युवामाझ मात्रै नभएर सबैतिर लोकप्रिय छन्, अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा। हुन पनि किन नहुन् परम्परागत शैलीमा चलिरहेको हाम्रो राज्य व्यवस्थामा उनले जसरी नयाँपन अपनाउन खोजेका छन् त्यसका लागि उनलाई बधाई दिन चाहन्छु। उनको मिसनमा साथ, सहयोग रहने छ मेरो।
सरकारमा गएको झन्डै तीन महिना बित्दै गर्दा केही नयाँपनको महसुस हुन थालेको हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि आज म उनलाई खुला बहसको निम्तो दिन चाहन्छु।
तपाईं गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछु भनेर तम्सिनुभएको छ। त्यसका लागि तपाईंले विभिन्न नीति नियम तयार पार्दै पनि हुनुहुन्छ। तर, म दावाका साथ भन्छु कि विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूझैं तपाईंले पनि स्वास्थ्यकर्मीका समस्या सुल्झाउन सक्नुभएन भने तपाईं पनि चुक्नु हुने छ र तपाईंको सपना, सपनामै सीमित हुने छ।
हरेक सरकारका कृषि मन्त्रीले किसानका हक हितका कुरा गर्छन्, सञ्चारमन्त्रीले सञ्चारकर्मीको तलब भत्ताको कुरा गर्छन्। त्यसैगरी हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीले गाउँ–गाउँमा डाक्टर पठाउने उद्घोष गर्छन्, विभिन्न अस्पतालको निरीक्षण गरी कमी कमजोरी आंैल्याउँछन्। तर, किन स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले स्वास्थ्यकर्मीको हकहितका कुरा गर्दैनन्?
सरकारको विभेदकारी नीति
१. सरकारले तीन वर्षे स्नाताक र साढे पाँच वर्षे स्नातकलाई समान व्यवहार गर्ने गरेको छ, के खर्चेको समय र लगावको उचित सम्मान हुनु पर्दैन?
२. अरु अधिकृतहरूले बिहान १० देखि ५ बजेसम्म काम गरे पुग्छ। तिनले शनिबार र सार्वजनिक बिदा पनि पाउँछन् तर मेडिकल अधिकृतले रात दिन अनि चाडवाड भन्न पाउँदैनन्, के त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्दैन?
३. पाँच वर्षपहिले झन्डै २० लाखको हारहारीमा एमबिबिएस पढेका मेडिकल अधिकृतहरूको मासिक तलब ३० हजार थियो र हालको अवस्थामा पनि सो रकममा बृद्धि भएको छैन भने पढाइ शुल्कमा भने भारी बृद्धि भएको छ। के सरकारले समय अनुसारको पारिश्रमिकको समायोजन गर्नुपर्दैन? अझ कति निजी अस्पतालले त भोलेन्टियरको नाममा श्रम शोषण नै गर्ने गरेका छन्। के यसको रोकथाम गरिनु पर्दैन?
४. सरकारले छात्रबृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई अनिवार्य रुपमा दुई वर्ष तोकेको ठाउँमा खटाउने गरेको छ। तर, सरकारी विश्वविद्यालयबाट नै छात्रबृत्तिमा नै पढेका अन्य फ्याकल्टीलाई किन खटाउन नसकेको?
उदाहरणका लागि गाउँका विद्यालयहरूमा सँधैं शिक्षक अभावको खबर हामीले सुन्ने गरेका छांै तर हाम्रा सरकारी विश्वविद्यालयबाट छात्रबृत्तिमा पढेकाहरू विदेसिँदै गर्दा तिनलाई किन ती विद्यालयमा खटाउन नसकेको? के डाक्टरहरू मात्रै गाउँ–गाउँ गएर देशको विकास सम्भव छ?
निजी मेडिकल कलेजमा आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरेकाले पनि कम्तीमा एक वर्ष दुर्गममा गएर काम गर्ने गरी गाउँ–गाउँमा डाक्टर पुर्याउने नीतिप्रति मेरो असन्तुष्टि छ। तर, गाउँ–गाउँमा डाक्टर पुर्याउने निर्णयमा भने सहमति छ।
यदि तपाईंले साँच्चिकै गाउँ–गाउँमा पुर्याउन खोज्नु भएकै हो भने दीर्घकालीन निर्णय लिनुहोस्। देशलाई चाहिने डाक्टरको संख्या निकाल्नुहोस् अनि लोक सेवाबाट दरखास्त माग्नुहोस्। तपाईंले मागेजति डाक्टर आउनेछन तर एक वर्षे बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरी अल्पकालीन निर्णय भने नलिनुहोस्।
मन्त्रीज्यू, देशको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न खोज्दै गर्द स्वास्थ्यकर्मीका कुरा पनि सुन्नुहोस्, उनीहरूको कामको उचित मूल्यांकन गर्नुहोस् अनि त्यही अनुसारको प्रोत्साहन। केही दिनपहिले तपाईंकै सल्लाहकार डा. रामेश कोइराला सरले ट्विटरमार्फत सरकारले डाक्टरलाई दिने तलब सुविधाको कटाक्ष गर्नुभएको थियो। तसर्थ, आउनुहोस् एउटा सार्थक बहस गरी तार्किक निष्कर्षमा पुगौं, जसले देशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका निम्ति टेवा पुग्ने छ।
