भ्रम १: डा केसीको आन्दोलन
यथार्थः यो डा केसीको आन्दोलन हैन, उहाँको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन हो ।
तर किन सारा नागरिकहरु आ आफ्नो काममा व्यस्त भइरहँदा र यो अभियानप्रति खासै सरोकार नदेखिंदा उहाँ एक्लै बारम्बार अनशन बस्नुहुन्छ?
कारणः २०६९ सालमा उहाँले यो अभियान शुरु गर्ने बेला जुन विकृति र मनपरीका कारण मेडिकल शिक्षा बर्बाद भएको हो, त्यसको परिणाम २०७५ सालमा र अझ त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ किनकि त्यतिखेर प्रवेश गरेका विद्यार्थी डाक्टर भइनिस्कन त्यति समय लाग्छ । त्योभन्दा पनि पछि गएर जब उपचार गराउँदा ज्यान जोखिममा पर्छ, अनि बल्ल आम मानिसको चेत खुल्छ र अस्पतालमा तोडफोड हुन थाल्छ । त्यसो हुनुभन्दा अगाडि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने मानिसहरु निकै कम छन् र त्यसमा पनि ज्यान होमेर लड्ने मानिस त एकाध ।
त्यस्तै, दुर्गम ठाउँको विकराल स्थितिबारे सबैको तब मात्र ध्यान जान्छ जब त्यहाँबाट सुत्केरी महिलालाई ल्याउँदै गरेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्छ । दैनिक जसो घरखेत बेचेर हेलिकप्टरमा सेवाका लागि आउने मानिसको पीडातिर मानिसको ध्यान पुग्दैन फलस्वरुप दुर्गममा सेवा पुग्नुपर्यो भनेर सशक्त आवाज उठ्दैन । बारम्बार डा केसीले त्यही माग राखेर अभियान चलाइरहँदा मानिसहरुलाई उहाँको कुरा पट्यार लाग्न थाल्छ तर राज्यले यस्तो महत्वपूर्ण काम किन गर्दैन भन्नेतिर ध्यान जाँदैन ।
यस्ता विषयमा सचेतता र गम्भीरताबोध हुने अवधि डा केसीको अभियान र आम मानिसबीच औसतमा एक दशकको फरक परेकाले अहिले उहाँ एक्लै बारम्बार आन्दोलनमा होमिएको र आम मानिसले सरोकार नराखेजस्तो देखिएको हो । यो मुल्यवान दशकको अवधिभर पर्खेर बस्ने हो भने देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको बर्बादीको अवस्था सुधार गर्नै नसकिने बन्छ । त्यसैले उहाँ अनशन एक्लै बसे पनि र उहाँको समर्थनमा थोरै मानिस देखिएर लागे पनि आन्दोलन र अभियान सबैको हो ।
भ्रम २: आन्दोलन एजेण्डाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित भयो
यथार्थः स्वभावतः यो आन्दोलनमा एजेण्डाहरु छन् र तिनलाई सही वा गलत प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरु छन् । मिडियामा छोटकरीमा सुचना दिनुपर्दा व्यक्तिको नाम दिन सहज हुन्छ र मानिसको ध्यान पनि त्यतै जान्छ । त्यसैले पूरा आन्दोलन व्यक्तिको वरिपरि घुमेको भान हुन्छ तर कुनै पनि व्यक्ति यो अभियानका गौण पाटा हुन् र एजेण्डा मुख्य कुरा हो ।
कुरा आइओएमको डिनको हुन्छ तर त्यसको गम्भीरता आइओएमले नियमन गरेर गुणस्तर कायम राख्नु पर्ने दर्जन मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुसित र तिनले उत्पादन गरेका चिकित्सकहरुसित उपचार लिने लाखौं नेपालीहरुको स्वास्थ्यसित जोडिन्छ । कुरा त्रिवि उपकुलपतिको हुन्छ तर त्यो पदमा बस्ने मानिसको कार्यसम्पादन र इमान्दारीले पूरा देशको उच्च शिक्षालाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले हेर्दा वा चर्चा गर्दा व्यक्तिहरु अघि देखिए पनि यो व्यक्तिका लागि वा व्यक्तिविरुद्धको लडाइँ हैन बरु विधि र थिति बसाउने एजेण्डाको लडाइँ हो ।
भ्रम ३: वरिष्ठतामा आधारित नियुक्तिका कारण आइओएम अप्ठेरोमा पर्यो वा अस्थिर भयो
यथार्थः जब आइओएममा भागवण्डामा नियुक्ति सामान्य थियो, एकथरी पदाधिकारी ४ वर्ष ढुक्कसम्म काम गर्थे, स्थिरता थियो । त्यति मात्र हैन थप चार वर्ष उनीहरुलाई नै ल्याउने कोसिस भएपछि २०६९ सालमा डा केसीको पहिलो अनशन भएको थियो । तर काम कस्तो हुन्थ्यो भने, धमाधम च्याउसरी उम्रेका मेडिकल कलेजहरुलाई तजबीजका आधारमा सम्बन्धन दिइन्थ्यो । प्रवेश परीक्षामा सिट बेचेर लिएको करोडौंको भागवण्डा नमिल्दा २०६७ सालमा एक अर्काको पोल खोलाखोल भएको थियो, तैपनि कोही दण्डित हुनुपर्दैनथ्यो ।
त्रिविभित्र आइओएमलाई भन्सार भनिन्थ्यो र त्रिविको नेतृत्वमा आफ्ना मानिस नियुक्त गरेपछि पार्टीहरुको ध्यान कसरी धेरै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्नेमा हुन्थ्यो, डिनहरु माथिको आदेश तामेल गर्न बाध्य हुन्थे । अहिले पनि त्यसको परिणाम स्वरुप कति कोठाहरुमा कामै नहुने कर्मचारीहरु कुर्ची टनाटन राखेर बसेको देख्न पाइन्छ । स्वभावतः संस्था आर्थिक रुपले संकटग्रस्त हुने, नियमन गर्ने क्षमता गुम्ने तर आफूअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरु बढेको बढ्यै हुने अवस्था थियो ।
एमबीबीएस चलाउन नसकेर विद्यार्थीलाई संस्थागत रुपमा चिटिङ गराउने र परीक्षकहरुलाई धम्क्याउने मेडिकल कलेजहरुलाई विशेषज्ञ तहका एमडी एमएस मात्र नभई डीएम र एमसीएचसम्मको अनुमति दिइन्थ्यो । त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुको बबार्दी र आइओएमको नालायकीको फेहरिस्त २०६७ सालको आन्दोलनपछि बनेको जयराम गिरीको प्रतिवेदनमा छ ।
वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति हुन थालेका ४ वर्षमा तीन जना डिन भइसकेका छन् । तीमध्ये एक जनाले सेवाबाट अवकाश पाएका थिए भने दुई जनालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो । कसैले विवाद गर्न नसक्ने कुराचाहिं के छ भने राजीनामा गर्ने दुवैले जिम्मेवारीबाट तर्केर छिटो छाडेका थिएनन्, एक जनालाई थप सम्बन्धन रोकेका कारण त्रिविले कामै गर्न नसक्ने वातावरण बनाएर छाड्न बाध्य पारेको थियो भने अर्का डिनलाई लोकमान सिंह कार्कीको समानान्तर सत्ताले गुण्डागर्दीकै स्तरमा ओर्लेर यातना दिएपछि पद छाड्नुपरेको थियो । प्रस्टै छ, देशमा यस्तो विडम्बनामूलक कुशासन नभएको भए आइओएमको स्थिरता कायमै रहने थियो ।
त्यसैले हाम्रो लक्ष्य राम्रो काम पनि हुने र स्थिरता पनि आउने अवस्था ल्याउने हो । तर दुईमा एक छान्नुपर्यो भने इमान बेचेर संस्था धराशायी बनाउने मानिसहरुलाई पदमा ल्याउनुभन्दा इमानमा अडिने र बरु त्यसविरुद्ध जान बाध्य पारिए पद छाड्ने मानिसहरुलाई नै रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रम ४: वरिष्ठता आफैंलाई अनावश्यक रुपमा आधार बनाइयो
खास गरी ट्वीटरमा १४० शब्दमा हुने बहसमा विषयको गम्भीरता र गहिराइ महसुस हुन असम्भवप्रायः छ र अहिले यो बुँदालाई त्यस्तै बहसमा तानिएको छ । जुन विषयमा पनि श्यामश्वेतमा बहस हुने, कसैलाई दानवीकरण र कसैलाई देवत्वकरण नगरी नहुने बहसहरुमा अहिले डा केसीको अभियानलाई कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादनको प्रसंगसम्म जोडिएको छ । सन्देश प्रस्टै छः वरिष्ठताको रटान लगाएर डा केसीले योग्यलाई पदमा जानबाट रोके ।
योग्यता र कार्यक्षमताको वस्तुगत मुल्यांकन हुने वातावरण हुने हो भने वरिष्ठता कुनै नियुक्तिका लागि कहीं पनि आाधार नबन्दा हुन्छ भन्ने मेरो मत छ, न्यायालय र सेनामा समेत । त्यस्तो ग्यारेन्टी हुने हो भने आइओएमकै डिनमा पनि वरिष्ठता नभई कार्य क्षमताका आधारमा डिन नियुक्ति हुने व्यवस्थाका लागि डा केसीलाई राजी गराउन सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तर हाम्रो जस्तो समाजमा त्यस्तो योग्यता र कार्य क्षमता मुल्यांकन हुने क्रममै धेरै चलखेल हुने गरेकाले वरिष्ठताले त्यस्तो महत्व पाएको हो ।
जहाँ विज्ञानकै कुनै विषयमा बहुवैकल्पिक (मल्टिपल च्वाइस) प्रश्न राखेर गरिने परीक्षामा त घोटाला गरेर आफ्नो मानिस छिराइन्छ, त्यहाँ आइओएमजस्तो निकायको डिनका लागि कसले लिने कस्तो परीक्षा वा मूल्याङ्कन वस्तुगत र निष्पक्ष हुन्छ? परीक्षा वा मूल्यांकन हुने हो भने निःसन्देह त्यो त्रिविले लिनुपर्ने हुन्छ । तीर्थ खनियाँजस्तो इमान्दारी र नैतिकताका लागि चिनिएका व्यक्तिले गर्ने मूल्याङ्कन कस्तो होला?
त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण त डिनमा डा केपी सिंहको नियुक्ति नै हो । डा सिंहको लत र उहाँविरुद्ध अख्तियारमा विचाराधीन बग्रेल्ती मुद्दाहरु बिर्सने हो भने पनि अस्पताल निर्देशकका रुपमा उहाँको चार वर्षे कार्यकालमा शिक्षण अस्पताल अस्तव्यस्त भएर बिरामी अन्यत्र तस्करी गर्ने केन्द्रमा रुपान्तरण भएको कुरा भुल्न सकिंदैन । दलीय वफादारीताका आधारमा संस्थाको हित छाडेर अन्य शर्तमा आएकैले तीर्थ खनियाँलाई डिन नियुक्ति गर्ने बेला यस्तो कुरा सुझेन । अहिले उनीहरुलाई योग्यता वा कार्य क्षमताको मापन गरेर निर्णय लिन छाड्ने हो भने हुने नै यही हो ।
त्यस्तो मुल्यांकन र कार्य क्षमतामा आधारित नियुक्ति सदाकालका लागि असम्भव पटक्कै हैन, हुनु पनि हुँदैन तर हामीकहाँ त्यस्तो परिपाटी नबसेकैले वरिष्ठताको अर्को व्यावहारिक विकल्प दलीय भागवण्डा हो । निरपेक्षा रुपमा हेर्दा वरिष्ठतामा आधारित नियुक्ति उत्कृष्ट नहोला तर पार्टीको टीका लगाएर भागवण्डामा पदाधिकारी आउनुभन्दा त यो निर्विवाद राम्रो विधि हो ।
कुलमान घिसिङजस्ता मानिसहरु उमेर नपुगेकै कारण जिम्मेवारीमा पुग्नबाट रोकिनु हुँदैन र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि योग्यताको कदर गरिनुपर्छ । अब परिपाटी बसाउँदा सबै क्षेत्रमा योग्यताको वस्तुगत मापन गरेर योग्यहरुलाई पदमा पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर राजनीतिक नियुक्तिहरुमध्ये अपवादका रुपमा कुलमानले राम्रो काम गरे भन्दैमा अरु दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिहरुले बर्बाद पारेका क्षेत्रहरुलाई बिर्सन मिल्दैन । कुलमानजस्ता मान्छे दशकौंमा एउटा फेला पर्ने हैन कि सबै क्षेत्रमा उनीजस्ता मानिसहरुलाई पहिचान गरेर माथि पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यस्तो विधि संस्थागत गरिनुपर्छ । योग्य मानिसलाई पदमा पुर्याएर राम्रो काम गर्ने राजनीतिज्ञहरु समेत पुरस्कृत हुने र नालायकहरुलाई लगेर राज्यका अंगहरु नै धराशायी बनाउने राजनीतिज्ञहरु दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यही कुरा आइओएममा समेत लागू हुनुपर्छ । तर अहिले भागवण्डाको नियुक्तिले आइओएमलाई २०६७ ताका झैं धराशायी बनाउने निश्चित हुँदाहुँदै यहाँ दलीय भागवण्डामा आधारित नियुक्तिको पृष्ठपोषण गर्न मिल्दैन । जबसम्म त्रिविमा विवेक बन्धक राखेर र पार्टीको झण्डा ओढेर पदाधिकारीहरु आइरहन्छन्, तबसम्म आइओएममा वरिष्ठताबाहेक अरु कुनै आधारले काम गर्ने देखिंदैन । वरिष्ठता आफैंमा नियुक्तिका लागि सबैभन्दा राम्रो आधार हैन तर आइओएमका लागि उपलब्ध आधारहरुमध्ये सबैभन्दा कम खराब आधार हो।
साथै, वरिष्ठता भनेको स्वतः राम्रो मानिसलाई पदमा ल्याउने विधि किमार्थ हैन । खराब र बेइमान मानिस पनि वर्ष बित्दै जाँदा वरिष्ठ बन्छ । तर उत्तिकै इमान र कार्य क्षमताको मानिस पार्टीको टिका लगाएर आउनु र वरिष्ठता वा अन्य वस्तुगत आधारमा आउनु फरक कुरा हुन् । फलानो ठेक्कामा यति घोटाला गरेर यति बुझाउँला वा फलानो विभागमा यति अनावश्यक पद सिर्जना गरेर कार्यकर्ता भर्ती गरिदिउँला भनेर शर्त राख्न बाध्य बनाइयो भने सापेक्षतः राम्रो भनिएको व्यक्तिले समेत पदमा पुगेर राम्रो काम गर्न सक्दैन । त्यसैले दलीय भागवण्डाको विरोधसँगै एउटा व्यवहारिक वस्तुगत आधारका रुपमा वरिष्ठतालाई अघि सारिएको हो ।
भ्रम ५: डा केसीको अनुकुल भए वरिष्ठता मिचिए पनि हुन्छ
यथार्थः वरिष्ठताका आधारमा बनेका दोस्रो डिन डा प्रकाश सायमीले अस्पताल निर्देशकका रुपमा वरिष्ठताको सुचीम तल रहेका डा भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरेको प्रसंग उठाउँदै धेरैले यो आरोप लगाउँछन् । तर डा केपी सिंहका पालामा धराशायी भइसकेको शिक्षण अस्पताल डा कोइराला आएपछि बौरिनुले खास गरी डिनको तहमा वरिष्ठताका आधारमा हुने नियुक्तिको औचित्य झनै पुष्टि गरेको थियो ।
कारणः डा सायमी दलीय झण्डा ओढेर नआएकाले उहाँको वफादारी संस्थाप्रति थियो र कार्य सम्पादन चुस्त बनाउने ध्येयले आफ्नो विवेकले डा कोइरालालाई निर्देशकमा ल्याउन उहाँका लागि सम्भव भयो । कुनै पार्टीको कोटाबाट उहाँ आएको भए निर्देशक उही वा अर्को कुनै पार्टीको आउँथ्यो, त्यसको छनोट पार्टीले गर्थ्यो र उसले पार्टीका लागि काम गथ्र्यो, संस्थाका लागि हैन ।
त्यसैले कम से कम आइओएममा डिन वरिष्ठताजस्तो वस्तुगत आधारमा आउने र पार्टीलाई खुशी पार्ने बाध्यता नहुने हो भने त्यस तलका पदहरुमा हुने नियुक्ति निरपेक्ष रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नहुँदा पनि फरक पर्दैन भन्ने यसले देखाउँछ । दलीय भागवण्डा र वरिष्ठतामध्ये एक रोज्नुपर्ने हो भने चाहिं ती पदका लागि पनि वरिष्ठता नै रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विषयमा मैले बुझेको डा केसीको मान्यता यही हो, र यसमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिंदैन । यसलाई लिएर उहाँले आफू अनुकुलका व्यक्तिका लागि वरिष्ठताको आधार समात्ने वा छाड्ने गरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन।
जीवन क्षेत्री South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।