विश्वस्त स्रोतका अनुसार अहिले संसदीय प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास हुनु र नहुनुलाई यो सरकार नै रहने वा नरहने विषयसँग जोडिएको छ।
कसरी? एमालेभित्र प्रतिपक्षमा रहेको एक शीर्षस्थ नेताले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखलाई त्यस्तो सौदाबाजीको शर्त राखेका छन्। काँग्रेसको अहिले पहिलो नम्बरको मिशन सरकार ओली सरकार गिराउनु भएको बुझिन्छ, भलै नेतृत्व उसलाई किन नमिलोस्। त्यसैले विगतका समझदारीहरुविरुद्ध पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढेको उक्त विधेयक अघि बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन।
स्रोत विश्वस्त भए पनि र स्रोतले सौदाबाजी गर्न अग्रसर नेताको नामै भनेको भए पनि अहिले त्यसलाई तथ्यको रुपमा मैले लिएको छैन। लिने पनि कसरी? एउटा राष्ट्रिय दलको शीर्ष नेताले राष्ट्रकै कार्यकारी जिम्मा लिएको सरकार बचाउने वा भत्काउने जस्तो गम्भीर विषयलाई आफ्नो वा आफ्ना गुटका नेताहरुको स्वामित्वमा रहेको एउटा व्यवसाय बचाउन ऐन ल्याउनेजस्तो काम कसरी गर्न सक्ला? के राज्य चलाउनु र एउटा व्यवसाय चलाउनुलाई यसरी एकै स्तरमा राखेर लेनदेन गरिन्छ भने त्यसले हाम्रो शासन सत्तालाई कता डोर्याइरहेको होला?
अहिले चलिरहेको सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमा जुन खेलहरु चलिरहेका छन्, तिनीतिर अहिले मेरो ध्यान छैन, छिट्टै हुने पनि छैन। सरकार परिवर्तनको जटिलताबारे म यहाँ बिस्तारमा जान्नँ।
तर उल्लिखित विधेयकसम्बन्धी विद्युतीय गतिमा काम अघि बढ्नु र सरकार परिवर्तनको सम्भावना पनि देखिनु के सम्भवना मात्र हुन्? भलै सरकार भत्किहाले पनि र उल्लिखित सौदाबाजीको सुचना सत्य नै भए पनि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा त्यसको कति प्रभाव रहला, त्यो अनिश्चित छ। तर अप्रत्यक्ष प्रमाणहरु के भन्छन् भने सो प्रस्तावित प्रतिष्ठानका लगानीकर्ताहरु आफ्नो अभियान सफल पार्न जुनसुकै हदसम्म जान तयार छन्।
जस्तो कि, सांसदहरुको काम नीति निर्माण हो कि खास संस्थाको भौतिक संरचना घुम्ने? ऐन आउँदा फलानो लगानीकर्ताको यो व्यवसायका लागि भनेर आउने हो कि यस्तो प्रकृतिका संस्थाका लागि यसरी ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने भनेर नियम बनाउने? प्रस्तावित संस्थाको प्राविधिक जाँच आवश्यक थियो भने के सांसदहरु त्यसका लागि योग्य हुन्? गुणस्तर नै चिन्ता हो भने सक्षम र निष्पक्ष विशेषज्ञहरुको टोली पठाउन किन सकेन संसदीय समितिले? प्रस्ट स्वार्थ बाझिने वा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको अवस्थामा खास संसदीय समितिका सांसदहरु निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्गिने हो कि लाजै नमानी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने? जनताले सांसदहरुलाई निर्वाचित गरेको देशका लागि नीति निर्माण गर्न हो कि आफ्नो व्यवसायका लागि कानुन मिचेर, बदलेर वा बनाएर भए पनि बाटो खोल्न?
के कुनै प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने ऐनमा फलानो सहकारीको अध्यक्षले कुलपति नियुक्त गर्ने भनेर लेख्न मिल्छ? के त्यही नजिर टेकेर भोलि कुनै सांसदले कायम कानुनले नदिने आफ्नो कुनै व्यवसायका लागि नयाँ ऐन ल्यायो भने नेपालको संसदले त्यसलाई कुन नैतिकताले रोक्छ? भोलि त्यस्तो प्रतिष्ठानले दिने डिग्रीको वैधानिकता के हुन्छ? के पार्टीमा वरिष्ठता भनेर न्युनतम योग्यता भएका नेता र कार्यकर्ताहरुले एमडी एमएस जस्ता विशेषज्ञता तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा मुख्य भूमिका खेल्ने हुन् भने पार्टीको जुवामुनि नारिने कसम खाएका बाहेक अरु चिकित्सक त्यहाँ कसरी जाने हुन्?
त्यसबाहेक, अहिले अघि बढिरहेको मस्यौदा विधेयकमा कायम विश्वविद्यालयसँग समानान्तर हैसियत रहने गरी सहकारीको स्वामित्वमा प्रतिष्ठान आउने परिकल्पना गरिएको छ भने परेका संशोधनहरु सारमा कुनै बदलाव नआउने गरी कस्मेटिक प्रकृतिका मात्र छन्। देशको समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी आउन लागेको चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी विधेयक, जसले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो, अहिले सरकारसँगै अलपत्र अवस्थामा छ, संसदमा पेश समेत गरिएको छैन। अर्कोतिर सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गरेर अर्बौं ठगी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने गरी आउन लागेको सहकारी ऐन त माथि उल्लिखत संस्थानसम्बद्ध व्यवसायीहरुकै कारण सरकारले रोकिराखेको छ।
समग्र चिकित्सा शिक्षा पनि नियमन हुनुनपर्ने, सहकारी क्षेत्र पनि नियमन हुनु नपर्ने, देशप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट संसद पूरै विमुख हुने तर एउटा व्यवसायको बाटो खोल्नका लागि आउन लागेको ऐन रातारात पारित हुने? त्यस्तो तुच्छ र संसदीय मर्यादाभित्र नपर्ने कुरालाई देशको सरकार बनाउने वा गिराउने कुरासँग जोडेर लबिइंग गरिन्? के संसद र उसका समितिहरु सांसदहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम हुन्? यसो गर्दै जाने हो भने भोलि नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ कि सांसदहरुको व्यवसायको बढोत्तरी?
नागरिकका रुपमा बोल्ने वा लेख्ने भन्दा बढी हाम्रो हैसियत छैन, त्यसैले गर्ने त्यही हो। तर सांसदहरुलाई त नागरिकहरुले आफ्नो भविष्य नै बनाउने भनेर जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्। उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक बाँकी काम मात्र गर्नै जाने हो भने त्यसले भविष्य धरापमा पार्छ। त्यस्ता राजनीतिज्ञहरुलाई बढार्ने कामचाहिं नागरिकका रुपमा हाम्रै हुन्छ। बढार्न सके हाम्रै भविष्य राम्रो हुने हो, नसके यही तमाशा चलिरहन्छ। हेर्दै जाऔं।
