पहिलेजस्तो एक अञ्चलाधीश केन्द्रबाट रेखदेख गर्न खटाएर सम्पूर्ण क्षेत्रको निगरानी राख्नुको सट्टा- त्यो क्षेत्रलाई आफैं व्यवस्थापन, काज र विकास गर्नेगरी छुट्ट्याइएका क्षेत्रहरु हुन् राज्य। त्यहाँ राज (राज्य संचालन) गर्न त्यहीँका स्थानीय जनताले चुनेका सक्षम "व्यक्ति र समूह" हुनेछन्। यसो गर्दा, वरिपरिकै वातावरणमा हुर्केकाहरुले आफ्नो क्षेत्रका मुख्य बुँदाहरुमा "निर्णय" गर्ने हुँदा, सही ठाउँमा "विकास" पुग्छ। यदि त्यसो नगरे त्यहींका जनताले "बिहान-बेलुका" जहिल्यै जवाफदेहीता खोज्ने हुँदा यो प्रणाली बढी भरपर्दो र प्रभावकारी हुनसक्छ।
पहिले के हुन्थ्यो त: एक अञ्चलाधीश या जिल्ला अधिकारीले काम बिगारे या असक्षम भए, उडेर अर्को ठाउँ जान्थे वा पठाइन्थे। जवाफदेहीता शून्य! त्यहाँका जनता हेरेका-हेर्यै! अनि अर्को नयाँ खटाइएकोसँग फेरि सुरुदेखि नै "परिचय" कार्यक्रम चलायो र बसिबियाँलो। यो अनुत्पादक चक्र चलि नै रहन्थ्यो! यी प्रशासकहरु त्यहीँका जनताका "नोकर" भन्दा नि खटाइएका मालिक, निगरानी राख्ने व्यक्ति परे, जसले केन्द्रमा "उत्तर" दिए पुग्ने। त्यसैले केन्द्रमा(काठमाडौँ) बिशेष व्यक्तिहरुलाई रिझाए पुग्थ्यो। अरुतिर मतलब नराखे पनि हुने!
सचित्र वर्णन गर्दा
एक "अफिस-ब्लक"को कुरा गरौं। सबै कुरो नसमेटे नि, खाका बुझ्न चैं सजिलो होला। साथै एमालेकै सात प्रदेशलाई उदाहरण लिउँ।
एक अफिसमा "एअर-कन्डिसन सिस्टम" हुन्छ। अफिस ठूलो एक कोठाको, रंगडंगको भएमा, एअर-कन्डिसनको, "चिसो/तातो" हावा छेउ-कुना उत्तिकै नपुग्ला, एकातिर एकदम चिसो त अर्को तिर एकदम तातो! चारै तिर हावा "जाने र बटुल्ने" आउटलेट्स खोलेर पनि हुन्न। कि त पुरै वातावरण सन्तुलन गर्न एकदमै महँगो पर्छ या बढी स्रोत खपत गरेर एकदम नगण्य परिणाम निस्कन्छ। त्यसको सट्टा कम स्रोत खर्चेर पनि बढी प्रभावकारी बनाउन, विभिन्न चोटा-कोठाहरु बनाई कोठा-कोठा अनुसारको "हावा" वितरण गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
अर्को पक्ष भनेको, ती कोठाहरुमा बस्ने मान्छेहरुले आफ्नो कोठा राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् र कतातिर "हावा" बढी फाल्ने, जस्ता तालमेल मिलाउन अझ प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नेछन्। अनि आफ्नो कोठा के, कसरी राम्ररी सजाउने, कुन "फलाउने-फुलाउने" भन्ने भन्ने राम्ररी बुझेका हुन्छन्। त्यसो गर्न सजिलो र गर्न बाटो खुल्नेछ। साथै त्यसका लागि सही मान्छेहरु छान्ने, खटाउने गर्न पनि सरल हुनेछ। यसो गर्दा आफ्नो कोठाको "माया"(प्रशासनिक तहमा) पनि बढी पलाउला; जनतामा "आफ्नो ठाउँ आफै बनाउँ" भन्ने भावना र सोचाइ पनि अझ बढी जागृत होला। छोटोमा "स्वामित्व लिने" चलन शुरु हुनेछ। जुन एक ठाउँ, गाउँ, क्षेत्र र त्यसपछि देशकै लागि उत्कृष्ट अनुपम हुनेछ। जनता झन् सशक्त ढंगले राष्ट्र-निर्माणमा संलग्न भई देशभक्ति झन् उचो बढ्नेछ।
राज्य संचालन गर्न, स्थानीय तवरमा, छानिएर गएका ती "अधिकारी"हरुले संघीय राज्य चलाउन अरु "कोठा"का उस्तै अधिकारीहरुसँग खुलेआम प्रतिस्प्रर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण थालनी गर्ने हुँदा, योग्य मान्छे (नेता)हरु तैरिन्दै आउनेछन्। अझै राम्रो त, सही मान्छे पहिचान गर्न (चिन्न) मुलुक (पुरै नेपाल) भरिका जनतालाई सजिलो हुनेछ। जस्तै- मैदानमा उत्रेका खेलाडीहरुको खेल हेरेर, को सक्षम छ, कसले गर्ने ढंग पुर्याउँछ, कसले गर्न सक्छ आदि निर्क्यौल गर्न, जनतालाई सरल हुनेछ। "निर्णय" लिने जनता आफैंले हो नि! तर अहिले त "फलानाले यो राम्रो छ, तिलानाले त्यो राम्रो छ" भनेर हचुवाको भरमा भने पनि नपत्त्याई धरै छैन। आफैंले गरेको देखिएको छैन। अनि हौवाको आधारमा देश र आफ्नो विधाता छान्ने प्रक्रिया भैरहेको छ। अनि ल न त खतरै सुनिन्छ, गर्छ जस्तो लाग्यो, यस्तै सोचेर छान्यो, गर्ने बेलामा असक्षम निस्किन्छन् या त आफ्नै "दुनो" सोझ्याउन तिर लाग्छन्। कसैलाई केही जवाफ दिनु परेको छैन। लाज पचाएर घुस खाए नि भएकै छ, धाक र रवाफ दिंदै बसे नि भएकै छ। जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्। हो यो, जसरी नि बदलिनु पर्दछ।
पहिचानको कुरो
मैले चाहिँ यस्तै होला भन्ने बुझेको छु। गल्ती भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला।
अब, ती माथिका "कोठा" (७ कोठाहरु)लाई पहिचानको लागि नाम राख्नु आवश्यक हुन्छ। ब्यबस्थापन र चिन्नको लागि। त्यसमा जातीय नाम, क्षेत्र, जनघनत्व, एतिहासिक आधार आदि-ईत्यादिका आधारमा नामाकरण गर्ने भनिएको छ। नाम जे राखे पनि खासै फरक नपर्नु पर्ने हो। जातीय-पहिचान वाला नामै राख्दा पनि फरक पर्दैन, भन्छु म त। किनकि यो अलंकारी नाम मात्र हो। उदाहरणमा: म आफै धरानको "आचार्य टोल"को मान्छे हुँ। आचार्य टोलमा अरु जात-जाति पनि गर्वले बसेका छन्। कुनै त्यस्तो रोकतोक छैन। कसैले थिचो-मिचो पनि गरेका छैनन्। कसैले निर्दयी भएर बस्नु पनि परेको छैन। म आफैंलाई पनि, गर्व नै लाग्छ। त्यस्तै, हालसालै काठमाडौँमा एक ठाउँलाई "थापा गाउँ" नामाकरण गरिएको रहेछ। यी यस्ता नाम राख्दा/फेर्दा नगरपालिकामा स्वीकृति लिनु/दिनु पर्दछ, जुन भयो पनि। कसैलाई आपत्ति पनि भएन। यस्ता प्रतिनिधि उदाहरणहरु नेपालभरि नै छन्। अब त्यहाँ पनि थापाहरु मात्र बस्ने भन्या त होइन नि, त्यस्तो नियत पनि नहुन पर्ने! यी सब अलंकारी नाम मात्र हुन र त्यस्तै हुनु पनि पर्छ, बनाउनु पर्छ। भोलि फेरि ठीक लागेन भने, फेरि फेर्ने, बनाउने अनि फेरि बनाउदै लैजाने कुराहरु गर्न नसकिने पनि त होइन नि। किन यत्रो रडाको? बुझ्न कठिन छ।
आखिर त्यहीँका बासिन्दाले के भन्छन् भन्ने मुख्य हुनुपर्ने। उनीहरुको आस्था, इमान र इज्जत आदिका कुराहरु होलान्। अब त्यसलाई सिधै दुत्कार्नु भनेको उनीहरुको सम्मानमा ठेस पुर्याउनु पनि हुनसक्छ। बाबा-छोराको कथा जस्तो: बाबाले तैंले डाक्टरी पढ्ने पर्छ, छोरो पढ्दै पढ़दिन भन्ने, जस्तो कुरो भयो।
तर मुख्य कुरो, यो "हाउगुजी" भने बिल्कुल होइन, जुन जे जसरी मिडियाले गर्न/बनाउन/उछाल्न खोजिरहेको छ!
अब, संसारतिरका कुरा
मुख्य त प्रजातान्त्रिक झण्डाको ध्वजा बोक्ने अमेरिकामा पनि जातिय-पहिचानका राज्यहरु छन्। जस्तै: अलाबामा, आयुवा, हवाई, उटाह, ईलिनिओस आदि। अझ वासिंगटन डिसी र जोर्जिया त एक व्यक्तिको नाम बाट राखिएको हो। त्यहाँ अरु जातका र अझ संसारबाटै अरु पनि पुगेर मजाले बसोबास गरिहेका छन्। अझ अस्ट्रेलियामा त बेलायतकी रानीको नाम र बेलायतकै एक राज्यको नामबाट "न्यु" थपेर "न्यु साउथ वेल्स" राखिएको छ। अहिलेको नेपालमा यी यस्ता कुराहरु उब्जेको भए मान्छेहरु यहि कुरालाई निहुँ बनाएर काटमारमा उर्लिन्थे। शंकै छैन। मुख्य कुरो हेर्ने दृष्टिकोण हो! आफूमा र आफ्नो हेराइमा कतिको उदारपना छ? त्यसमा भर पर्ने कुरो हो यो। आफ्नो हेराइ पो संकुचित हो कि भन्ने पनि विचारिनु पर्दछ। यी कुरा साधारण हुन पर्ने, तर यसैलाई "तुरुप" बनाइरहेका छन् छली नेताहरु, अनि हामी लहलहैमा गोटी बनिरहेका छौं।
बिडम्बना नै हो।
अन्तमा यसले उब्जाएका कटुताहरु
जे/जुन कुरो भए पनि, भोलि बस्नु पर्ने ठाउँ त यही हो, घर यही हो! जनताको यस्ता भावनामा ठेस पुर्याई आफ्नो दुनो सोझ्याउने नेताहरुको हतारले यो कुरो यहाँसम्म आईपुगेको हो। अनि अन्यौलमा छाडी भाग्दैछन्। यो एजेन्डालाई "बास्टर्ड" बनाइँदैछ। अपसोच, यसले झन् खतरनाक रूप धारण गर्न सक्नेछ। त्यसैले चौतर्फी बहस, छलफल र चेतना जगाउने खालका कुराहरु तुरुन्त सुरु गरिनुपर्दछ।
कुरा ननिकाल्नु पर्ने थियो, हाम्रो जस्तो रंगीबिरंगी समाजमा! भित्रभित्रै सपार्दै लानु पर्ने थियो २००७ साल देखि नै। बिडम्बना, त्यस्तो दूरदर्शी नेता पाएनौं हामीले। सबको आफ्नै धूनमात्र भए।
अब कुरा निक्लिसके पछि, पुच्छर लुकाएर भाग्नु पनि झन् राम्रो होइन। यसलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनु पर्छ। जसरी भए पनि चौतर्फी मन नकुँडाउने तरिकाले सल्टाउनु आवश्यक छ ताकि अब आउने पिँढी हामी जस्तै द्वेषमा नहुर्कुन्, नजिउन्। तर दोषको आरोप-प्रतिआरोप गरेर त झनै हुन्न। जस्तै उदाहरणमा: फेरि कोठा र घर-परिवारको कुरो गरौं। ह्वाङ्ग परेको घरमा एक छोराले, मेरो कुना तिर "हावा" र "उज्यालो" आईपुगेन; यो घरलाई सात कोठा बारेर अलिक राम्ररी ब्यबस्थापन गरौं; भन्यो रे।
अब, त्यस छोरालाई लाञ्छना लाउँदै, तैले घर भाँडिस्, घर टुक्र्याउन खोजिस्, तँ यो घरको होइनस् आदिईत्यादि आक्षेप लगाईएमा "त्यो छोरो"ले के बुझ्दो हो? कसरी बुझ्दो होला? कत्ति चित्त दुखाउँदो होला? विचार गरौं! भोलि गएर यो मेरो घर हो कि होइन कि नभन्ला त? अनि फेरि उसैलाई दोषको भारी बोकाउने! टुहुरो अनुभब पो गर्ला कि? हामीले कुनै जवाफदेहीता लिनु पर्दैन?? अहिले जे जति भैरहेको छ, त्यहि कुरोले, हामीले नै तिनीहरुलाई ठेलेर कान्लामुनि पुर्याउने त गर्दै छैनौं? आफ्नो मनभित्र सबैले निश्चल भई उत्तर खोज्नु पर्ने नै भएको छ। अरुको लहलहैमा हिँड्नु भन्दा।
राष्ट्रिय बहस गरिनुपर्छ, मिडियामा छलफल गरिनुपर्छ, चारै तिरका विज्ञहरुको रायहरु बुझ्नु पर्छ। प्रश्न-उत्तर गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्दछ। परिवर्तन गर्नु र हुनु भनेको आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्कनु हो| हो यो कुरो गाह्रो काम हो तर असम्भब हैन। अघि बढ्नु छ भने यो नगरी हुन्न, हामी सबैले!
