भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिनको लागि नेपाल आएका छन्। केही घुमघाम, नागरिक अभिनन्दन नामको सम्मान अनि राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटवार्ता उनको देखिएको कार्ययोजना हो। तीन दिन उनी नेपालमा रहँदा उनीसँग गर्ने छलफल र विषयबारे नेपाल सरकारको भने कुनै तयारी छैन। अर्थात्, नेपालको आफ्नो कुनै ऐजेण्डा वा स्वार्थ छैन। यो भ्रमण भारतीय स्वार्थमा हुँदैछ। र भारत नेपालका आर्थिक, राजनीतिक विषय नियन्त्रण गर्न कुनै कसर छाड्न चाहँदैन।
यहाँसम्म की संविधान निर्माणमा पनि आफ्नो स्वार्थ र चासोलाई सम्बोधन नेपालले गरोस् भन्छ। त्यही स्वार्थ र चासो सम्बोधन नहुँदा लागेको चार महिना लामो नाकाबन्दी खुकुलो भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन, आज त्यही देशका राष्ट्रपति नेपालको मेजमानीको लागि आएका छन्। तर नेपाली जनता भारतलाई स्वागत गर्न अझै तयार छैनन्।
जनताको मनमा अझै पनि नाकाबन्दीको पीडा छ। भूइँचालोले थिलथिलो भएको समाज अनि नेपाली मनोदशालाई भारतले नाकाबन्दी लगाएर थप पीडा दियो। नाकाबन्दीकै अभावमा धेरै मानिसले आफ्नो घरमा भित्र्याएका थप केही जोडा सिलिण्डर ग्यास र केही लिटर तेल अझै बाँकी होला। खाटा बसिसकेकै छैन। नेपालीको भत्किएको मन टालिएकै छैन। तर नेपाल सरकारले भने भारतीय राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि सडकका खाल्डाखुल्डी टालेन मात्र, राजधानीवासीले पिउन नपाउने पानीले सडक पखाल्यो।
औषधीका गाडीहरुसमेत रोकेर नेपाललाई गम्भीर मानवीय संकटमा फसाउन उद्यत भारतीय राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि राजधानी तथा जनकपुरमा तुल, ब्यानर र स्वागतद्वार बनाइएका छन्। सरकारले यसै पनि आज सार्वजनिक विदा दिइसकेको छ। उनको स्वागतको लागि नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी छाडेको छैन। भारतका राष्ट्रपतीको लागि नेपाली राष्ट्रपति आफंै विमानस्थल पुगिन्। उता भारत भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्न कर्मचारी मात्रै पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ र प्रायः स्वागत आजकाल त भारतीय विदेशमन्त्रीबाट हुन्छ। नहोस् पनि किन पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ६ वर्षमा तीन पटक भारत पुगे, जबकी भारतीय राष्ट्रपती १८ वर्षपछि नेपाल आएका छन्।
एउटा देशको राष्ट्रप्रमुखलाई अर्को देशको प्रमुखले स्वागत गर्नु राम्रो संस्कार हो। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री आफैं विमानस्थल पुगेका थिए। कसलाई कस्तो स्वागत गर्ने भन्ने कुरा आगन्तुक नेताको व्यक्तित्वमा पनि निर्भर हुने रहेछ। अनि अर्कोतिर स्वागत गर्ने राष्ट्रको स्वार्थमा पनि भर पर्दो रहेछ। केपी ओलीसँग मोदीका केही स्वार्थ थिए। तर अहिले मुखर्जीसँग नेपालका सत्तासीन दलहरुको एउटै एजेण्डा देखिन्छ, संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग र आफ्नो नेतृत्वको सरकार।
संविधान कार्यान्वयनको विषयमा पनि खासगरी मधेसवादी दलहरुलाई नउचालिदिए वा समर्थन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली नेतृत्वको चाह हो। नेपाली राजनीतिमा भारतले जसरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरीरहेको छ, त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने यो स्वभाविक पनि हो। त्यसैले त भारत वर्तमान सरकारको लागि चीनभन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण भयो। नेपालले भारतकै योजना र आदेशअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको निर्धारित जस्तै भ्रमण रोकेर भारतलाई पहिला स्वागत गर्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
नेपालमा भारत हावी हुनुका केही कारण छन्।
पहिलो त नेपालको राजनीति जनताको मनोभावनाअनुसार चल्न सकेन। पार्टीका केही नेता, कार्यकर्ताको धाक र रवाफमा नेपाली राजनीति जेलियो। जस्तो कि मधेसवादी दलको माइनोरिटी नै भए पनि रवाफले त्यहीँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राजनीतिक दल पनि छायाँमा परे। लामो समय तराई झर्नै सकेनन्। त्यहीँका सर्वसाधारण पनि खुम्चिएर बसे। मधेसवादी दलको आन्दोलनमा जानैपर्ने उर्दी एकातिर थियो भने अर्कोतिर आन्दोलनमा मारिए ५० लाखसम्म दिलाउने प्रलोभन समेत थियो।
हुन त तराईका सन्बोधन गर्नैपर्ने धेरै ऐजेण्डा र विषयहरु छन्। तर ती जायज एजेण्डाकोबीचमा पनि भारत निर्देशित नाजायज ऐजेण्डा घुसे र ती हावी भए। त्यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि मधेस आन्दोलनमा सहभागी नभएको आरोपमा समाज र समुदायबाट बहिष्कृत भइने डरले पनि एकाध मानिस र्यालीमा उत्रिए। अर्कोतिर वीरगञ्जको महावाणिज्य दूतावासलाई भारतले आन्दोलनकारीलाई पैसा र भत्ता बाँड्ने अड्डा बनाएकोसम्म समाचार आए। छिमेकीको बहुसंख्यक जनताले पारित गरेको संविधान अस्वीकार गर्ने र आफ्नो स्वार्थ थोपर्ने अधिकार भारतलाई छैन। संविधानमा भारतीय स्वार्थ समाहित गर्नु भनेको नेपालले आफ्नो तालाचाबी भारतलाई बुझाउनु जस्तै हो भनेर आम नेपालीले बुझेका छन्।
सत्ताको वरिपरी घुम्ने राजनीतिक दल पनि चोखा छैनन्। उनीहरुले जनभावनालाई कहिल्यै ख्याल गरेनन्। सबै जनतालाई कार्यकर्ता ठान्नु यी दलहरुको भुल हो। दलहरुका कार्यकर्ताबाहेक पनि एउटा ठूलो समुह छ, जो चुनावको निर्णायक शक्ति पनि हो। आज एउटा दलले केही राम्रो काम गर्ला कि भन्ने आशामा त्यो शक्तिले उसलाई भोट दिन्छ तर सत्तामा गएपछि त्यो पार्टीले जनताको चाहनाअनुसारको काम गर्दैन। फलस्वरुप अर्को चुनावमा त्यो समुहले अर्कै पार्टीलाई जिताएर ‘टेस्ट’ गर्छ। त्यसैले नेपाल त्यही देश हो, जहाँको चुनावमा कहिले निर्दलीय पञ्चायतले जित्छ भने कहिले काँग्रेस, एमाले अनि कहिले माओवादीले। जनताले एउटा सक्षम, विकासवादी संगठन खोजिरहे। तर कहिल्यै पाएनन्।
समस्या हाम्रो नेतृत्वमा मात्र होइन, नीतिमा पनि हो। खासगरी हाम्रो देशमा दीर्घकालिन नीति र योजना नै बनेनन्। छिमेकीलाई कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी हेर्ने, योजना नै छैन। सत्तामा जुन पार्टीको सरकार आउँछ, उसकै योजनाअनुसार नीतिविनाको गतिविधि गरिन्छन्। सरकारसँगै ६–६ महिनामा बद्लिने नीतिले देशलाई दह्रो बनाउला ?
भारतको नेपालप्रतिको धारणा लगभग समान छ। नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि खासै परिवर्तन हुँदैन। कँग्रेसकी सोनिया गान्धी होस् वा भाजपाका मोदी, नेतृत्व बदलिन्छ, तर नीति बदलिँदैन्। सप्तकोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने ५० वर्षअघिको भारतीय योजना र नीति अहिले पनि छ। नेपालमाथि नियन्त्रण बनाइराख्ने नेहरुकालिन भारतीय नीति अहिले पनि बद्लिएको छैन। तरिका फरक होला, तर उद्धेश्य एउटै छ। एउटा राष्ट्रको सक्षमता उसको नीतिमा भर पर्छ। हामीले भने छिमेकीका साना तिना गतिविधि र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थअनुसार आफ्ना नीति बदल्दै जान थाल्यौं।
त्यसैपनि कतिपय नेता, कर्मचारीहरु नेपालबाट पाउने तलबभन्दा बढी पैसा भारतीय दूतावासबाट नियमित पाउँछन्। सत्ता प्राप्तिको लागि छिमेकीको खुट्टामा लम्पसार पर्ने प्रवृित्त हिजो काँग्रेसदेखि आज मधेसवादी दलसम्म जनताले देखेका छन्। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश, छिमेकीबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन, तर हाम्रो नेतृत्वको सत्ता स्वार्थका कारण हामी निरिह बन्यौं। छिमेकीकै आदेशमा विभिन्न निकायका कर्मचारी नियुक्त गर्छौं, छिमेकीकै आदेशमा संविधान संशोधन गर्छौं। हाम्रो आफ्नो अडान, हाम्रो आफ्नो सक्षमता कहाँ छ ?
भारत हाम्रो छिमेकी हो, शत्रु होइन। तर उसको व्यवहारलाई हेरेर नेपालीहरु भारतलाई कत्ति मन पराउँदैनन्। झन् एक वर्षअघिको नाकाबन्दीको कारण त भारतले आफ्नो ऐतिहासिक छवि धुमिल बनायो। वृद्धदेखि बालकसम्म भारतलाई सराप्छन्। यसैबीच भारतीय राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले के त्यो छवी सुधार गर्ला ? आशा गर्ने ठाउँ त पटक्कै छैन।
एउटा समूह मुखर्जीको र्यालीमा हिँड्ला। त्यस्तै अर्को समूहले उनलाई सम्मान गर्ला। नेताहरुले भेट्लान्, चाकडी गर्लान्, चाप्लुसी लाउलान्। तर जनता नि? नेपाली जनता त के दलका कार्यकर्ता पनि नेताको पक्षमा छैनन्। बरु ‘अलि राम्रो’ को पक्षमा छन्। भलै सर्वसाधारणलाई राहत दिन सकेन, कालाबजारी मौलायो, तर तात्कालिन एमाले सरकारले भारतसँग घुँडा टेकेन। एमाले सरकार र ओली अहिलेका ‘अलि राम्रा’ हुन् र उनीहरुको प्रशंसा आजका दिनसम्म पनि चियापसलमा सर्वसाधारण गर्छन्। तर एमालेप्रति पूर्ण विश्वस्त पनि छैनन्। किनकी दलको आम प्रवृत्ति जनतालाई थाहा छ। मोदीको नीति नेपालीलाई थाहा थिएन, त्यसैले उनी काठमाडौं आउँदा स्वागतका लागि सर्वसाधारण ओर्लिएका थिए। तर भारतको नेपाल नीति अब नेपालीले बुझिसके, त्यसैले नेपालीहरु मुखर्जीको स्वागतका लागि सडकमा ओर्लिँदैनन्।
भारतले नेपालको लागि अहिलेसम्म जे जति सहयोग वा अनुदान दिएको छ, त्यो सबै व्यापारको मुनाफाको केही प्रतिशत मात्र हो। भारतले दुई चार करोडको सडक र भवन बनाइदिँदा खुसी हुने हामीले सोच्नुपर्छ, त्यो रकम उसले नेपालबाटै लगेको हो। जसरी अहिले एनसेलले आफ्नो नाफाको सानो हिस्सा यहाँको साहित्य, खेलकुदमा खर्चिरहेको छ, ठ्याक्कै त्यस्तै फास्ट ट्रयाक हात पारेर नेपाल सरकार र व्यापारीको खर्बाैं पैसा लगेपछि एक अर्बको कुनै संरचना बनाइदिन भारतको लागि कुन ठूलो कुरा भयो र ? तर हामी त्यसैलाई हेरेर भारतले बनाइदिएको भन्छौं। भारत नेपालको लागि एउटा ठूलो व्यापारी वा ठेकेदार मात्र हो।
मुखर्जीको यो भ्रमणका क्रममा संविधानमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउन भारत सफल होला, त्यसकै कारण मधेस आन्दोलन सकिएला अनि त्यसको जस भारतले लेला, तर पनि भारतप्रति नेपालीको छवि सुध्रिँदैन। किनकी मधेस आन्दोलनकारीले भारतका एजेण्डा बोकेको सबै नेपालीलाई थाहा छ। त्यसैले नेपालीमा भारतप्रतिको छवि सकारात्मक बनाउनका लागि भारतले नेपाल नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफ्ना कुनैपनि छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसक्ने भारतले चीनबाट सिकोस्। भारतभन्दा बढी छिमेकी चीनसँग छन्, तर प्रायः सँग उसको सम्बन्ध राम्रो छ, जबकी आफ्ना प्रायः छिमेकीसँग भारतको नराम्रो छ।
अब भारतले आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। आफ्ना नीतिहरु सच्याउनुपर्छ। छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर होइन, सहकार्य गरेर मात्र शक्तिशाली भइन्छ। नेपाल मामिलाको जानकारी राख्ने भारतका वरिष्ठ तहका नेता मुखर्जी अहिले राष्ट्रपति छन्। उनको शासनकालमा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो। अब नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हातमा छ।
उनले नेपाली जनताको भावनालाई बुझुन्, नेताको होइन। किनकी नेता आफ्नो सत्ता प्राप्तीको चाहनालाई भारतले सघाओस् भन्छन्। जबकी जनता हस्तक्षेप होइन, विकासमा सहकार्य र साझेदारी चाहन्छन्। अनि बुझ्नै पर्ने कुरो भनेको नेपालका जनता मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र सत्तासीन दलका कार्यकर्ता मात्र होइनन्।
