सुशीला कार्कीलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पाउनु हामी सबैको लागि आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि त थियो तर न्याय सम्पादनमा देखाएको क्षमता र साहसले उनलाई छोटो समयमै एक निर्भिक र विवेकी प्रधानन्यायाधीशको स्थान दिलाएको छ। सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरु डर तथा लोभलालचमा लिप्त भएको परिस्थितिमा, उनको निडरता र कर्तव्यनिष्ठता देख्दा मलाई लाग्छ, कतै यी कालीकी अवतार बनेर आएकी त होइनन्? कतै महिलाहरुमा निहित मातृत्वको गुणले गर्दा उनलाई यो साहस मिलेको त होइन? कारण जे सुकै भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सर्वोच्च अदालत उदाहरणीय छ। सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुले आम जनमानसमा एउटा सानो आशाको सञ्चार गरेको छ।
वास्तवमा सर्वोच्च अदालतका क्रियाकलापहरुले व्यवस्थापिका संसद तथा सरकारले विधिको शासनप्रति देखाएको बेवास्ता र गैरजवाफदेहीपनबाट थोरै भए पनि चैन दिएको छ। एकै किसिमका मागहरु राखेर डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गरिरहनुपर्ने बाध्यता र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि उनले उठाएको महाभियोग प्रकरणको बहसलाई हेर्दा, कुरा प्रष्ट छ – नेपालको संसदीय व्यवस्था नै ठूलो संकटमा परेको छ। सार्वभौम संसदले संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा रहेको संसदीय महाभियोग समिति मात्रै पनि गठन गर्न नसक्नुले संसदीय व्यवस्थामा संकट कति गहिरिएको छ भन्ने देखाउँछ। मलाई लाग्छ, नेपालको सार्वभौम भनेर चित्रित गरिने संसद अख्तियारको छायामा लुट्पुटिएको छ।
सबैभन्दा उदेक लाग्दो के छ भने संसदीय व्यवस्था गहिरो संकटमा फसिरहेको अवस्थामा अधिकांश सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरुलाई यो संकटले सिर्जना गर्न सक्ने परिणामप्रति कुनै चासो छैन। उनीहरु आफ्नो निजी र क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्नमा लिप्त छन्। हरेक दल र नेताको लागि सत्तामा रहने समय सीमित हुने हुँदा उनीहरु दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै ध्यान नदिई जसरी भए पनि आफ्नो खल्ती भरौं, स्वार्थ पूरा गरिहालौं भन्ने मानसिकताले सञ्चालित पाइन्छन्।
देशको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद अहिले जोकरहरुको सभाजस्तो बनेको छ जहाँ स्वविवेकले दुई शब्द बोल्न पनि हरेक सांसदलाई पार्टीका ‘राजा’हरुको स्वीकृति चाहिन्छ। यो अभ्यासले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा छलफल गर्ने नभइकन पार्टीका ‘राजाह’रुको स्वार्थमा आधारित मुद्दाहरुमा औंठाछाप लगाउने थलो बनाएको छ। सांसदहरु संसदभित्र पार्टीको मात्र प्रतिनिधि भएर काम गर्दा सांसदलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा हेर्नु को कुनै अर्थ छैन। यो संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हो।
अधिकांश नेताको सोच्ने र निर्णय लिने तौरतरिका देख्दा डोरबहादुर विष्टले चर्चित बनाएको भाग्यवादको मानसिकताबाट मुक्त्त नेतृत्व हामीले अझैसम्म पाउन सकेका छैनौंजस्तो लाग्छ। मैले गएको दुई–तीन महिनामा भेटेका धेरै सांसद र नेताहरुको अभिव्यक्तिले के बुझिन्छ भने उनीहरु आफ्नो क्षमता र अख्तियारीलाई नजर अन्दाज गर्दै अरु कोही अलौकिक शक्त्तिले आफ्नो काम पूरा गरिदेओस् भन्ने मानसिकता बोकेका पाइन्छन्। यसको राम्रो उदाहरण अख्तियार प्रमुखको विषयमा महाभियोगको प्रक्रिया त परै जाओस्, संसदमा चुइक्क आवाज पनि उठाउन नसक्ने अनि भित्रभित्र सर्वोच्चले उनलाई पदमुक्त्त गरे हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने सांसद तथा नेताहरुको संख्या ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
अख्तियार प्रमुखमाथि सर्वोच्चले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेमा अवश्य नै यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई ठुलो मलजल मिल्ने छ। सायद यो निर्णयले सबैभन्दा ठूलो राहत र पुनर्जीवन यिनै निरीह सांसद तथा नेताहरुले महसुस गर्नेछन्। सर्वोच्चले अहिले लिएको अडानले न्यायालयलाई अझ विश्वसनीय त बनाएको छ नै तर यसले व्यवस्थापिका संसद र सरकार जनचासोको विषयमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। लोकमान प्रकरणलाई जसरी सर्वोच्चले थिति स्थापित गर्ने राम्रो अवसरको रुपमा लिएको छ, त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद र नेताहरुले यो अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्दथ्यो। तर अख्तियारले बदलास्वरूप भ्रष्टाचारको आरोप लगाउला भन्ने डरले सबै तैं चुप मै चुपको स्थितिमा छन्।
नेपालजस्तो देशमा भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्ने अनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कस्तो प्रयास गर्ने भन्ने कुरा नै जटिल छ। वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई तहगत रुपमा बुझ्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि, एउटा सानो व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई ख्वाएको पैसा पनि भ्रष्टाचार, आमाले छोरालाई डा. बनाउन धेरै पैसा तिरेको पनि भ्रष्टाचार, लडाकुको नाममा माओवादी नेताहरुले खाएको पैसा पनि भ्रष्टाचार, संसद विकास कोषको नाममा नेताहरुले जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्तालाई बाँडेको पैसा पनि भ्रष्टाचार, बीस हजारको राजस्व छलि पनि भ्रष्टाचार, पचास करोडको राजस्व छलि पनि भ्रष्टाचार, नीतिगत तहमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण गर्नु पनि भ्रष्टाचार।
जता हेरे पनि अनियमितता अनि भ्रष्टाचार व्याप्त समाजमा दुधले नुहाएको व्यक्त्ति बिरलै हुन्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारमा कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्ने निर्णयमा पनि ठूलो राजनीति देखिन्छ। यस प्रसंगमा सायद प्राज्ञ प्रत्युश वन्तको उक्त्ति हाम्रो लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ, ‘मद्वारा कति अनियमितता भएको छ त्यसको सजाय भोग्न म तयार छु तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुसग म सम्झौता गर्न सक्दिनँ।’ प्राज्ञ वन्तले भनेजस्तै दीर्घकालीन नेतृत्व सोच र देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न चाहने नेताहरुले आफ्ना विगतमा भएका गल्तीलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न अर्को ठूलो जोखिम उठाउने बेला आइसकेको छ।
अहिले भ्रष्टाचार मुद्दालाई नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि खुलेआम मोलमोलाई गरिरहेको तथ्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एउटा अभिव्यक्तिले दिन्छ। उनले लडाकु व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा छानविन नगर्ने भनी अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले बचन दिएको बताएका थिए। एउटा देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि अर्को स्वतन्त्र संवैधानिक निकायसँग मोलमोलाईमा पुग्नु गैरकानुनी र अक्षम्य हो। एउटा कर्मचारी वा व्यापारीले गर्ने भ्रष्टाचारको तुलनामा राजनीतिक तहमा न्याय र विधिको शासनको खुलमखुला किनबेच गर्न खोज्नु ठूलो भ्रष्टाचार हो। हामी नागरिकहरुले राजनीतिक तहमा संस्थागत बन्दै गइरहेको यस्तो घातक प्रवृत्तिलाई निरन्तर चलिरहन दियौं भने हामीसँग बचाउन लायक कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बाँकी रहने छैनन्।
उदाहरणका लागि माल्दिभ्समा बलतल्ल प्राप्त प्रजातन्त्र सन् २०१२ पछि राजनीतिक नेतृत्वमा चुलिएको माफियाकरणले तहसनहस बन्यो, त्यसैगरी नेपालमा पनि राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वमा बढ्दो माफियाकरणले देशलाई अराजकतातिर धकेलिरहेको छ। यदि राजनीतिक तप्काजस्तै न्यायपालिका पनि पूर्ण रुपमा बिक्रीमा भएको भए हाम्रो अवस्था मल्दिभ्सको भन्दा नाजुक बनिसकेको हुन सक्थ्यो।
नेपालमा राजनीतिक तहमा संस्थागत बन्दै गइरहेको गैरजवाफदेहीता र आपराधिकरणले आसेपासे पुँजीवाद र समानान्तर सत्तालाई मलजल पुर्याइरहेको छ। आसेपासे पुँजीवाद तथा समानान्तर सत्तालाई नियन्त्रणमा ल्याउन लोकमान प्रकरण एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ। कोठामै रहेको हात्तीलाई समयमै महसुस गरेर संसदीय प्रक्रियाबाट अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक नजिर बन्ने छ। यो अभियानको नेतृत्व नागरिक तहमा डा. केसीले लिएका छन् भने न्यायालयमा सुसीला कार्की नेतृत्वपंक्तिमा छिन्। अब हेर्न बाँकी छ, राजनीतिक तहमा संसदभित्र यसको नेतृत्व लिने आँट क-कसले गर्नेछन्।
