प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि राष्ट्र प्रमुखबाट सपथ लिनु संवैधानिक प्रावधान हो। शहिद गेट गएर माल्यार्पण गर्नु पनि राजकीय परम्परा भइहाल्यो। सबै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा कसैले नपत्याउने ‘गफ’ पनि हामीले पचाएकै छौं।
वर्षेनी सरकार बन्ने र ढल्ने अस्थिरतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा पनि बाध्यतावश स्वीकार गरेकै छौं। तेस्रो विश्वमा यी र यस्ता प्रचलन देशको सीमाना भित्र स्वभाविक हुन भन्न कर लागेको छ। तर पछिल्लोपटक अलिखित संवैधानिक व्यवस्था झंै अनिवार्य रूपमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन तात्तातो दिल्ली जाने ‘राजकीय परम्परा’ राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ र जन आन्दोलन –२ पछि एक दशकमा यो लज्जा आठौं पटक दोहोरिएको छ।
झलनाथ खनाललाई अपवादको रूपमा बुझ्दा, पछिल्लो पटक भएका सातओटा भारत भ्रमणको औचित्य ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र’ बुझाउने भन्दामाथि गएर सावित हुन सकेको छैन। हुँदाहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समेतलाई, हतार हतार भारत भ्रमणमा नगएको नेपाली प्रधानमन्त्री असंवैधानिक हो कि भन्ने भ्रम पर्न थालिसक्यो। यसरी हाम्रो राष्ट्रिय गरिमालाई रातो कार्पेट बनाएर प्रत्येक प्रधानमन्त्री सस्तैसँग भारत भ्रमणमा जानु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसलाई आठौं पटक पुनरावृत्ति गर्दैछन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘उचाइ’ मा पु¥याउने मन्त्रणासहित हुने यस्ता सस्ता र एक पक्षीय भ्रमणले सम्बन्धलाई कति उचाइमा पु¥याएका छन्, त्यसको राम्रै अनुभव नेपाली जनताले गरेका छन् र त्यो अनुभव ताजै छ।
भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको हालत पनि देखिएकै छ। हुलाकी मार्गमा उड्ने धुलो र महाकाली नदीमा बग्ने पानीले, हाम्रो तर्फबाट भएका दुई दर्जनभन्दा बढी भ्रमणले उचाइमा पु¥याएको सम्बन्धलाई जिस्क्याइरहेको छ। छ महिनामा फेरिने प्रधानमन्त्रीले देख्न नसक्नु वा नदेखे जस्तो गर्नु हद विडम्बना हो। तर पनि बेरोजगार ज्वाइँको ससुराली भ्रमण जस्तो उपलब्धिहीन दक्षिण भ्रमण रोकिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री कुदेर चीन जाँदैनन्। न बेलायती र क्यानेडियन प्रधानमन्त्री हतार हतार अमेरिका भ्रमणमा जान्छन्। न ब्राजिल वरपरका रहेका देशका प्रधानमन्त्री तँछाडमछाड गर्दै रियो दि जेनेरियो दौडिन्छन्। तर घोर आश्चर्य के छ भने, नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्यो कि भारत भ्रमणको टुङ्गो लागिहाल्छ। न राष्ट्रिय सम्मानको लेस मात्र ख्याल छ। न आत्मसम्मानको थोरै हेक्का छ। प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैबाट पन्तुरो कस्न सुरु गरिन्छ। दिल्ली जाँदैछु भनेर संसारभरि डंका पिट्यो। छलफल चलायो। परामर्श ग¥यो अनि दौराको फेर हल्लाउँदै दिल्ली पुग्यो। दश काम छोडेर बेरोजगार ज्वाइँ ससुराली बसेजस्तो अचम्मैसँग ढुक्कले बस्यो। अनि आफैँ मख्ख मुद्रामा ‘भ्रमण सफल’ भन्दै एक हप्तामा फर्कियो। अनन्तः धारावाहिकको एक भागको एउटा कहानी सकियो।
अब अर्को कथा र अर्को प्रधानमन्त्रीको लाइन छ। मानौं, आधा शताब्दी राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री हुनुको एकमात्र उद्धेश्य दिल्ली भ्रमण गर्नु हो। राजघाटमा फूल चढाउनु हो र होटल ताजमा रात्रिभोज खानु हो।
दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच हुने भ्रमणको आदानप्रदान ऐतिहासिक, दोहोरो तथा औचित्यपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। एकाबिहानै उठेर चिया दोकान गए जस्तो सस्तो र हल्का हुँदैन र हुनुहुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। छ÷छ महिनामा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएजस्तो गरी राष्ट्रिय इज्जतको बिस्कुन लगाउन दिल्ली किन जानु परेको हो?
त्यसको जवाफ पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। होइन भने यस्ता बारम्बार हुने भ्रमणले, संविधानमा उल्लेख भए जस्तो शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिकमा निहित छैन र अन्त कतै छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याई सकेपछि दिल्ली जान मरिहत्ते गर्नेले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
