‘जाँदा हिँडेरै अस्पताल गाथ्यो, आज त म¥यो रे। खै बचाउन बस्छन कि मार्न बस्छन् कुन्नि डाक्टर भनाउँदाहरू।’
‘ज्यान मार्ने लाइसेन्स लिएर बसेकालाई जेलमा थुन्नुपर्छ।’
‘दबाई सबै खान्छन् कि बाहिर बेच्छन् कुन्नि, सबै सकियो भन्छन् त।’
अचेल यस्ता गन्थन प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। चिया पसलमा होस् वा बजारमा। हुन पनि कहिले चरीकोट घटना, कहिले ओम हस्पिटल घटना, कहिले अनसनरत गोविन्द केसीका कुरा। यस्तै कुराले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले नै देश तताएको छ।
माथिका गन्थन स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका सर्वसाधरणको हो स्वास्थ्यकर्मीको कुरा बेग्लै छ। स्वास्थ्यकर्मीको नाताले मेरा पनि छुट्टै गुनासा छन्।
सानैदेखि डाक्टर बनेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएकाले पनि एमबिबिएस सकाउँदा नै शहरभन्दा गाउँकै सेवा गर्नुपर्छ भनेर प्राथमिक उपचार केन्द्रमा आवद्ध भएँ। तर यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन। उपचार केन्द्रमा न जाँच गर्न चाहिने उपकरण पाइयो, न त पर्याप्त औषधी नै। त्यहीमाथि सबै कुरा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने मानसिकता। यहीँका स्वास्थ्यकर्मीले मिलेर खाए भन्ने आरोप धेरै सुनियो पनि।
यी समस्या जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा औषधी किन्न २० हजार जति रकम मात्र आफूसँग हुने र बाँकी सबै केन्द्र सरकारबाट पाइने हुँदा चाहेर पनि समयमा औषधी उपकरण पु¥याउन नसकेको कुरा बुझियो। तर बुझेर के गर्नु, यस्ता कुरा सुन्न बिरामीहरु तयार हुँदैनन्। होउन् पनि कसरी, निःशुल्क औषधी पाइन्छ भन्ने ढ्यांग्रो फुकेको फुक्यै छ सरकार। गफ जस्तै काम नि गरिदिए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला।
अचेल स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने कुरा जुन रूपमा बढिरहेको छ, यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र नभई अन्ततः बिरामीलाई पनि घाटा पु¥याउने छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मी आनफे पेसामा असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्। तसर्थ हल्का जोखिम पनि नलिई प्रेषण (रिफर) गर्ने प्रवृति ह्वात्तै बढेको छ। यसले बिरामीको पैसा, समय मात्र नाश नभई बाटैमा मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ।
मृत्यु ज्यादै पीडादायी क्षण हो। अथक प्रयासका बावजुद् पनि बचाउन नसक्दा जो कोही स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि अवश्य पीडा हुन्छ। आफन्तको मृत्युमा दुःखी भएकाहरू कहिलेकाहीँ ठीक–बेठीक छुट्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। उनीहरूलाई सम्झाउने र घटनालाई सहज बनाउने जिम्मा छिमेकीको हो। तथापि छिमेकीले पैसाको लागि उल्टै उचालेको पाइन्छ। लापरबाहीले नभई रोगको जटिलताले मृत्यु भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि कतिपयले बबाल मच्चाएको पाइन्छ।
मान्छेहरु टिभी, मोबाइल बिग्रियो भने बरु साँझ परे पनि बनाउन जान्छन्, ४–५ हजार पनि खर्च गर्छन् तर बिरामी भयो भने १–२ दिन घरमै धामी झाँक्री, फुकफाक गरेर राख्ने जटिल भएपछि मात्र अस्पताल ल्याउने गर्छन्। अझ कुन अवस्थामा ल्याइयो, भित्री रोग के छ भन्ने कुराको मतलब छैन, आजको भोलि नै ठीक हुनुपर्छ त्यो पनि सकेसम्म फ्री मै भन्ने सोच व्यापक पाइन्छ।
यस्तै यस्तै गुनासा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीका थुप्रै छन् । तर सबैले बझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो युगसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले काँचुली फेरे तापनि अझै धेरै कुरा रहस्यमय नै छन्। जुन कुरा चिकित्सकको खुबी बाहिर पर्दछ। कारण नै थाहा नभई कैयौं मानिसको मृत्यु रहस्यमय ढंगबाट हुन्छ। तर मानिसहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमालाई कहिले पनि बुझेनन् र बुझ्न पनि चाहेनन्। मानिसको जिज्ञासा उनीहरुको कमाइ र उनीहरूले दिने समयमा मात्र रह्यो। तर के कुरा बुझ्नु पर्छ भने चिकित्सकले दिने दश प्रन्ध मिनेटका लागि उनीहरूले दश प्रन्ध वर्ष लगाएका हुन्छन्। यस्तै यस्तै कुराले डाक्टर बिरामी सम्बन्ध त्यति सुमधुर देखिदैन्।
यसका लागि पत्रकार पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन्। कतिपय पत्रकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मसलादार हेडलाइन खोज्दा यस्ता समस्या देखा पर्दछन् । अर्काे कारण पत्रकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी न्युन जानकारी हुनु पनि हो। जानकार भएको खण्डमा बिरामीका आफन्तको कुरा हुबहु नछापेर आनफे विवेक प्रयोग गर्थे कि? यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्। केही सालअघि पेटभित्र रड छोडियो भन्ने समाचारले हल्लीखल्ली मच्चायो तर बुझ्दै जाँदा डि जे स्टेन्ट राखेको पाइयो। कुनै घटनासम्बन्धी समाचार छाप्दा छानविनपश्चात् गलत ठहरिएमा कारबाही हुने भए हावादारी समाचारमा कमी आउने थियो कि।
डाक्टरले लापरबाही गर्दैनन् भन्न खोजिएको भने होइन। बिरामीको मृत्यु भएमा छानविन होस् र डाक्टर दोषी देखिएमा कडा कारबाही होस्। कारबाहीको जिम्मेवारी कानुनको हो नकि कुनै हुल जमातको तसर्थ छानविनअघि कुनै हुल जमात वा समूहद्वारा हातपात, जबरजस्ती माफी जस्ता दु्रव्यवहार भएमा जेल विथवाउट बेल अनुरुप कारबाही हुनुपर्दछ ।
तर अहिले स्वंय सरकार नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृति विसङ्गति बढाउन उद्धत देखिन्छ। सरकारी प्रतिवेदन मै एमबिबिएस पढ्न ६०–७० लाख शुल्कसम्म तोकिएको पाइएको छ। सरकारी तलश भने ३४ हजारको हाराहारीमा छ जुन रकमले साउँ त परै जाओस् पढ्दा लागेको ऋणको ब्याज पनि तिर्न नपुग्ने देखिन्छ। अझ एमडी÷एमएस को त कुरै छोडौं। यसको प्रत्यक्ष असर गलत अभ्यास बढेर जाने देखिन्छ ।
तसर्थ पढाइ शुल्क वैज्ञानिक ढंगबाट तोकिन पर्छ। धेरैभन्दा धेरै गरिब जेहन्दार विद्यार्थीको पहँुचमा हुनु पर्दछ। त्यही अनुरुपको सुविधा र सुरक्षा पनि हुनु पर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रमा जान चिकित्सकलाई मात्र नठोसी औषधी उपकरणको पनि प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यति गर्दा पनि जान नमाने कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। यति गर्न सकिए पुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृति विसङ्गति हट्न गई डाक्टर बिरामीको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिने निश्चित छ।
