अंग्रेजीमा ‘चेन्जिङ द गोलपोस्ट’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ हुन्छः काम शुरू गर्दा एउटा लक्ष्य लिने अनि त्यो हात लाग्ने नदेखिएपछि बढी मेहनत गर्नको सट्टा लक्ष्य नै बदल्ने । नियमले चल्ने खेलमा त्यस्तो सम्भव हुँदैन । नियम नभएपछि गोलपोस्ट बदल्ने मात्रै हैन अरु अनेक तिकडम अपनाउने विकल्प खूलै रहन्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको जुलाई–अगस्ट सेसनका लागि भनेर १ अक्टोबरमा प्रवेश परीक्षा लियो । लक्ष्य थियोः मध्य अक्टोबरदेखि पढाइ शुरु गर्ने । अब मध्य डिसेम्बर भइसकेको छ तर पढाइ शुरु हुने छाँटकाँट छैन, बरु विद्यार्थी नपुगेको भन्दै भोलि अर्थात् १५ डिसेम्बरका लागि दोस्रो प्रवेश परीक्षाको सुचना निकालिएको छ । यस वर्षका लागि यो अन्तिम हुनेछ भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
यसरी शैक्षिक कार्यक्रमको तालिका निकालिसकेपछि गोलपोस्ट बदल्दै हिंड्नु प्राज्ञिक र नैतिक हिसाबले अक्ष्यम्य हो । यस्तो कामले विश्वविद्यालय भन्ने शब्दकै मर्यादामा आँच आउँछ किनकि विश्वविद्यालय भनेको व्यापार गरेर नाफा कुम्ल्याउने र नाफा नआउने भयो भने शैक्षिक सत्र नै नचलाउने वा धकेल्ने ठाउँ हैन ।
एउटा गन्तव्यका लागि भनेर हिंडेको बस बीचबाट अर्कैतिर जान्छु भन्यो वा विना कारण वास बसेर अर्को दिन पुर्याउँछु भन्यो भने आजको नेपालमा यात्रुले सहन सक्दैनन्, सरासर गुड्न बाध्य पार्छन्। लामो समयदेखि अराजकताका लागि चिनिएको यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेटसमेत देशमा केही गलेको हो कि जस्तो देखिन्छ तर डाक्टरी डिग्री किनबेच गर्ने कार्टेल अझ जब्बर बन्दै गएको देखिन्छ।
विद्यार्थीलाई एउटा सेसनका लागि भनेर भर्ना लिएपछि पढाउन शुरु गर्ने कि विद्यार्थी पुगेनन् भनेर बारम्बार प्रवेश परीक्षा लिइरहने? सबै नेपाली सञ्चार माध्यमले केयुका पदाधिकारीलाई एकसाथ सोध्नु पर्ने प्रश्न हो यो ।
केयुको यस्तो कदमले नेपालको मेडिकल शिक्षाबारे अझ गम्भीर एउटा प्रश्न उठाएको छः विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरुको वास्तवमा विद्यार्थीलाई पढाउने वा ज्ञान-सीप दिने ध्येय नै हुन्छ कि हुँदैन? चर्को शुल्क लिएर भर्ना गरेपछि अन्तिम परीक्षा जसोतसो चिट चोराएर वा गाइड घोकाएर पास गराउनेबाहेक बीचको अवधिमा हुनुपर्ने शैक्षिक गतिविधिबारे दुवै पक्षले आँखा चिम्लेका त छैनन्?
यस अघिनै आफ्नै नियम विपरीत केयुले विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य पास हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगरे पनि हुने गरी निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रवेश परीक्षामा फेल भएका नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेशी नागरिकता वा अन्य कागजात देखाएर मिलेमतोपूर्वक भर्ना भएको, विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरु निजी मेडिकल कलेजको अतिरिक्त ‘पेरोल’मा भएको, बिरामी र खडेबाबा आपूर्ति गर्ने संस्थागत दलालहरु स्थापित भएको, एक जना पनि पढाउन नमिल्ने कलेजमा सयौं विद्यार्थीहरु पढिरहेको, प्रश्नपत्र बनाउने व्यक्तिको छोराले प्रवेश परीक्षा टप गरेको, परीक्षार्थी वा उसको परिवारको को शक्ति र पहुँच हेरेर परीक्षाकेन्द्र तोक्ने र चिट चोराउने व्यवस्था मिलाइएको जस्ता विकृतिहरु त यस अगाडि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
त्यति गर्दा पनि नपुगेर अब वर्षभर प्रवेश परीक्षा गरिरहने र विद्यार्थी नै जुटाइरहने, पढाइ शुरु नगर्ने वा शैक्षिक सत्रलाई अनिश्चितकालसम्मका लागि पछि सार्ने काम भइरहेको छ ।
त्यसमाथि प्रवेश परीक्षा कति दयनीय रुपले लिइन्छ भने डिसेम्बर १५ का लागि प्रवेश परीक्षा तोकिएको सुचनामा समय र स्थान खुलाइएको छैन र यी पंक्ति लेखिउन्जेल (१४ डिसेम्बरको मध्य दिनसम्म) विद्यार्थीहरुलाई त्यो कुरा थाहा छैन । केयुमा संस्थागत धाँधली र अराजकता नजिकबाट हेर्ने जानकारहरुका अनुसार धुलिखेल क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा राख्दा सिसिटिभी क्यामेराका कारण चोराउन असहज हुने भएका कारण चोराउन मिल्ने प्लस टु कलेजहरुको खोजीमा लाग्दा यस्तो ढिलासुस्ती भएको हो । उनीहरुका अनुसार पहिलो प्रवेश परीक्षामा फेल भइसकेका धेरै विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले भर्ना गरिसकेका कारण तिनलाई वैधता दिन जबर्जस्ती पास गराउने गरी यो प्रवेश परीक्षा हुन लागेको हो । एक हिसाबले यो प्रवेश परीक्षा पहिल्यै मिलेमतोमा हारजीत 'फिक्स' भइसकेको खेलजस्तै हो।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको इतिहासमा अनियमितता पुष्टि भएका कारण दोहोर्याएर प्रवेश परीक्षाहरु भएका छन्, प्रवेश परीक्षा लिइसकेपछि विद्यार्थी नपुगेका कारण उत्तीर्णाङ्क घटाउने जस्ता तिकडम पनि अपनाइएका छन् (त्यसो गर्ने पदाधिकारीहरु अहिले त्यस्ता बदमासीका लागि कुख्यात भएर सुधार अभियानका कारण विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रयासका बाबजूद पनि जिम्मेवारीभन्दा बाहिर छन्) तर विद्यार्थी नपुगेकै कारण प्रवेश परीक्षा दोहोर्याउनेजस्तो निर्लज्ज काम अहिलेसम्म भएको छैन।
हाम्रो संविधानमा 'एउटा शैक्षिक सत्रका लागि एकभन्दा बढी प्रवेश परीक्षा लिन मिल्दैन' भनेर पक्कै लेखिएको छैन होला । तर नियम कानुन बनाउँदा के मानिन्छ भने विश्वविद्यालयजस्तो निकायको गरिमामय पदमा पुग्ने मानिसहरु जिम्मेवार, नैतिकवान र लोकलाजको ख्याल भएका मानिस हुन्छन् । फलस्वरुप प्रश्नपत्र बेच्न मिल्दैन, चिट चोराउन मिल्दैन, फेल भएकालाई भनसुन गरेर पास गर्न मिल्दैन, वर्षमा एकपल्टभन्दा बढी नियमित बोर्ड परीक्षा र एकपल्टभन्दा बढी पूरक परीक्षा लिन मिल्दैन, प्रवेश परीक्षा एकपल्ट भन्दा बढी लिन मिल्दैन, यस्ता कुराहरु तोकेर लेखिएका हुँदैनन् ।
तर त्यसको अर्थ ती सबै काम गर्नु भन्ने हैन । विश्वविद्यालयको जिम्मेवार पदमा पुगेको मान्छेले आर्थिक नाफा–घाटाको विषय छ, त्यसैले दोहोर्याएर प्रवेश परीक्षा लिंदैछौं भन्नु चरम गैर–जिम्मेवारपन र लाजमर्दो कुरा हो ।
अन्तमा, कानुनी ग्रे एरियामा रहेर गर्न लागिएको भोलिको प्रवेश परीक्षामा सामेल भएर पढ्न उद्यत भाइबहिनीहरु र तिनका अभिभावकलाई एउटा प्रश्नः किन अहिले आएर विद्यार्थीको यस्तो खडेरी परिरहेको छ नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई? (स्मरण रहोस्, विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यो वर्ष अझ ठूलो अनुपातमा घटेको छ।) अघिल्लो वर्षसम्म हजारौंको संख्यामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु किन अब परपर भागिरहेका छन्? जुन विश्वविद्यालयले पटापाठन शुरु गर्न छाडेर वर्षभर प्रवेश परीक्षा लिइरहन्छ, त्यसले कस्तो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ला? छ वर्षपछि निस्कँदा रोजगारी मिल्नेभन्दा बेरोजगार हुने सम्भावना उच्च भएको अवस्थामा त्यस्तो सन्देहास्पद गुणस्तरको पढाइका लागि राज्यले तोकेको भन्दा निकै चर्को शुल्क तिरेर किन पढ्ने?
त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत वर्षभर प्रवेश परीक्षा लिइरहने काम तत्काल रोक्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका बदनाम पदाधिकारीहरुलाई सबैतिरबाट दबाब दिनुको विकल्प छैन ।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
