पृष्ठभूमिः उपकुलपति, डिन र एक डाक्टरको समानता
छ, सात वर्षअघिको कुरा हो। एक मेडिकल कलेजमा एक हाडजोर्नी विशेषज्ञ काम गर्थे। उनका आँखा बिहानैदेखि लोलाएका हुन्थे र उनी नशामा ड्युटी आउनु सामान्य मानिन्थ्यो।
एक दिनको विभत्स दृश्य मलाई याद छ। खेतीको काम गर्दा छपक्कै पाखुरा छिनिएका बिरामी इमर्जेन्सीमा ल्याइएका थिए। तिनको शारीरिक र मानसिक पीडा शब्दमा उतार्न सकिँदैन। गरिखाने उनको भविष्य एक हिसाबले त्यसैदिन अन्धकार भएको थियो र परिवारको बिचल्ली भएको थियो। ड्युटीमा तिनै बिन्दास डाक्टर थिए। नजिकै रहेछन्, हामीले प्रारम्भिक उपचार गर्न पनि नपाउँदै आए।
त्यसपछिको दृश्य बधशालासित मिल्दो थियो। अपरेसन थिएटरमा लगेर बेहोस बनाएर गर्न पर्ने काम धमाधम इमर्जेन्सीको टेबलमा लठ्याउने सामान्य सुईसमेत नदिएर धमाधम गर्न थाले। बिरामीको चित्कारले इमर्जेन्सी भवन कोलाहलमय भयो तर उपचार गर्ने डाक्टर लठ्ठ थिए, न बिरामीको चित्कार सुन्थे, न हाम्रो कुरा।
उनी हरबखत आफ्नै संसारमा हुन्थे।
त्रिविमा तीर्थ खनियाँको र आइओएममा केपी सिंहको सेवा ती डाक्टरको सेवासित धेरै प्रकारले मिल्दोजुल्दो छ।
डिग्रीमा नापिने योग्यताका हिसाबले खनियाँ (सम्भवतः) र सिंह दुबै आ-आफ्ना पदका लागि योग्य हुन्, ती डाक्टर पनि योग्य थिए।
ती डाक्टर त्यस्तो खराब कार्य सम्पादन गर्दागर्दै किन राखिएका थिए भने तिनीसित बार्गेनिङ गरेर कम तलबमा राख्न कलेजलाई सस्तो पर्थ्यो। राम्रो काम गर्ने डाक्टर राख्यो भने उनले भन्दा दोब्बर तलब सुविधा अपेक्षा गर्थ्यो जबकि नियामक निकायले अनुगमनका बेला गन्दा उसको पनि संख्या एकै हुन्थ्यो। त्रिवि र आइओएमको कुरा पनि उस्तै हो, स्वाभिमानी मानिस आयो भने इमान बेच्दैन, घोटाला गरेर पार्टीलाई करोडौं बुझाउँदैन, पार्टीलाई घाटा लाग्छ, उनीहरूजस्ता मानिस आएपछि संस्थाहरू पार्टीहरूका लागि दुहुना गाई बन्न पुग्छन्।
अर्को समानता, तीनै जनाको नियुक्ति हुँदा नियुक्तिकारहरूले त्यसले प्रभाव पार्ने बहुसंख्यक सरोकारवालाहरूको हितमा सोचेनन्।
विश्वविद्यालय बर्बाद हुँदा डिग्री थन्क्याएर खाडीको तातो हावा खान जानेहरू कांग्रेस वा एमाले वा माओवादीका लागि कोही पनि हैनन्, ती जति बाहिरियो यहाँ शासन गर्न उति नै सहज हुन्छ। त्यस्तै आइओएम बर्बाद भएर देशभरका मेडिकल कलेजले खुरुखुरु नपढाई पैसामा डिग्री बेचे र त्रिवि शिक्षण अस्पताल डुबेर बिरामीहरू निजी अस्पतालतिर तस्करी गर्ने केन्द्रमा बदलियो भने तीर्थ खनियाँलाई केही फरक पर्दैन। ती डाक्टरले दैनिक दर्जनौं बिरामीलाई उल्टोपाल्टो उपचार गर्दा र विद्यार्थीहरू उनीसित सिक्नको सट्टा कहालिएर तर्कंदै गर्दा पनि कलेजका हर्ताकर्ताहरूलाई केही पर्दैनथ्यो किनकि तिनको आफ्नै हैसियत एकाध वर्षमै सिंगापुर गएर उपचार गराउने र आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिकामा पढाउने भइसकेको हुन्थ्यो।
बिडम्बना चाहिँ के छ भने, हाम्रा सरकारी नियुक्तिहरूमा खनियाँ र सिंह अपवाद हैनन् र नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूमा ती डाक्टरजस्तो अतिवादी प्रवृत्ति आफैंमा अपवाद थियो होला तर बिरामीको हुर्मत लिने डाक्टरहरू पटक्कै अपवाद थिएनन्। अहिले पनि धेरै मेडिकल कलेजहरूका विभिन्न विभागहरू भारतमा दसौं वर्षअघि सेवाबाट अवकाश पाएका, सुन्ने र देख्ने क्षमता झन्डै गुमाइसकेका, सोच्ने क्षमता अलिअलि मात्रै बचेका बृद्ध नागरिकहरूका जिम्मामा छन्। माथि उल्लेखित मेडिकल कलेजका एक प्रिन्सिपलले नौ वर्षअगाडि त्यस्तै एक चिकित्सकको भर पर्दा झन्डै अनाहकमा आफ्नै ज्यान गुमाएका थिए।
डा. सिंह नियुक्तिका परिणाम र कारण
गत १० महिनादेखि खाली आइओएमको डिनमा खनियाँले डा. सिंहलाई नै नियुक्ति गर्नुको परिणामबारे खासै विवाद छैन।
डा. सिंहको नेतृत्वमा आइओएम कस्तो बन्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर अस्पताल निर्देशकको रुपमा उनको चार वर्षे कार्यकाल हेरे पुग्छ। अस्पतालले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर हारगुहार गर्नुपर्ने, निर्देशक चाहिँ रातदिन टिल्ल। निर्देशकलाई नै अस्पतालमा भेट्न गाह्रो, अन्य डाक्टरले निर्देशकको पथ पछ्याउनु सामान्य। अस्पतालमा काम गर्नेले कमाउने पूरा रकमभन्दा बिरामी तस्करी गरेर केही लुटाहा निजी अस्पतालमा पठाउनेहरूको कमिसन बढी। इमर्जेन्सी अगाडि प्रतिबिरामी हजारौं कमिसन लिएर खास निजी अस्पतालमा बिरामी दौडाउने एम्बुलेन्स चालकहरूको तँछाडमछाड, इमर्जेन्सीभित्रै डाक्टरदेखि नर्स र एटेण्डरसम्म तस्करीको धन्दामा पोख्त।
आइओएमको डिन भनेको शिक्षण अस्पतालको निर्देशकभन्दा कैयौं गुणा बढी जिम्मेवार पद हो। त्यसैले त्यो पदमा यस्ता घोटाला र खुराफातको ‘स्कोप’ धेरै बढी हुन्छ। पहिले शिक्षण अस्पताल तहसनहस भएर दैनिक हजारौं बिरामीले दु:ख पाएका थिए भने आइओएमको फितलोपनका कारण एक वर्षमा हजार जना कमसल चिकित्सक निस्के भने पछि गएर दैनिक लाखौं जनाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ। पहिलेभन्दा अहिले फरक पर्ने कुरा त्यत्ति हो।
खनियाँले सिंहलाई नै नियुक्त गर्ने धेरै कारण हुन सक्छन् तर त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, खनियाँको नाजायज ‘इगो’। त्यो ‘इगो’लाई अलि गहिराईमा हेर्यो भने अहिलेको संकटका धेरै पक्ष बाहिर आउँछन्।
दुई वर्षजति त्रिविको उपकुलपति बनेपछि उनलाई के लाग्यो भने, कहाँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति, अनि कहाँ त्यसअन्तर्गतको एक संस्थानको कर्मचारी, मैले डा. केसीले स्थापित गरेको मान्यतामा किन चल्नु? यो कुरा उनले केही पत्रकारहरूसित लुकाउन सकेनन् र मुख फोरेरै भने पनि, डा. अग्रवाललाई डा. केसीले भनेकै कारण बनाउन सकिएन।
जबकि, डा. केसीले कुनै डाक्टर विशेषलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरै थिएन, स्थापित मान्यताको कुरा थियो। गत चार वर्ष चलेझैं वरिष्ठताका आधारमा डा. अग्रवालको पालो थियो र उनलाई डिन बनाइदिएको भए अहिलेको समस्या आइलाग्ने थिएन। यो कुरा खनियाँलाई राम्रैसँग थाहा थियो। तर, उनलाई लाग्यो, केसीले भनेजस्तो किन गर्नु? उनले भनेभन्दा उल्टो गरेर किन आफ्नो पदीय हैसियत, तुजुक र पौरख नदेखाइदिनु?
खनियाँले व्यक्तिगत रुपमा चुकाएको मूल्य
त्यसरी अहिलेको संकट सिर्जना गर्ने क्रममा खनियाँले व्यक्तिगत रुपमा केही महत्वपूर्ण कुरा गुमाएका छन्।
एक, यस क्रममा उनी सफेद झुट बोलेको प्रस्ट देखिएको छ। पहिले महिनौंसम्म अख्तियारले अनुसन्धानमा तानेकाले डा. अग्रवाललाई डिन बनाउन सकिएन भनेर भने। अहिले आएर यस्तो व्यक्तिलाई डिन बनाए जसमाथि निर्देशकको कार्यकालमा भएका अनियमितताका लागि अख्तियारमै अनेक मुद्दा छन्।
त्यसमाथि पनि डा. अग्रवाललगायतका पदाधिकारीलाई लोकमानले अनुचित कार्य गरेको भनेर अनुसन्धानमा तानेका थिए र त्यो प्रावधान नयाँ संविधानमै नरहेकाले कारबाही अघि नबढाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। उता डा. सिंहका मुद्दा बिल्कुल फरक छन् जसमा प्रत्यक्ष आर्थिक अनियमितता भएको बुझ्न गाह्रो छैन। एमआरआई मेसिन किन्दालगायत विषयमा करोडौं अनियमितता भएको भनेर मुद्दा पर्नु र अनुचित कार्य भनेर मुद्दा पर्नु बिल्कुलै फरक कुरा हुन्।
त्यसमाथि पदमा हुनेमध्ये कसैलाई ब्ल्याकमेल गरेर काम लिने अनि कसैको प्रस्ट देखिने भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै क्लिन चिट दिएर आफ्नो स्वार्थमा तिनलाई उपयोग गर्ने लोकमान प्रवृत्ति हावी भएको बेला ल्याइएको अनुचित कार्यसम्बन्धी आरोपलाई सर्वोच्चले समेत गलत भनिसकेपछि त्यसमा टेकेर नियुक्ति दिन्नँ भन्ने खनियाँको तर्कमा पटक्कै दम थिएन। त्यसमाथि फेरि गम्भीर भ्रष्टाचारका अनेक आरोप खेपिरहेका मानिसलाई नियुक्त गरेपछि उनको झुट र बेइमानी दुबै छताछुल्ल भयो।
दुई, यस क्रममा खनियाँले आफ्ना व्यक्तिगत सम्बन्ध समेत अनावश्यक रुपमा बिगारेका छन्।
डिन पद खाली भएयताका पूरै नौ महिना नै पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग उनी डिन नियुक्तिको विषयमा सम्पर्कमै थिए, जुन स्वभाविक पनि हो। डा. राकेश श्रीवास्तवको राजीनामा आएलगत्तै माथेमा सरको प्रस्ट सल्लाह थियो, पदको मर्यादा कायम गर्ने बेला यही हो, जति समय बित्यो उति नै चलखेल हुन्छ त्यसैले एक दिन ढिला नगरी नियुक्ति गरिदेऊ। खनियाँले नाइनास्ती गरेनन् तर नियुक्ति पनि गरेनन्।
त्यसबाहेक पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा उनलाई माथेमा सरजस्तो व्यक्तिको परामर्श र दिशानिर्देशन आवश्यक हुन्थ्यो, हुन्छ।
डा. सिंहलाई नियुक्त गर्नुको केही घन्टाअगाडि समेत माथेमाले फोन र एसएमएस गरेर यस्तो अनावश्यक संकट ननिम्त्याउन आग्रह गरेका थिए र खनियाँले त्यसो नगर्ने वाचा गरेका थिए। गुरुतूल्य मानिसलाई विश्वासघात गरेर सम्बन्ध बिगार्न खनियाँलाई केही पनि लागेन तर माथेमा सरजस्तो व्यक्तिले टाढैबाट भए पनि विश्वविद्यालयजस्तो संस्थालाई गर्न सक्ने मार्ग निर्देशनको भूमिका खुम्चिनु भनेको हामी सबैका लागि क्षतिको कुरा हो।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री दुबै जना अहिले कुनै पनि हालतमा यो संकट नआओस् भन्ने चाहन्थे र पदीय मर्यादाले दिने हदसम्म त्यो सन्देश उनलाई दिएका पनि थिए। प्रधानमन्त्री र खास गरी उनकै दलका शिक्षा मन्त्रीका मेडिकल शिक्षामा अन्य स्वार्थ छँदैछन् तर अहिले सरकारले आफैं विभिन्न चुनौती खेपिरहेका बेला यो टार्न सकिने संकट उनीहरू चाहँदैनथे।
भावी बाटो
डा. केपी सिंहको बहिर्गमन नभई यो समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू पनि हुँदैन। उनी जाँदैमा पूरा समाधान पनि हुँदैन। खनियाँबारे सतहमुनि लुकेर बसेका यति कुरा बाहिर आइसकेपछि र नौ महिना आइओएम अस्तव्यस्त पारेपछि उनले गरेको नियुक्ति असफल भएपछि उनी पदमा रहिरहने अवस्था रहँदैन। नैतिकता भए त्यसका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, त्यो नभएपछि उनीमाथिको निकायले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।
त्यो राम्रो नजिर पक्कै बन्ने छैन तर खनियाँको कार्य सम्पादन हेरेर अहिले कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने एउटै काम छ, उनलाई बर्खास्त गर्नु। यसअघि हीराबहादुर महर्जन उपकुलपति हुँदा पनि कुलपतिले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भएको थियो। यो विषयका ज्ञाता एक पूर्वप्रशासकका अनुसार सामान्य अवस्थामा त्यसो हुन सक्दैन तर अहिलेको जस्तो असामान्य अवस्थामा त्यसो गर्न सम्भव हुन्छ, खाली पछि अदालतमा यो मुद्दा गएको खण्डमा त्यो बर्खास्ती सदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र हो। उनका अनुसार चौबिस घण्टाको स्पष्टिकरण सोधेर त्यो चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा गरिएको बर्खास्ती कानुनी रुपमा समेत बलियो हुन्छ।
व्यावहारिक रुपमा हेर्दा त त्रिवि र आइओएम दुबैलाई यस्तो संकटमा धकेलिसकेपछि उनी पदमा रहिरहनुको कुनै औचित्य नै रहँदैन।
अन्तमा, यो लेखको सुरूमा उल्लिखित सन्दर्भ। ती चिकित्सकको बारेमा मैले किन लेखें? हाम्रो पेशागत नैतिकताले त्यस्तो कुरा लेख्न दिन्छ?
पहिलो कुरा, सो प्रसंग कसैको चरित्र हत्या गर्न नभई आम हितको विषयलाई जोडेर त्यस खालको प्रवृत्तिलाई बाहिर ल्याउने ध्येयले उल्लेख गरिएको हो।
दोस्रो, उल्लेखित प्रसंगको केही महिनामै विदेसी नागरिक रहेका ती हाडजोर्नी विशेषज्ञले नेपालमै आत्महत्या गरे। बिभत्स रुपमा झुण्डिएका उनको असन्तुलित जीवनबारे हामीले त्यसपछि मात्रै थाहा पायौं। हामीले अनुमान गरेझैं रक्सी खाने नभई उनी बिहानैदेखि गाँजा सेवन गरेर ड्युटीमा जाने रहेछन् भन्ने त्यसपछि मात्रै थाहा भयो।
उनको बिरामीहरूप्रति बेहोसीपूर्ण क्रुरता र दु:खद अन्त्यको एउटै पाठ, जसमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छन्, उनीहरूलाई माया ममता, हेरचाह र उपचारको आवश्यकता हुन्छ, पद र जिम्मेवारीको हैन। मदिराको गम्भीर कूलत पनि एक मानसिक समस्या हो र त्यसको उपचार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। राज्यले सार्वजनिक ठाउँमा भेटिने आम नागरिकले हो-हल्ला गर्यो भने त अस्पताल लगेर मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँचेर गरेको पाइए दण्डित गर्छ भने सबैका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने अस्पताल र संस्थानका पदाधिकारीहरूमा कानुनको त्यस्तो उल्लंघन कसैगरे पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन।
अब त्रिवि र आइओएम दुबैको नेतृत्वमा होस भएका, स्वस्थ, र आफ्नो इगोलाई पन्छाएर संस्थाको हित गर्न सक्ने मानिसहरू ल्याउनुको विकल्प छैन। अनि मात्र डा. केसी बारम्बार अनसन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त सम्भव छ।
