नेपाली फुटबलमा करिब डेढ दसक काम गरेपछि नरेन्द्र श्रेष्ठले तीन वर्षअघि विश्राम लिएका थिए। त्यसपछि उनको सोच थियो, बाँकीको जीवन अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने आफ्नो परिवारसँग बिताउने।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का निर्वतमान अध्यक्ष गणेश थापालाई भ्रष्टाचार मुद्धामा १० वर्ष निलम्बन गरेपछि फुटबल चलाउने जिम्मा उनकै काँधमा आइपुग्यो।
त्यतिबेला थापाविरूद्ध ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ अभियानमा सक्रिय थिए, उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा। त्यसैले उनलाई पद हस्तान्तरण गर्दा आफ्नो ‘पोल’ खुल्ने डरले थापाले कार्यसमितिमै नभएका नरेन्द्र श्रेष्ठलाई कानुन विपरीत बाहिरबाट टिपेर सिधै कार्यवाहक अध्यक्षको पद सुम्पिएका थिए। थापालाई फिफाले १० वर्ष फुटबलको कुनै पनि गतिविधिमा सक्रिय हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा थापाको चार वर्षे कार्यकालमा बचेको एक वर्षका लागि भएको निर्वाचनमा श्रेष्ठले उपाध्यक्ष शेर्पालाई पाँच मत अन्तरले पराजित गरेका छन्।
सोमबार सम्पन्न निर्वाचनपछि एन्फाको विधानलाई लिएर बेला-बेलामा उठ्ने गरेको विवाद केही हदसम्म मत्थर भएको छ। तर, उनको जितपछि एन्फामा उठ्दै आएको आर्थिक पारदर्शीता र परिवर्तनको मुद्धाले स्थायित्व पाउला?
बुधबारदेखि सुरू हुन लागेको नरेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकालको प्रमुख चुनौती भनेको यिनै मुद्धा हुन्। निर्वाचनको परिणामले पनि उनलाई केही थप मुद्धा दिएको छ। जसको सम्बोधन गर्न उनी चुके भने नेपाली फुटबलमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने पक्का छ।
नरेन्द्र श्रेष्ठको विजयी अभियानमा गणेश थापाको हात थियो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसैले नेपाली फुटबललाई माया गर्ने सबैको अहिलेको चासो भनेको, के नरेन्द्र श्रेष्ठ भ्रष्टाचार र ‘म्याच फिक्सिङ’ को अखडा बनिसकेको एन्फालाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न सफल होलान्?
नरेन्द्र श्रेष्ठलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू उनलाई नम्र स्वभावको मान्छन्। उनीमा निर्णय लिन सक्ने क्षमताको कमी भएको उनकै खेमाका व्यक्तिको भनाइ छ। आफू निलम्बनमा परेपछि थापाले उनको यही गुणलाई बुझेर कार्यवाहकको पद सुम्पिएको मान्नेहरूको पनि कमी छैन।
वर्तमान अवस्थामा दुई ध्रुवमा बाँडिएको एन्फा नेतृत्वलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन उनको यो गुण सहयोगी सावित हुन सक्ला। तर, मुल मुद्धा भनेको उनी गणेश थापाको कठपुतलीको रूपमा एन्फा अध्यक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन कि आफ्नो नम्र स्वभावले सबैलाई समेटेर फुटबल विकाशको मुल मुद्धामा लाग्छन्? यसले उनको र नेपाली फुटबल दुबैको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
यसपालिको निर्वाचनको परिणामले आर्थिक बोझले थाकेका काठमाडौं केन्द्रित क्लबहरू नरेन्द्र श्रेष्ठको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। यस्तै, खेलाडी उत्पादन गर्ने जिल्लाहरू कर्माछिरिङ शेर्पाको पक्षमा देखिएका छन्। गणेश थापाले २० वर्ष लामो आफ्नो कार्यकालमा क्लबले आन्दोलन गरेको बेला जिल्लालाई समाउँदै र जिल्लाले आफ्नो अधिकार मागेको बेला क्लबलाई समाउँदै ‘रणनीतिक’ आधारमा एक्लौटी शासन गरे। अब यो सुविधा नरेन्द्र श्रेष्ठलाई हुने छैन।
.JPG?1477461108350)
उनको अगाडि तत्काल एउटा ठूलो चुनौती भनेको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफालाई आफ्नो नेतृत्व गणेश थापामुक्त भएको आश्वस्त पार्नु नै हुनेछ। किनभने फिफाले कुनै व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यसको एउटा पनि अंश फुटबलमा भएको हेर्न चाहँदैन। फिफा आफू आश्वस्त नहुँदासम्म उसले कुनै पनि फुटबल राष्ट्रलाई विकास बजेट उपलब्ध गराउँदैन। नेपालमा अहिले यो सबै रोकिएको अवस्था छ। फिफाले नेपाललाई चार वर्षमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ५४ करोड रुपैयाँ रोकेको अवस्था छ।
निर्वाचन जित्नका लागि श्रेष्ठलाई गणेश थापाका साला मणि कुँवर अचुक अस्त्र बनेका थिए। तर, फिफाबाट रोकिएको बजेट पुन:स्थापित गराउन उनै कुँवर श्रेष्ठका लागि ‘अफ्ठेरो’ पनि बन्न सक्छन्। किनभने फिफालाई भ्रष्टाचारको मामिलामा निलम्बित थापाको पारिवारिक सम्बन्ध कुँवरसँग रहेको राम्रो हेक्का छ। फेरि भ्रष्टाचारको मुद्धामा छानविन हुने डरले मलेसियाबाट भागेर आएका थापाका जेठा छोरा गौरवलाई नरेन्द्र श्रेष्ठले आफू कार्यवाहक हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्यकर्ताको पद सिर्जना गर्दै आर्थिक लाभ पुर्याएका थिए।
यी सबै कुरामा फिफालाई आश्वस्त नतुल्याउँदासम्म नरेन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाली फुटबल सञ्चालन गर्न गाह्रो मात्र होइन, घाँडो पनि हुनेछ। फिफाले एन्फाको निर्वाचनमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका अध्यक्ष टासी घलेको भूमिकालाई लिएर अनुसन्धान पनि गर्न सक्ने छ।
घले तिनै पदाधिकारी हुन्, जसले एन्फाको विधान गैरकानुनी भएको भन्दै फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) मा उजुरी हालेका थिए। तर, तिनै व्यक्ति निर्वाचनको एक दिन अगाडि आफैंले गैरकानुनी भनेको विधानलाई टेकेर एन्फाको मानार्थ अध्यक्ष बन्न पुगे। फिफाले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्धा मानेको छ। र, यसमा थापाको संलग्नतालाई लिएर उसले छिट्टै छानविन पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ।
घलेको संलग्नताले निर्वाचनलाई प्रभाव पारेको ठहर फिफाले गरेको खण्डमा निर्वाचनको विषयलाई लिएर उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ला। जुन वास्तवमै नरेन्द्र श्रेष्ठका लागि अवसर होइन, चुनौती बन्नेछ।
