समय यस्तो छ कि देशका सारा समस्या आफू सत्तामा पुगेपछि समाधान गर्छु भनेर हजारौं नेपालीहरूलाई ज्यानको बलिदान गराउने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता राज्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्कनु परेको छ। शिक्षामन्त्रीले आशलाग्दो व्यवहार देखाए पनि स्वास्थ्य मन्त्री युवा नेता गगन थापा भएका बेला स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा प्रचलित विकृति, बेथिति, मनपरी, माफियाकरण र कालोबजारीको विरुद्धमा निरन्तर रुपमा लडिरहेका चिकित्सक गोविन्द केसीको ज्यान धरापमा परेको छ।
पहिले-पहिलेको अनसनमाभन्दा यसपालि सरकारले सरकारले बेवास्ता गरेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ। १८ दिनसम्म अनसन चलिरहँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। वार्ता टोली बने तापनि १८ औं दिनसम्म सहमति हुन सकेको छैन। गोविन्द केसीको सत्याग्रह जारी छ, उनको स्वास्थ्य हरेक पल नाजुक हुँदै गइरहेको छ।
वास्तवमा हाम्रो देशमा हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बेथिति र अनियमितता छन् र त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार र राजनीतिक मिलोमतो छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ती समस्याहरू टड्कारो रुपमा विध्यमान छन्। राज्यका सबै नागरिकलाई संविधानमा उल्लेख भएझैं स्वास्थ्यमा समान पहुँच स्थापना गर्न नसकेर नराम्ररी चुकेको छ। जनता आज पनि सामान्य रोगको उपचार नपाएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। अलि जटिल प्रकृतिको रोग लाग्यो भने त गरिब जनतालाई मृत्यु नै आएसरह हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा रोगको उपचार गर्न रकम अभावमा मानिसले ज्यान गुमाउनुले राज्य जनताको स्वास्थ्यमा बेवास्ता गर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ।
लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने क्यान्सरजस्तो रोग लागेमा वर्षौं अस्पताल धाउँदा धाउँदै घरबारी र सम्पत्ति पनि सकिने, बिराम निको पनि नहुने र परिवारका सदस्यहरू आर्थिक तथा मानसिक रुपमा पनि विक्षिप्त हुने घटना र कथा टोलटोलमा भेटिन्छ। भएका सेवाहरू पनि मुख्य सहर र राजधानी केन्द्रित छ, जहाँ विकटका नागरिकलाई पुग्न नै कठिन र असम्भब छ। राजधानी तथा मुख्य सहरको स्वास्थ्य सेवामा पनि नेता, नीति निर्माणकर्ता र राज्यसञ्चालक आफैं विश्वस्त छैनन्, त्यसैले जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ सखाप पार्दै उपचारको लागि विदेश जाने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको सुधारको माग राख्दै केसी लगायतले आन्दोलन चलाएको वर्षौ भइसक्यो।
धेरै सम्झौता र प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट भएकै हो। डाक्टर केसीले धेरै माग उठाएका छैनन्, गरिब जनताको छोरोले पनि मेडिकल पढ्न पाउनुपर्यो, दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्यो, गाउँ, कुना र विकटमा पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुपर्यो, सहरमा अब बढी मेडिकल कलेज आवश्यक छैन भन्ने आदि नै हुन्। यी सबै जनताको हितमै छन्। तर, सरकार हरेकपल्ट हुन्छ भन्दै सम्झौता गर्छ, तर अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनपरी गर्ने मानिसलाई नै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पद्दति विपरीत चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिन्छ। उनीहरू फेरि मेडिकल शिक्षालाई तहसनहस बनाउन तल्लीन रहन्छन्। यस्तोमा फेरि केसी अनसन बस्छन् तर भन्नेहरू एउटा व्यक्ति फेरिएर मात्र निकास आउँदैन भन्छन्।
तर, के त्यसो भनेर अनियमिततालाई आखा चिम्लेर हेरेर बस्ने हो त? यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको कसले जिम्मेवारी लिने? जनताकै आन्दोलनबाट यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर विधि र प्रक्रियाबाट इमानदार र कुशल मान्छेलाई त्यहाँ ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यसैले, स्वास्थ्य क्षेत्रको फोहोर सफा गर्न गोविन्द केसीको आन्दोलनमा हरेक नेपाली, बुद्धिजीवी, जनताको लागि लड्छु भन्ने राजनीतिज्ञ र आमसञ्चार जगतको सहभागिता अपरिहार्य भएको छ।
माथिका समस्याहरू त हरेक नेपाली नागरिकले राम्रैसँग बुझेको कुरा हो। तर, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षाका विकृति र समस्याहरू थोरैले मात्र बुझेको कुरा हो। पहिलो विकृति भर्ना प्रक्रियाबाट नै सुरू हुन्छ। योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा चाँहि सिट बुक भइसकेको छ भनेर इन्ट्रान्स परीक्षा नै पास नभएका विधार्थीहरूसमेत बढी पैसा तिरेर भर्ना हुने प्रचलन थियो। यसो गर्दा विदेशी विधार्थीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने चलन थियो। अहिले शुल्क निर्धारण र इन्ट्रान्सलाई प्राथमिकतामा दिन दबाब परेपछि चाँहि मेडिकल कलेजले भर्ना हुँदा लिने रकम र मेरिटका आधारमा भर्ना लिने कुरामा अनियमितता छ। एमबिबिएसका लागि ३५ लाख लिनुपर्नेमा मेरिटका आधारलाई लत्याउँदै बढी ६०-७० लाखसम्म लिएर विधार्थी भर्ना लिएका छन्।
यसो गर्दा जेहनदार तर सरकारीले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र तिर्छु भन्ने विधार्थी त बन्चित हुने नै भयो, अझ पैसा हुने तर मेडिकल पढ्न इच्छा नहुने विद्यार्थीसमेत परिवारको दबाबमा मेडिकल पढ्न बाध्य हुन्छ र त्यस्ता विधार्थी पढ्ने क्रममा मानसिक दवाब र समस्याको समेत भागी हुन्छन्, दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने कुरा त परै राखौं। योपालि पनि भर्ना प्रकरणमा ३-४ अर्ब रुपैयाँ अनियमिता भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। दोस्रो, मेडिकल कलेज सञ्चालन र पठनपाठनको समस्या हो।
नेपालमा कुनै पनि मेडिकल कलेजले आवश्यक मात्रामा फ्याकल्टी राख्ने गरेको पाइँदैन। विद्यार्थी संख्याको आधारमा बिरामीको संख्या पनि अति न्यून हुने गर्थ्यो र आज पनि छ नै। अनुगमनमा आउने बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षण अस्पतालले पूर्वसूचना दिएर हल्लाखल्ला गर्दै आउँछन्, त्यसैले त्यो बेला सयौं फ्याकल्टी भारतबाट बोलाइन्छ र गाउँ-गाउँमा गाडी नै लगेर सित्तैमा उपचार हुन्छ भनी बिरामी ल्याएर हस्पिटल नै भरिन्थ्यो। नयाँ कहिले नदेखेको फ्याकल्टी देखेर विद्यार्थी समेत छक्क पर्छन्। त्यसैले अनुगमन भनेको पैसाको लागि बार्गेनिङ हो भन्ने पनि हल्ला चलेको थियो अनि परीक्षा प्रणाली पनि वैज्ञानिक छैन। त्यसैले ५०-६० लाख खर्च गरेर छ वर्षपछि विद्यार्थीको हातमा सर्टिफिकेट त पर्छ तर एउटा चिकित्सकमा हुनुपर्ने ज्ञान, दक्षता र आत्मविश्वास कमी रहन्छ। केहीले मात्र आफ्नै प्रयास अनि भएकै स्रोतसाधन र फ्याकल्टीको भरमा ज्ञान र दक्षता हासिल गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तर, त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन।
मेडिकल शिक्षा प्रणाली नै यस्तो भएपछि जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र दिने कसरी सम्भव हुन्छ? यस्तो भद्रगोल व्यवस्था अनि मनपरी प्रणालीको नियन्त्रण गर्ने निsfय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनि शिक्षण अस्पताल र तिनका भlसी र डिन नै खराब चरित्रको भएपछि, आर्थिक तथा अन्य चलखेलमा मौन बसेर अदृश्य रुपमा आर्थिक लाभ लिएपछि र यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षण पाएपछि चिकित्सा शिक्षाको सुधार, विकास र उन्नतिको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ?
यसको विरूद्धमा कसले आवाज उठाउने? के गोविन्द केसीले मात्र लडिदिने हरेकपल्ट ज्यानको बाजी राखेर? केसी दस पटकसम्म अनसन बसिसके त्यही मेडिकल बेथितिको विरुद्धमा। कार्यान्वयन गर्ने निकायले हरेक पटक सम्झौता गर्छन्, अनि फेरि धोका, अनियमितता गर्छन् र सम्झौतालाई टोकरीमा थन्काउने काम गर्छन्। हार खाँदैनन् केसी, आउँछन् अगाडि, पाको उमेरको त्यो कमजोर बनिसकेको शरीरलाई अझै कष्ट दिँदै अनसन र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछन्।
कहिलेकाहीँ त गोविन्द केसी पागल नै हुन् जस्तो लाग्छ। निष्ठाको लागि, सुशासनका लागि अनि जनहित र जनस्वास्थ्यका लागि उनी पागल नै हुन्। नत्र यस्तो सत्याग्रह कसले गर्न सकेको छ र? जसरी एउटा पागलप्रेमीले आफ्नो प्रेम सफल बनाउनको लागि ज्यानको बाजी लाउँछ, त्यसैगरी उनले जनस्वास्थ्यको लागि पटक-पटक ज्यानको बाजी लगाएका छन्। मिडियाबाट यो सबै थाहा पाएपछि पनि नेपाली जनता कहाँ छन्? सानो-सानो अर्थहीन राजनीतिक कुरामा सडकमा आउने नेपालीहरू यस्तो जनहितको आन्दोलनमा किन आउँदैनन्? कहाँ छन् त विद्यार्थी संगठन? कि आफ्नो माउ संगठनको हितमा टायर बाल्न मात्र बाहिर निस्कने हो? के नेपालीहरू खालि राजनीतिक नारा लाएर मात्र हिँड्ने हो?
गुणस्तरीय सेवाको लागि भइरहेको अभियानमा समुदायको सहभागिता अपरिहार्य भइसकेको छ। हाम्रा लागि भनेर सधै लडिरहने एक जना नायकलाई सरकारले यतिकै झुलाएर नमार्लान् भन्न सकिन्न। योसँगै अहिले निकै उचाइमा पुगेको स्वास्थ्य सुधारको आन्दोलन पनि यसै तुहाइन्छ र बिरामी भएपछि हामी सबै सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र आफ्नो आयु लम्बाउने सपना पनि अधुरो बन्ने छ। त्यसैले, केसीले सुरू गरेको यो आन्दोलनमा हामी सबै सहभागी होऔं, यसलाई हाम्रो दायित्व र अवसर दुबै सम्झौं।
अन्त्यमा, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन यो आन्दोलनमा अगाडि आउने कि नआउने? स्वास्थ्य र मेडिकलसँग सम्बन्धित विषयमा यत्रो आन्दोलन भइरहँदा केन्द्रीय एनएमए चुपचाप बस्नु लाजमर्दो कुरा हो। लाज छोप्नलाई अलिअलि बोलेजस्तो देखिए पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन आन्दोलनको अगुवाईमा आउन हिच्किचाइरहेको छ। एनएमए चितवनलेझैं केन्द्रले नि तत्परता देखाएको भए आन्दोलन पहिले नै निष्कर्षमा पुगिसक्थ्यो। केसी अथवा अरु कुनै व्यक्तिभन्दा पनि स्वास्थ्यको कुरा, स्वास्थ्य व्यवसायको आन्दोलनको एनएमएले अपनत्व लिनुपर्छ र सम्पूर्ण चिकित्सा जगतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ।
