केही समयअघि आयोजना गरिएको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सुकुम्बासीकी प्रतिनिधि धन श्रेष्ठले सरकारले भूकम्प प्रभावित सुकुम्बासीलाई वेवास्ता गरिएकोमा दुखेसो पोखिन् –हुनेखानेलाई मात्र भूकम्प हामी सुकुम्बासीलाई दुःखै दुख, न हामीलाई भूकम्पमा राहत दिइयो, न हाम्रो तथ्यांक नै लिइयो न त पुननिर्माणका लागि हामीलाई कुनै सहयोगको प्रतिवद्धता भएको छ। लालपुर्जा हुनेले दुइलाख पाउने तर हामीले नपाउने, के हामी यो देशका नागरिक होइनौ?
उनले भावुक हँदै थपिन्– संविधानमा भूमीहीनका पक्षमा व्यवस्था भएको छ। नेता तथा कर्मचारीले सुन्दर शहरको ठूला कुरा गरिरहेका छन् तर व्यवहारमा आफुजस्ता जनताको पक्षमा काम नगरेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरिन। सुकुम्बासीलाई हाउजिुङमा राख्ने भनेर इचंगुमा करिव २०० परिवार अटाउने गरी बस्ती योजना बनाइयो तर आखिरमा केही पनि भएन। भ्ाुकम्प पश्चात सुकुम्बासीहरु झन् पीडामा रहेका छन्। कुनदिन सरकारले आएर बास भत्काउने हो टुंगो छैन। हाम्रो त परिचयमा नै समस्या छ। छोराछोरीलाई स्कुलले पनि भर्ना लिन गारो मान्छन्। सुकुम्बासी बस्तीका केटाकेटी भन्छन्। फटाहा र संगत गर्न लायक हुन्नन भन्ने गलत बुझाइ छ।
उनले सुकुम्बासीहरु भूकम्पपश्चात झन् समस्यामा रहेकोले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
उता सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका सोमप्रसाद भण्डारीको पीडा भने अलि फरक छ। भूकम्पमा उनले बुबाआमा र दिदी गुमाए। श्रीमती, नातीनी र सोमप्रसाद भने घर बाहिर भएका कारण जोगिए। भूकम्प आयो, नमिठो पीडा दिएर गयो, तर भूकम्पपछि झन् पीडा र दुख थपिएको छ।
सोमप्रसाद पनि भूमिमा स्वामित्व नभएका कृषक प्रतिनिधि हुन्। एकटुक्रा पनि जग्गा नहुनेको पीडा भनिसाध्य छैन। उनले भने –आफ्नो जग्गा नहुनेले सँधै अरुको दास बन्नुपरेको छ, मरीमरी अन्न फलायो तर खाने अरु नै, लगानी बढी हुन्छ तर आधाभन्दा खाने तल्छीन हुन्छ त्यसैले हामी अधिकारबाट बञ्चित छौं। छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्। पैसा छैन कसरी पढाउनु? हामीले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, खान पाउनुपर्छ र हाम्रा छोराछोरी पढाउन पाउनुपर्छ।
भूकम्पपछि जमिन नभएकाहरु अझैपनि पालमा बसिरहेका छन्। पालमा महिला, सुत्केरी, बच्चा बच्चीको विजोग भएको छ। कतिले त गएको चिसोमा ज्यानै गुमाए। आउँदै गरेको बर्खामा के बिजोग होला।
श्रेष्ठ र भण्डारी त सुकुम्बासी प्रतिनिधि पात्र हुन्। जो बोल्न सक्छन्। बोल्नै नसक्ने सुकुम्बासी कहाली लाग्दो जीवन बाँचिरहेका छन्।
भूमिको वैज्ञाकिक व्यवस्थापन गर्ने मुद्दा राजा महेन्द्रको पालामा वि.सं २०२२ सालदेखि नै चल्यो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको समयमा पनि भूमिसम्बन्धी सवालले उग्र रूप लियो। जग्गा विवाद, सम्पत्ति कब्जा लगायतका विभिन्न कारणहरुले सामाजिक द्वन्द बढ्यो। समाजमा हत्या, हिंसा र आन्तरिक टकराव बढ्यो। तर शान्ति प्रकृयामा आएपछि अझ विद्रोही पक्ष सरकारमा पुग्दा समेत भूमिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
अझ शहरी क्षेत्रमा उद्योगधन्दा कलकारखाना, आवासक्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय, खतीयोग्य जमीन सबै एकै क्षेत्रमा छन्। आवासक्षेत्रमा बसोबास गर्नेले प्रदुषण, होहल्ला बेहोर्नुपरेको छ। त्यस्तै विद्यालय तथा अस्पताल पनि शान्त तथा स्वस्थ वातावरणमा संचालन हुन पाएका छैनन्। तसर्थ राज्यले नै कुन कुन जमिनमा वा क्षेत्रमा के के प्रकारका उद्योगहरु कसरी संचालन गर्न पाउने हो? ऐन, नीति तथा नियमले प्रत्यायोजन गरेका व्यवस्थाहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। सरकारले २०७२ सालमा नयाँ भूउपयोग नीति ल्याइ कार्यान्वयन गरेको छ। यो नीति भूमिको समुचित प्रयोग र सही व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई मार्गनिर्देश गर्न तर्जुमा गरिएको नीतिगत दस्तावेज हो। भूमि तथा भूमि स्रोतको संरक्षण उपयोग र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था यसै नीतिका आधारमा गरिन्छ। यसको साथ साथै सरकारी कार्यालयहरु जस्तै नापी, भूमीसुधार, मालपोत जस्ता संस्थाले अझ बढी मर्यादित तथा व्यवसायिक रुपले यसका पक्षमा कार्य गर्नुपर्छ।
भूमिको विषय चर्कंदै गएपछि राजनितिक रंङ लिन्छ। यो संवेदनशिल विषय हो। यसमा सरकार, राजनीतिक दलहरु समस्या समाधानका लागि र ऐन नियम कार्यान्वयनका लागि आफ्नो दलगत, व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। साथै अन्यायमा परेका, गरिब तथा पछाडि परेका सुकुम्बासी तथा कृषि श्रमिकको भूकम्पीय पीडामा मल्हम लगाई यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी देखिन्छ।
