीमाथि दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार नगरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ।
गल्ती मान्छेले गर्छ, हामी पनि मान्छे हौँ र हामीबाट पनि कयौं भूलहरू भएका हुनसक्छन्। कतिपय अवास्थामा जानेर वा नजानेर हाम्रा कदमहरू गलत भएका पनि हुनसक्छन्। हाम्रा भूल गल्तीहरू हामीलाई देखाउनुहोस्, हामी सुध्रिन तयार छौं, हामी सच्चिन तयार छौँ। हामी ख्रीष्टियान हौँ, अनि हामी कसैलाई घृणा गर्दैनौं। यदि कुनै ख्रीष्टियानले अरूप्रति घृणा ओकलेको छ भने त्यो बाइबल नबुझ्नुको परिणाम हो। बाइबलले घृणा होईन, प्रेम बाँड्न सिकाउँछ।
हामीलाई हाम्रो गुण वा दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नुहोस्, तर हाम्रा भावनाहरूमाथि खेलवाड नगर्नुहोस्। हामीलाई अरूसरहको नागरिकता दिइएको छ, अब अरूसरहको नागरिक भएर बाँच्न दिइयोस्। व्यक्तिगत छनोटको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले छानेको धार्मिक आस्थामाथि सरकार वा समाजबाट प्रश्न नउठाइयोस्। सरकारले यथासिघ्र यस वर्षको ख्रीष्टमसमा सार्वजानिक विदा घोषणा गरोस् र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नेखालको अघिल्लो सरकारको निर्णय फेरि कहिल्यै नदोहोरियोस्।
