डाक्टर अनि बेरोजगार, केही वर्ष अघिसम्म यो कल्पना बाहिरको कुरा थियो। कुनै समय थियो लोक सेवा आयोगले सय जना डाक्टर माग्यो भने मुस्किलले पचास जनाको दर्खास्त पथ्र्यो।
तर अब स्थिति बदलिइसकेको छ। पछिल्लो समयमा धेरै जनाले मसँग गुनासो गरेका छन्ः डा केसीको अभियानका कारण काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ठप्पै भयो, बाहिर पनि तत्काल खुल्ने छाँट छैन, अब निस्कने डाक्टरले कहाँ जागिर खोज्ने?
पछिल्ला दिनमा चाहिं त्यस्तै अर्को गुनासो सुनिन्छः अब आउँदो वर्षदेखि त मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएसको सिट १०० मा झर्दैछ, मेडिकल कलेजहरुले धमाधम म्यानपावर कटौती गर्दैछन्, अब बेरोजगार डाक्टरहरु कहाँ जाने?
दुवै खाले प्रश्नकर्ताको आशय एउटै होः बेरोजगारी चर्किन थाल्यो, त्यसैले मेडिकल कलेज थपिन दिऊँ र भएका कलेजमा सीटको सीमा नराखौं।
उसो त म नेपालको कुनै आधिकारिक निकाय हैन तर ती प्रश्नकर्तालाई एउटा प्रश्न विनम्रतापूर्वक सोध्ने मेरो इच्छा हुन्छः बेरोजगाारी भएको कुरा सही हो, तर के अहिले धमाधम नयाँ मेडिकल कलेज खोलियो र भएका मेडिकल कलेजमा सिट थपियो भने यो समस्या हल हुन्छ त?
जसले जागिर पाउँछ, उसका लागि समस्याको समाधान त्यही हो।
तर समग्र यथार्थ अर्कै छ। डाक्टरी विषयको जनशक्ति उत्पादनको दर निरन्तर बढ्दो छ भने तिनलाई अभ्यास गर्न आवश्यक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण वा स्तरोन्नतिको गति शिथिल छ। राजधानी वा ठूला शहरका चोक चोकमा अस्पताल खुल्दै गर्दा दुरदराजका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु रुग्ण छन्। ठूला शहरले खपत गर्न सक्ने भन्दा निकै तीव्र गतिमा जनशक्ति निमाणको काम भइरहेको छ। फलस्वरुप स्नातकदेखि स्नातकोत्तर सबै तहमा बेरोजगारी वा आंशिक रोजगारी अब सामान्य भइसकेको छ।
मानिलिऔं यो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न धमाधम नयाँ मेडिकल कलेज खोलियो र सिट थपियो। तर यो समाधान कस्तो हुन्छ भने, लोड शेडिङबाट मुक्ति पाउन देशभर लाखौं इन्भर्टर जडान गरिएजस्तो। झट्ट हेर्दा समस्या टरेजस्तो देखिन्छ तर समस्या वास्तवमा झन् गहिरिंदै गएको हुन्छ।
कारण, अहिले नै डाक्टरी विषय अध्ययनरत चानचुन १५ हजार जनशक्ति (एमबीबीएसमा वार्षिक २ हजार हाराहारी र बीडीएसमा वार्षिक ५ सय हाराहारी, पहिलोदेखि अन्तिम वर्ष र इन्टर्नशीपसम्म छ वटा ब्याच हिसाब गर्दा)लाई कहाँ कसरी काम लगाउने भन्ने राज्यको नीति छैन। धेरै अस्पतालहरुमा एमबीबीएसपछि बेतलबी सेवा लिनु र दिनु सामान्य भइसकेको छ भने एमडी एमएस गरेर स्वयंसेवा गर्ने, बेरोजगार बस्ने वा एमबीबीएस सरहको जागिर खाएर बस्नेहरुको संख्या अहिले उल्लेख्य भइसकेको छ।
राजनीतिज्ञहरुले एक गाउँ एक डाक्टर भनेर बेलाबेला लगाउने नारा साकार हुने नै हो भने र प्रत्येक गाविससम्म डाक्टर पुग्ने हो भने पनि ३ हजार हाराहारी वा १ वर्षको उत्पादनभन्दा बढी खपत हुने देखिंदैन। जबकि अहिले भर्ना भइसकेका १५ हजार र मेडिकल कलेज र सिटको संख्या अहिले झैं राख्दा त्यसपछिको छ वर्षमा उत्पादन हुने झण्डै त्यति नै डाक्टरहरु कसरी खपत गर्ने भन्नेमा कसैको पनि ध्यान छैन। यो हिसाबले आउँदो दशकभित्रै नेपालमा डाक्टर र जनसंख्याको अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेअनुसार १ः१००० पुग्नेछ तर अहिलेको जस्तो सेवा र सुविधाको असमान वितरण कायम रहने हो भने ठूला शहरमा त्यो अनुपात १ः१०० मा झर्ने र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले झैं १ः५०,००० कै हाराहारीमा रहने सम्भावना टड्कारो छ।
जसलाई अहिले आफ्नो बेरोजगारीले विचलित बनाएको छ, तिनै डाक्टरलाई अबको छ वर्षमा कुनै पनि हालतमा निस्कने १५ हजारको रोजगाार के होला त भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यसको जवाफ छैन। जुन जवाफ राज्यले त खोज्ने जरुरत देखेन, व्यक्तिसित ती प्रश्नको जवाफ हुने कुरै भएन।
यो अवस्थामा थप सिट वा मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको समस्या अझ गहिरो बनाउनु मात्र हो।
यति पढ्दा पक्कै तपाइँको मनमा एउटा प्रश्न उठेको हुनुपर्छः नेपालजस्तो मानिस आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्ने मुलुकमा कसरी डाक्टर बेरोजगार हुन सक्छन्? यो जायज प्रश्न हो र यसको उत्तरभित्र नै हाम्रो राज्यको नालायकी लुकेको छ।
कतै उपचार नपाउने बिरामी त कतै बेरोजगार डाक्टर हुनु हाम्रो विडम्बना हो। तर यो अवस्था कसरी बन्यो भनेर बुझ्न हाम्रो समग्र शासन व्यवस्थाको चरित्र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।
हुनुपथ्र्यो के भने, जब हाम्रो राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएर ठूलो संख्यामा स्वदेशमै चिकित्सकहरु उत्पादन गर्न थाल्यो र उल्लेख्य संख्यामा चिकित्सकहरु विदेशबाट पढेर आउने क्रम जारी रह्यो, त्यतिखेरै काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रिकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने र राज्यका सबै भुगोलमा पुर्याउने गुरुयोजना ल्याउनु पथ्र्यो। छरिएर रहेका सबै जसो अञ्चल अस्पतालहरु अहिलेको वीर अस्पताल झैं व्यापक सेवा दिन सक्ने हुनुपथ्र्यो भने वीर अस्पताल चाहिं भारतको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट झैं उत्कृष्टताको केन्द्र बन्नुपथ्र्यो। एउटा मुटु अस्पताल बाँसबारीमा बनेको केही वर्षमा धमाधम पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरजस्ता ठाउँमा त्यही हाराहारीका मुटु अस्पताल बन्नुपथ्र्यो। त्यस्तै कान्ति बाल अस्पताल र परोपकार प्रसुति अस्पतालका संस्करणहरु वा स्याटेलाइट अस्पतालहरु भए पनि देशभर छरिएर रहनुपथ्र्यो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवासँगै सिकाइ र शोधमा उत्कृष्टताका केन्द्र बनेर देशको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई छिमेकीहरुसित प्रतिस्पर्धी बनाउने केन्द्र हुनुपथ्र्यो।
त्यो अवस्थामा अहिलेका अञ्चल अस्पतालमा जति सेवा प्रवाह हुन्छ, त्यति सेवा जिल्ला अस्पतालमा र जिल्ला अस्पतालको जति सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पुग्थ्यो। त्यो भएपछि स्वास्थ्य चौकीहरुलाई धमाधम स्तरोन्नति गरेर डाक्टर खटाउन कुनै कठिनाइ हुँदैनथ्यो। सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरणसँगै भीडभाड र प्रदुषणको केन्द्र काठमाडौंमा बस्न डाक्टरहरुबीच हानथाप हुँदैनथ्यो र अहिले झैं डाक्टरलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेर उपत्यकाबाहिर पठाउनु पर्दैनथ्यो।
त्यो अवस्थामा कम्तीमा अहिलेभन्दा तीन गुणा बढी जनशक्ति खपत पनि हुन्थ्यो र दुर्गमका मानिसहरु घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार गर्न काठमाडौं आउनुपर्दैनथ्यो, कच्ची बाटोमा एम्बुलेन्समै ज्यान त्याग्ने कतिको ज्यान बच्थ्यो र समग्रमा अहिले उही उपचार जति खर्चिलो छ, त्यसको सानो हिस्सामा मानिसहरुले उपचार पाउन सक्थे।
हाम्रो राज्यले त्यो बाटो समातेन। मेडिकल कलेज खुल्न थालेसँगै शिक्षा मन्त्रीहरुबीच कसले धेरै मनसायपत्र र सम्बन्धन बाँडेर आफू र पार्टीलाई धनी बनाउने भन्ने होड लाग्यो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच उस्तै होड चल्यो। तिनको नियुक्तिमा भागवण्डा र ठुलो कमिसन बुझाउने शर्तवाजी चल्न थाल्यो। मेडिकल कलेजहरु विद्यार्थी पढाएर भन्दा विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई नजराना बुझाएर धेरै सिट पाउने र धेरै नाफा कमाउने दौडमा लागे। हुँदा हुँदा आइओएमजस्ता सम्बन्धन दिने अधिकार भएका संस्थालाई विश्वविद्यालयको भन्सार भन्न थालियो। आम नेपालीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्ने सरकारी अस्पतालहरुलाई कसरी सौतेलो व्यवहार गरियो भन्ने एउटा उदाहरणः नजिकैको मेडिकल कलेजको व्यवसाय डुब्ला भनेर दैनिक दर्जनौं बिरामीको सिटि स्क्यान गर्नुपर्ने अस्पताललाई कहिल्यै सिटी स्क्यान मेसिन किनिदिइएन।
यो होडबीच न कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, न कर्मचारी, न योजना आयोगका पदाधिकारी, कसैलाई पनि यो सुझेन कि स्वास्थ्य सेवाको बिस्तारका लागि डाक्टर बनाएर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि देशभर विकेन्द्रित ठूलो भौतिक संरचना चाहिन्छ, उपकरणहरु चाहिन्छन् र ती संस्थाहरु दलका कर्मचारीलाई जागिर दिने उद्देश्यले हैन आम नागरिकलाई सेवा दिने गरी चुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई हेक्कै रहेन।
अहिले त्यही भइरहेको छ जब राज्यले मुस्किलले १० प्रतिशत मानिस बस्ने राजधानीमा झण्डै तीन चौथाइ सेवा र सुविधा केन्द्रित गर्छ। राजधानी भित्र वा बाहिर, सबैतिरका सबैजसो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु दलीय राजनीति र भागवण्डाका अड्डा बनेका छन् र तिनको कायम संरचना र जनशक्तिका भरमा दिन सकिने सेवा पनि प्रवाह भइरहेको छैन। सेवा बिस्तार भन्यो कि दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ भने उपकरण किन्ने भन्यो भने पदाधिकारीहरुलाई कसरी करोडौं लिएर पार्टीलाई बुझाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ। मानिसले पाउनुपर्ने सेवाचाहिं कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन।
हुँदाहुँदा यो परिपाटीमा हामी अभ्यस्त छौं कि हामीलाई नसुझेको कुरा हामीलाई हास्यास्पद लाग्छ। सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्याउने कुरा अहिले धेरैका लागि आकाशको फलभन्दा बढी केही हैन। कर्णाली प्रतिष्ठानमा कुनै दिन सबै विषयका विशेषज्ञ डाक्टर जालान् र एमबीबीएसको पढाइ होला भनेर अहिले कमैलाई मात्र विश्वास छ। त्यो सम्भव बनाउनभन्दा बरु सबै सुविधा भएको काठमाडौंमा सजिलो छ, त्यसैले अर्को मेडिकल कलेज खोलौं भन्नेतिर धेरै लगानीकर्ताको जोड छ।
दशकौंसम्म राज्यको निकम्मापनका कारण थुप्रिएको फोहर सफा गर्न त्यति सजिलो छैन। एकपछि अर्को सरकारका पदाधिकारीहरुले ठूलो रकम असुल्ने माध्यम बनाएका कारण घुस ख्वाउन अभ्यस्त भएका तर गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बिर्सिसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई सुधार्नु पनि सजिलो पनि छैन। खास गरी अलि अलि अहिल्यै बेरोजगाार भइसकेका र एकाध वर्षमा हजारौैंको संख्यामा बेरोजगाार बन्न लागेका डाक्टरहरुको व्यवसायिक सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले राज्यसँग नै छैन, मसँग हुने कुरै भएन।
तर यो प्रश्न नै सहज उत्तर खोजिनुपर्ने प्रश्न हैन। हाम्रा लागि बेरोजगारी ठूलो समस्या होला तर आधारभुत स्वास्थ्य नपाएर ज्यानै गुमाउने नागरिकहरु यहाँ छन् र उनीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्युनतम सेवा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न अहिले डाक्टरहरुको रोजगारीसित जोडिएको छ। जबसम्म राज्यका हर्ताकर्ताहरु डाक्टरी डिग्रीलाई करोडौंमा बेच्ने कलेजहरुसित पार्टीका लागि कमिसन लिएर चर्को शुल्कको पैरवी गर्छन्, तबसम्म न स्वास्थ्य सेवा हुँदा खाने नेपालीहरुको पहुँचमा पुग्छ, न गाउँमा गएर रोजगारी गर्न सक्ने डाक्टरहरु उत्पादन हुन्छन्।
त्यसैले समस्या सबैका छन्, आफ्नो साँघुरो हितका लागि अरु भर्सेला परुन् भनेर समस्याको क्षणिक समाधान खोज्ने रोगबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यही गर्दा गर्दा स्थिति यति बिग्रेको हो। विगतमा राज्य कर्तव्यच्युत भएका कारण स्वास्थ्य, अंग वा ज्यानै गुमाएका र अहिले गुमाउने अवस्थामा भएका आवाजविहीन नेपालीहरुका लागि सेवा पुर्याउने अब राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुरदराजसम्म डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउने हो भने डाक्टरहरुको बेरोजगारी पनि यसै अन्त हुन्छ। बेरोजगारीसित लड्न नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्यो वा भएका कलेजमा सिट थप्नुपर्यो भन्नुभन्दा मेडिकल शिक्षालाई सस्तो बनाएर तथा गाउँ गाउँसम्म सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु खोलेर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो भनेर पैरवी गरौं। यसको नतिजा ढिलो आउला तर पक्कै राम्रो आउँछ।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्। Twitter: @jkshetry
