नीतिशास्त्र भन्छ–‘अति प्रशंसा पनि निन्दा हो र अति निन्दापनि प्रशंसा हो।’ पछिल्लोपटक जब एमाले–माओवादी सत्तागठबन्धनको सम्बन्ध विच्छेद भयो। सत्ता छोडेर बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति एमाले र उसका कार्यकर्ताहरु निकै आक्रामक ढंगले जाइलागे। ९ महिनाअघि सत्ता साझेदारीमा देखिएको बामपिरती एकाएक आक्रोश र सत्तोसरापमा परिणत भयो। एमालेको पुरै शक्ति विभिन्न आरोपहरु लाएर माओवादीलाई कत्लेआम गर्न उद्दत देखियो।
सायद त्यो आक्रोश एमाले नेतृत्वमा भन्दा कार्यकर्तामा यतिधेरै स्खलित भयो कि कालान्तरमा समेत एमालेसँग साझेदारी गर्न जुनसुकै पार्टीहरुलाई समेत गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनायो। गुम्दो सत्ताप्रति विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा एमालेले गरेको चन्द्रविलाप र माओवादी केन्द्रलाई एमाले कार्यकर्ताहरुबाट गरिएका गाली र श्राप साँच्चिकै बढि थिए। आफ्नो गठबन्धनबाट अलग्गिएर माओवादी बाहिर जाँदा एमालेले लगाएका आरोपहरु र गरिएका ती श्रापले अब एमाले–माओवादी गठबन्धन सम्भव नभएको भान हुन्थ्यो।
लोकतन्त्रमा बहुबिचारहरु हुन्छन्। सोंच र दृष्टिकोणहरु पनि अलग–अलग हुन्छन्। रत सायद धेरै राजनीतिक पार्टीहरु हुन्छन्। फरक मत राख्ने अधिकार सबैमा सुरक्षित हुन्छ। यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ठ सुन्दरता हो। तर आफूसँग छँदा वा आफूले भनेको मान्दासम्म अति प्रशंसा गर्ने र आफूभन्दा फरक मत राखेर आफूबाट अलग्गिएपछि उनलाई जरैदेखि कत्लेआम गर्ने नेपाली राजनीतिको यो पुरानो परम्परा हो। तर, पछिल्लोपटक राजनीतिको न्यूनतम मूल्यलाई समेत नाघेर आफूबाहेक अरुलाई अराष्ट्रिय वा विदेशी दलाल देख्ने एमाले नेता र कार्यकर्ताहरुको सोंच आफैमा अराजनीतिक र अधिनायकवादी कुरुप चिन्तनको पराकाष्ठा भन्न सकिन्छ।
कुनै समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता आरोहरणको लालमोहोर नलगाएर तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्वको सरकार र अझ त्यसमा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भद्र सहमतिको अवज्ञा गरेको आरोप लाग्यो। कसले, कहाँ, को–कोसँग र कसरी त्यो सहमति गरेको भन्ने कुनै मूर्त दस्तावेज नहुँदासमेत काँग्रेसलाई थिलथिल हुञ्जेल एमाले र उसका कार्यकर्ताहरुले यसरी नै गाली गरेका थिए। तर, त्यही भद्र सहमतिको संस्कृतिलाई दोहोर्याएर विभिन्न अप्राकृतिक गठजोडमा सत्तारोहण गरेको एमाले र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही भद्र सहमतिलाई ९ महिनामै किन बिर्सिए?
एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आफ्नो सर्वश्व त्यागेर एमालेको एजेण्डामा सतिसालजस्तै साथ दिएको माओवादीलाई एमालेले किन यति सहजै आघात गर्यो? कम्युनिष्ट शब्दावलीमा रमाएर बाम एकताका सुन्दर कुराहरु गर्ने एमालेहरुले आफ्नै सहयात्री माओवादीलाई किन यस्तो रङ्ग देखाए? माओवादीभित्र पनि यसको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। बामगठबन्धन टुट्नमा एमाले मात्रै दोषी छ वा यसको भागिदार स्वयं माओवादी नेतृत्व पनि छ? सायद भोलिका दिनमा अवश्य पनि यसको जवाफ बाहिर आउला।
जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि देश र जनताको पक्षमा केही सपनाहरु हुन जरुरी छ। सपना नहुने नेतृत्वले राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्दैन। समृद्ध र स्वाधिन राष्ट्रका पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पनि अवश्य केही सपनाहरु थिए होलान्। तर, जव आफ्नै सहयात्री दलले साथ छोड्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सायदै केपी ओलीका आँखामा जन्मिएका सपना पनि टुटे होलान्।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माणको सपनालाई समेतसँगै जोडेर देश र जनताका लागि केही गरौं भन्ने सपना सुशील कोइरालाको आँखामा पनि थिएनन् भन्न सकिन्न। सायदै त्यसैले कोइराला सत्ताप्रति बढि समर्पित भए होलान्। तर कोइरालाको त्यो सत्ता अभिलाषालाई पनि एमाले वृत्तबाट निकै आलोचना गरियो। कोइरालालाई भारतपरस्त बनाइयो। एमाले प्रोपोगाण्डासँग नाजवाफ काँग्रेसजनहरु आफ्नै सभापतितर्फ फर्केर धारेहात लगाउन बाध्य भए। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने र केही पक्षबाट अस्वीकार भएको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने कोइरालाको संकल्पलाई व्यवस्थापिका संसदबाट अल्पमतमा पारियो। अन्ततः सुशील कोइराला हारे, केपी शर्मा ओली सर्वदृष्टिकोणको समिकरणबाट नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री भए।
तर, हिजो सुशील कोइरालाले जुन परिस्थितिमा भद्र सहमतिको उल्लंघन गरे भनियो। आज केपी ओली स्वयंले माओवादीसँग गरेको भनिएको भद्र सहमतिलाई पालना गर्न सकेनन्। यसरी नेपालको राजनीतिमा पात्र फरक भएपनि प्रवृत्ति उनीहरुको एउटै देखियो। २००७ सालदेखि यताका हरेक सत्ता समिकरणहरुलाई हेर्ने हो भने मूल्यको राजनीतिक र सहकार्यको संस्कृति सधै धोकाको शिकार भएको छ। आफ्नो अनुकुल हुन्जेलसम्म सबै ठीक र प्रतिकुल हुने अबस्थामा सबै बेठिक भन्ने एकात्मकबादी चिन्तनबाट हाम्रो सत्ता राजनीति मुक्त छैन। सत्तामा सधै पात्रहरु मात्र फेरिए तर प्रवृत्ति सबैको उस्तै भयो।
सत्ताशासकहरु राणाकालिन र पञ्चायतकालिन मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा हाम्रो प्रजातन्त्र। हाम्रो परिवर्तन अझै संस्थागत हुन सकेन। जब सत्तामा सहकार्य हुन्छ। त्यसपछिका हरेक मुद्दालाई सके सबै जनताको पक्षमा, नभएपनि सत्ता साझेदार दलहरुको पक्षमा समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेकपा एमालेले हिजो सत्तामा काँग्रेससँग सहकार्य गर्यो तर सत्तामै बसेर काँग्रेसलाई धोका दियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनदेखि धेरै मुद्दाहरुमा एमालेले साझेदारीको कर्तव्य निभाउन सकेन। एमालेको त्यही बहुरुपी र बेइमान प्रवृत्तिसँग काँग्रेस होशियार भयो। संविधान घोषणापछि काँग्रेसले बरु आफू प्रतिपक्षमा बस्छौं तर एमालेसँग सरकारमा सामेल हुँदैनौं भन्ने अडान लिन बाध्य भयो।
एमाले–माओवादी लगायतका थुप्रै दलहरुको गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकार बास्तवमै अप्राकृतिक थियो। नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनालाई पुरै अस्वीकृत गर्ने चित्रबहादुर केसीदेखि ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷०६३ ले सत्ताच्यूत गरेको राजतन्त्रलाई काँधमा बोकेर हिड्ने कमल थापाहरु समेत केपी ओली सरकारका बलिया निर्णायक थिए। नेपाली जनताको अभिमतलाई अस्वीकार गर्ने र परिवर्तनलाई ब्रेक गर्ने नाजायज सम्बन्धहरुको बुइँ चढेर मुलुकको आमूल परिवर्तनको सपना देख्नु वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महाभूल थियो।
तर, यो अप्राकृतिक गठबन्धनका वीचमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमतीय सरकारको लागि अन्तिम समयसम्म पनि प्रयासरत थिए। सर्वदलीय सरकार गठनका लागि उनले देखाएको तदारुकतामा अरु कोही नभएर स्वयं केपी ओलीनै प्रमुख बाधक थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै अतिवादी सोंच र मधेसप्रतिको कुरुप दृष्टिकोणका कारण सहमतीय सरकारको कुनै सम्भावना थिएन। मधेसलाई सधैं गलहत्ती लगाएर शासन गर्नुको पनि कुनै अर्थ थिएन।
एकातिर हिजोको भद्र सहमतिको उल्लंघन गर्नु, सत्ताइतर दलहरुलाई मिलाउने भन्दा चिढाउने काममा उद्दत हुनु। सत्ता साझेदार दलहरुलाई बलेंसीमा राखेर आफूले एकलौटी निर्णयहरु गर्दै जानु नै ओली सरकारको असफलताका प्रमुख कारणहरु हुन्। सरकारभित्रका यस्ता धेरै अप्राकृतिक सत्यताहरु बुझेर माओवादी ब्यूँझियो। माओवादीले ओली सत्तालाई त्याग्यो। र आफ्नै नेतृत्वबाट नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्ने संकल्प लियो त उसले के गल्ती गर्यो? यो ९ महिने शासनकालमा राष्ट्रियताको खोक्रो र आडम्बरी नारा अलाप्नु शिबाय ओली सरकारको सम्झनयोग्य कुनै कुरा छैन।
अन्ततः परिस्थिति धेरै फरक भइसकेको छ। ओलीको सर्वसत्तावादी मनोवृत्तिबाट एमालेभित्रै धेरै ठूलो पंक्ति निराश र निस्तेज भएको छ। तर पनि सत्ताबाट निगाह पाएका केही एमाले कणहरुले केपी ओलीलाई सत्ता नछोड्न र संसदको फेस गर्न दिएको गलत सल्लाहले एमालेको स्वाभिमान अब जीवित रहन्न। जतिबेला सम्मानित संसदले ओली सरकारलाई अल्पमतमा रुपान्तरण गर्यो ठीक त्यहीबेला उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार छाडेको भए आज केपी ओली देश र दुनियाका सामु हाइहाइ हुन्थे।
थोरै समय शासन गरेर सधैं चर्चामा आउने एमालेको ग्लामर जनतामा बाँचिरहन्थ्यो। तर, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो गरेनन् । सत्ता मोहमा उनले कथित कानूनविदबाट संविधानको अपव्याख्या गराएर जननिर्वाचित संसदलाई बध गर्ने दाउ हेरिरहेका छन्। यदि यसो भयो भने एमाले र ओलीका लागि राजनीतिक आत्महत्या साबित हुनेछ।
