यही जेठ २३ देखि २९ गतेसम्म नेपालले १७ औं राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह विशेष कार्यक्रमका साथ देशभर मनाउँदैछ। १७ वर्षको यो अवधिमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गरेको छ। जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार ६२ प्रतिशत जनताको घरमा शौचालयको सुविधा पुगेको छ। हाल करिब ८१ प्रतिशत जनताको घरमा चर्पीको उपलब्धता छ। यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि सरसफाई सप्ताहको ठूलो योगदान रहेको छ।
हालसम्म ३५ जिल्लाले आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छन्। मानव विकास सूचकांक सन् २०१४ को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा विकासमा पछि परेको जिल्ला बाजुराले पनि आफ्नो जिल्लाका सबै घरमा शौचालय बनाइसकेको छ। चर्पी नहुँदा झाडापखलाको महामारीमा वर्षेनि दर्जनौं व्यक्तिको ज्यानै जाने गर्दथ्यो बाजुरामा। हिजोआज चर्पी बनेपछि झाडापखालाबाट मर्नेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। जुन खुसीको कुरा हो। सरसफाईमा केही वर्षअघिसम्म पछाडि रहेको जिल्ला बाजुराले अहिले सबैका अघि आफूलाई नमूना जिल्लाको रुपमा चिनाएको छ। बाजुराको यो साहसिक कदमले सहरी क्षेत्रमा रहेका काठमाडौं र ललितपुर लगायतका जिल्लालाई आफ्नो क्षत्रका सबै जनताको घरमा चर्पीको सुविधा पुर्याउन उत्साह दिएको छ।
सरसफाई अभियान आजभन्दा १७ वर्षअघि केवल सरोकारवालाहरूको विषयजस्तो मात्र देखिन्थ्यो। तर आज यो सामाजिक आन्दोलनका रुपमा देखिएको छ। सबै जाति, वर्ग, भाषा, तहमा सरसफाईलाई राष्ट्रिय चासो र महत्वको रुपमा लिइएकोे छ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिबद्ध गरिएको छ। मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनितिक दलका नेताहरू, विशिष्ठ सरकारी अधिकारी, सरोकारवाला संस्था तथा निकाय, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, कलाकार तथा आम नागरिकले सरसफाईको प्रवद्र्र्धनमा आफ्नो भूमिकालाई क्रियाशिल बनाएका छन्। जसका कारण सरसफाईमा नेपालले यतिधेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो।
राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह एउटा साप्ताहिक कार्यक्रममा मात्र सीमित छैन। यसले वर्षभरि गरिने सरसफाई अभियान तथा कार्यका लागि योजनाको निर्माण तथा सफल कार्यान्वयनका लागि अभिप्रेरणा दिएको छ। यो अहिले एक महत्वपूर्ण मेलाको रुपमा रहेको छ। तर सरसफाई सप्ताहको यो रौनकले काठमाडौं उपत्यकालाई खासै छोएको देखिँदैन। उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा भने यो अत्यत्तै भव्य र जिल्लाकै बृहत्तर कार्यक्रमका रुपमा देखिएको छ। जसबाट उपत्यकाका जिल्ला सरसफाईमा किन उदासिन रहेका हुन् सर्वसाधारणमा आश्चार्यता छाएको छ।
काठमाडौं नेपालको राजधानी, यही अझै पनि धेरै जनता खुल्ला ठाउँमा नै दिसा गर्छन्। पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा महानगरबासीहरूलाई पर्नसम्म मर्का नै परेको छ। यहाँको फोहोर र दुर्गन्धका कारण उपत्यका बाहिरबाट तथा देश बाहिरबाट काठमाडौं घुम्न आएका धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बिरामी परेका छन्।
नेपालमा शौचालयको उपलब्धताको कुरा गर्दा पत्याइनसक्नु तथ्याङ्क छ। सन् १९८० मा अर्थात् आजभन्दा ३६ वर्षअघि नेपालमा जम्मा २ प्रतिशत जनताको घरमा चर्पी थियो। सन् १९९० मा करिव ६ प्रतिशत थियो। यो तथ्याङ्क सन् २००० मा आइपुग्दा ३० प्रतिशत पुग्यो। हाल करिब ८१ प्रतिशत जनताको घरमा शौचालयको सुविधा छ।
केही सीमित विकासे संस्थाहरूको अभियानका रुपमा रहेको यो कार्यक्रम अहिले आएर समग्र नेपाली र नेपालकै मिसनको रुपमा रहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सन् २०११ मा एक भव्य समारोहका बीच सरसफाई गुरुयोजनाको सार्वजनिक गरेसँगै अहिले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार, साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारण एक ठाउँमा जुटेका छन्। त्यसमाथि पनि नेपाल सरकारले सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत जनताको घरमा चर्पी पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढाएको छ। यद्यपि हाम्रा अगाडि यो राष्ट्रिय लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्न धेरै चुनौती छन्। २०७२ सालको विनाशकारी भुइँचालोले धेरै चर्पी भत्किएका छन्। अझ भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा चर्पी धेरै भत्किए। यो विनाशसँगै सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पाँच वटा घरका करिब २० जनाले एउटै चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने सम्मका कठिनाई देखिएका छन्।
सरसफाईको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि धेरै बैठक त भएका छन्, अभियान पनि सञ्चालन भएकै छन्। तर त्यतिले मात्र पुग्ने देखिँदैन। दिगो विकास तथा पूर्ण सरसफाईको उद्देश्य प्राप्तिको लागि पहिले त शौचालयको सुविधा नै पुग्नुपर्यो जनताको घरमा। चर्पी बनेर पनि यसको प्रयोग जनताले गरेनन् भने सरसफाइको अर्थ रहँदैन। तराईका र केही पहाडी समुदायमा अझै पनि ससुराले प्रयोग गरेको शौचालयमा बुहारी जान नहुने भन्ने गलत मान्यता रहेको छ। चर्पी प्रयोग गरेपछि साबुन पानीले हातधुने बानीको विकास अझै पनि सबै जनताले अबलम्बन गरिरहेका छैनन्। तसर्थ, राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताहको यो एकहप्ते सरसफाई महाअभियानमा हामीले यी र यस्ता साना–साना कुराको घर–घरमा चर्चा गरेर, विभिन्न सडक नाटक, सरसफाईका गीत संगीतका कार्यक्रममार्फत आम जनतामा जागरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताहमा विशेषतः शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, समुदाय, आमा समूह, महिला समूह तथा विभिन्न संस्थाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रही एक हप्तासम्म मुलुकभर सरसफाईसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले कार्यक्रम हुनुले वर्षभरि सरसफाईमा जुट्न हौसला तथा वातावरण बनेको छ। सरसफाई सबैको विषय हो। यो प्रतिष्ठाको विषय हो। यो सबैको साझा विषय हो ।
वातावरणविज्ञ तथा युएन ह्याबिट्याटका दक्षिण एसिया प्राविधिक सल्लाहकार डा. भुषण तुलाधरको विचार तथा अनुभवमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तराष्ट्रिय संस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला संस्थाबीच राम्रो समन्वय र संयोजन भएकै कारण सरसफाईको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो। सरसफाईलाई स्थानीय तहले दिएको नेतृत्व, साझेदारका बीच रहेको सहकार्य र जनताले लिएको अपनत्वका कारण अन्य क्षेत्रभन्दा सरसफाईमा बढी सफलता प्राप्त भएको उहाँको धारणा छ।
केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिदेखि विकास क्षेत्र हुँदै जिल्ला तथा गाउँ र वडा सम्म निर्माण भएको यसको मजबुद सांगठनिक संरचनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव भएको हो। सरसफाईमा विशेष चुनौती तराईमा नै छ। त्यसैले, तराईमा शौचालय निर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने, भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला तथा अन्य जिल्लामा चर्पी निर्माणलाई अझ तीब्रता दिनुपर्ने र सहरी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीमा समेत व्यवस्थित शौचालय निर्माण गरी निर्धारित समयभित्रै सबैका घरमा चर्पीको सुविधा पर्याउन सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
वास्तवमा, सरसफाईमा अझै पनि चुनौती धेरै छन्। करिब १९ प्रतिशत जनता अझै पनि खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्छन्। यो देशकै लागि ठूलो चुनौती हो। सन् २०१० को तथ्याङ्क अनुसार सरसफाईको अभावमा लाग्ने रोगका कारण देशमा वर्षेनि करिब १० हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अझ तराईका केही जिल्लाहरुमा त करिब आधाभन्दा बढी जनता खुला ठाउँमा नै दिसा गर्दछन्। पर्सा, बारा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा तथा सप्तरी जस्ता शौचालय सुविधामा धेरै पछि रहेका जिल्लाहरूमा नेपाल सरकार, ग्लोबल स्यानिटेशन फण्ड, साझेदार तथा सरोकारवाला संस्थाहरु निर्धारित समयभित्रै सबै जनताको घरमा शौचालयको सुविधा पुर्याउनका लागि खटेर र डटेर लागिपरेका छन्।
यसर्थ, एकहप्ते कार्यक्रमले मात्र सरसफाई प्रवद्र्धनमा समय पुग्दैन। बाँकी ३५८ दिन पनि पूर्ण सरसफाईको लागि कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, तबमात्र सन् २०१७ भित्र सबै नेपालीको घर–घरमा कम्तीमा शौचालयको सुविधा पुर्याउने नेपालको सरसफाईको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुनसक्छ।