आँधीबेहरी आउनुअगाडि सकस लाग्दो सन्नाटा हुन्छ। सायद नेपालमा अहिलेसम्म कायम सन्नाटा त्यही नै थियो। हामीले घोषणा गरेको १२ घन्टाभित्र काठमाडौंका सडकमा हजारौं संख्यामा नागरिकहरू हिजो उत्रे। सन्देश प्रस्टै थियो,नागरिकहरूको धैर्यको बाँध अब टुट्ने अन्तिम बिन्दुमा छ।
तर गजब, राज्यले नागरिकहरूको यस्तो उद्विग्नता र उत्तेजना देखेन, देख्न चाहेन। धेरै दिन वार्ताका नाममा झुलाएपछि अन्ततः नेपाल सरकारले डा. केसीको अभियानप्रति आफ्नो असली प्रवृत्ति उदांगो पारेको छ। अनसनको तेस्रो साता पुग्न लाग्दा र उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम आइसक्दा वार्ता अड्काएर उसले एउटा सन्देश दिएको छ, डा. केसीको स्वास्थ्य र एजेन्डा दुवैप्रति उसको गम्भीरता छैन।
वार्ता औपचारिक रुपमा भंग भएको छैन, डा. केसीको स्वास्थ्यको संवेदनशीलताका कारण हामी त्यसो गर्न पनि चाहँदैनौं र कुनै पनि समय सार्थक वार्ताका लागि तयार छौं तर सरकारले बोलाइरहने र झुलाइरहने काम हुन थालेको समेत हप्ता दिन पुग्न लागेकाले अहिलेको अवस्थामा, कुनै परिणाम नदेखिई हुने वार्ता औचित्यहीन हुने हाम्रो ठहर छ। किन अड्कायो त सरकारले हलो? १) उसलाई अवस्थाको गम्भीरताबोध छैन। खास गरी सत्ताको भर्याङ बनाइसकेपछि अर्को चुनावसम्म नागरिकहरूलाई पूरै बिर्सने रोग लागेका दलहरूले अझै यो महसुस गरेका छैनन् कि उनीहरूको रवैयाले नागरिकहरूमा कत्रो आघात परेको छ। तिनलाई अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य माग्ने करोडौं मानिसभन्दा बौद्धिक चोरीमा मुछिएका तीर्थ खनियाको पद प्यारो छ। २) अहिले डा. केसीका माग सरक्क पूरा गर्दा केही नेतालाई प्रत्यक्ष घाटा पर्नेवाला छ।
शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिलेका पदाधिकारीलाई अझ एक कार्यकाल ल्याएर चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै एक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन लागिपरेका छन्। काठमाडौंको अर्को मेडिकल कलेजलाई पनि अदालतको अर्कै आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै जबर्जस्ती छिराउने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ। ३) अहिलेको सरकारमा केही मेडिकल शिक्षामा सुधारका विरोधी पक्षहरू हावी छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठनले निरन्तर आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता नगर्न सरकारलाई लिखित धम्की नै दिइरहेको छ भने अहिलेको संकट निम्त्याउने आइओएमका डाक्टरहरूले हिजोको वार्ता भंग गर्नमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन्।
डा. रमेशकान्त अधिकारी संयोजक रहेको समितिले डिन नियुक्तिका लागि बनाएको मापदण्ड पहिले आफूहरूले स्वीकृत गर्नुपर्ने सर्त राखेर उनीहरूले हिजो अघि बढ्न खोजेका प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको बुझिएको छ। किन त? त्यसले पार्टीका नेताहरूको चाप्लुसी र तावेदारी गरेर, भागवण्डा गरेर पदमा पुग्ने सम्भावनालाई निकै कम गरेको छ। स्वाभाविक के हुन्थ्यो भने यी कुरा जे भए पनि अहिले परिस्थितिको गम्भीरता हेरेर र आफ्नै पिठ्यूँ बचाउन पनि राज्यले छिटोभन्दा छिटो समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने थियो। त्यसो हुन नसक्नुमा अहिले मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टीको देखिन्छ। कसरी?
एक, अहिलेको समस्या बल्झिने गरी, होसमा नहुने कार्यकर्तालाई डिन बनाएर ल्याउने, उसलाई निमित्त बनाएर भागबन्डामा अरू पदाधिकारी नियुक्त गरेर आइओएमको दोहन गर्ने भन्ने निर्णय कीर्तिपुरको उपकुलपतिको अफिसमा भएको थिएन, उपकुलपतिले आदेश लिने पार्टीको गुट विशेषका नेताको घरमा भएको थियो। यसरी स्वायत्त भनिने विश्वविद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा पकड राख्न सकियोस् भनेरै प्राज्ञ भन्न लाज लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाउने गरिएको हो।
दुई, उच्च शिक्षा धरासायी हुने प्रक्रियालाई तीव्र पारेका तीर्थ खनियाले अहिले पार्टीलाई कुन रसातलमा पुर्याउँदै छन् भन्ने कांग्रेस पार्टीलाई नै पत्तो छैन। जुन बेला तीर्थ खनियाले चितवनको एउटा क्षेत्रबाट चुनावको टिकट नपाएको भनेर पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र हंगामा मच्चाएका थिए, सायद त्यही बेला पार्टीले उनको गुण्डागर्दी र दुस्साहसको मूल्यांकन गरेर विश्वविद्यालयको नेतृत्वदायी पदाधिकारी बनाउन योग्य ठहर गरेको थियो। अहिले कांग्रेसलाई लागेको छ जे गरे पनि हाम्रा मतदाता अरु पार्टीतिर जाने हैनन्, अनि किन राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने काम नगर्नु, भलै त्यसो गर्दा लाखौं विद्यार्थीहरू किन भविष्यविहीन नहोउन् र किन करोडौंको स्वास्थ्य जोखिममा नपरोस्।
अब गर्ने के त?
तीन वटा विकल्प छन्। पहिलो, डा. केसीको स्वास्थ्यको गम्भीरता हेरेर हतारमा उधारो सम्झौता गर्ने। त्यसो गर्दा एकाध महिनापछि स्थिति जहाँको त्यहीँ पुग्छ र यिनै माग राखेर फेरि लडिरहनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, आ-आफ्नो धन्दामा लागिरहने र डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात भएको वा ज्यान नै गएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने। त्यसपछि नेपालको इतिहास फरक चरणमा प्रवेश गर्नेछ र हामी सबैले आ-आफ्ना शिर झुकाएर आफैंलाई धिक्कार्नेबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। देशका सबै शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरू तीर्थ खनिया र डा. केपी सिंहजस्ता मानिसको नियन्त्रणमा परेर धरासायी हुन्छन्। सक्नेहरू पढ्न र उपचार गर्न विदेश जान्छन्, यहाँ रहनेहरू विस्तारै ढुंगे युगतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, हिजोको सडकको उपस्थितिलाई भोलि पाँच गुणा पुर्याएर काठमाडौंको केन्द्र नै ठप्प हुने अवस्था ल्याउने। केपी सिंहमात्रै हैन, तीर्थ खनिया र रामकण्ठ मकाजुजस्ता व्यक्ति पदबाट हट्ने मात्र हैन फेरि कहिल्यै पदमा नआउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
यसपछि विश्वविद्यालयमा हुने सबै नियुक्तिमा भागबण्डा रोकेर प्राज्ञिकताको गरिमा फर्काउन ठोस संरचना बनाउने। पैसा लिएर नपढाइ सर्टिफिकेट बेच्न पाऊँ भनेर घुर्क्याउने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सधैंका लागि ठेगानमा ल्याउने। अभिभावकले सन्तानलाई डाक्टरी पढाउन शुल्क बराबरकै रकम दिनदहाडै घुस दिनुपर्ने र वर्षेनि पाँच अर्बको कालो अर्थतन्त्र सिर्जना हुने अवस्था अन्त गर्ने। दोब्बर शुल्क तिरेर भर्ना भएका अयोग्य विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजको धरापमा फसेर डिप्रेसनमा जाने वा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फस्ने अवस्थाको अन्त गर्ने। काठमाडौंमा बेरोजगार डाक्टरको भीड भइरहने, कालिकोटमा जीवन जल नपाएर मानिस मरिरहने अवस्थाको अन्त गर्ने।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा, कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा माओवादी, यो जनउभारको विरुद्ध लाग्यो र अझै भागबण्डा र लुटतन्त्रको पक्ष लियो भने चुनावमा बढारिएर जाने अवस्था सिर्जना गर्ने। त्यस्तो विकल्पमा जान हामीसँग डा. केसीको जीवनका कति दिन वा घन्टा बाँकी छन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन। चिकित्सा विज्ञानले अझै मानव शरीरका अनेक रहस्य बुझिसकेको छैन र अहिले डा. केसीको जुन अवस्था छ, त्यसमा आउन सक्ने जटिलताका लागि कुनै आकस्मिक उपचार विधि अपनाउनु अगाडि नै ज्यान जाने जोखिम अत्यधिक छ।
समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने कि मौकामा रमिते बनेर जीवनभर पछुताउने पुस्ताको हिस्सा बन्ने, हाम्रै छनोटको विषय हो। आउनोस्, भोलि ११ बजे माइतीघर मण्डलामा भेटौं।
