सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढेपछि जोसुकैको मनमा केही आशा जागेको हुनुपर्छ।
किनभने अब सरकारले जनताका सबै इच्छा र आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यही भन्छ। अब सरकारले दुई वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिने भनेको छ। खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्ने भएपछि कसैले पनि भोकै बस्नुपर्ने छैन र उपचारै नपाई मर्नुपर्ने छैन। जाजरकोटमा हैजाले सयौं मान्छे मर्नु अथवा हुम्लामा रुघाखोकीले नै दर्जनौं मान्छे मर्नुचाहिँ अपवाद नै होला।
कृषि,पर्यटन,उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने भएकाले कसैले बेरोजगार बन्नुपर्ने छैन। स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर पाउनेछन्। यसो भएपछि अब विदेशबाट दिनहुँ बाकसमा कोचिएर नेपालीे कामदारको लाश आउने छैन र नेपालमा तिनै कामदारका जवान श्रीमतीहरूले शारीरिक सुखका निम्ति अर्कैसित सल्किनु पर्ने छैन। यसो भएपछि वैदेशिक रोजगारीले गर्दा सामाजिक विसंगति बढ्यो भनेर हल्ला गर्ने समाजशास्त्रीहरू चुप लाग्नेछन्।
आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान वर्ष हुने, आगामी पाँच वर्ष विकासको अवधि हुने र आगामी दश वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुने भएकाले अब मुलुक छिट्टै आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्धशाली बन्नेछ। मुलुक अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेछ। त्यसपछि सबै नेपाली सम्पन्न बन्नेछन्। कोही गरिब रहने छैनन्। कसैले सहयोगका लागि विदेशीसामु हात पसार्नुपर्ने छैन। अनि कसैले ठूल्दाई बनेर नेपाललाई दबाउन पाउने छैन।
अब कोही नेपाली भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने छैन। सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भएकाले सबै नेपाली जनता जमिनका मालिक हुनेछन्।
रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने भएकाले सबै घरका एकएक सदस्यले रोजगारी पाउनेछन्। अनि घरका अरू सदस्यले बसीबसी खान पाउनेछन्।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएकाले अब भारतले जतिसुकै लामो नाकाबन्दी गरे पनि केही लछार्ने छैन। पेट्रोलका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने छैन र घन्टौं लामो लाइन बस्नुपर्ने छैन।
उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु नै गरिसकेकाले अब नेपालीले पेट्रोलको हाहाकार पनि भोग्नुपर्ने छैन।
कर्णाली अञ्चललगायत देशका विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यसुरक्षाका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याइने भएकाले कर्णालीका जनताले खाद्यान्न अभावमा भोकभोकै मर्नुपर्ने छैन। खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरूमा थप खाद्यान्न पठाइने भएकाले पोहोरपरारझैं भोकमरी समस्या दोहोरिने छैन।
पाँच किलो चामलका लागि पाँच दिन हिँडेर जिल्लाको सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन। खानेबानीमा परिवर्तन गर्दै गाउँमै उत्पादित वस्तु खाने बानी बस्नेछ। यसो भएपछि महँगो पैसाको बचत पनि हुनेछ।
‘राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’ कार्यान्वयन गर्दै वि. सं. २०८२ भित्र दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने भएकाले अब जताततै बिजुलीको करेन्ट बहनेछ। बिजुली बत्तीको वालछ्याल हुनेछ। हाम्रो भावी पुस्ताले लोडसेडिङका बारेमा सुन्नुमात्रै पर्नेछ, भोग्नुपर्ने छैन । लोडसेडिङ शब्द नेपाली शब्दकोशमा मात्रै सीमित हुनेछ। जताततै बिजुलीको खम्बा ठडिने र जताततै करेन्ट बहने भएकाले अब त बरु करेन्ट लागेर मरिएला भन्ने पीर पो पर्ने भो।
सबै जनताले आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूतरूपमा स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने छन्। अब कसैले हैजा लागेर मर्नुपर्ने छैन। काठमाडौंलाई सफा राख्ने भनेकाले अब काठमाडौंका सडकहरूमा नाक थुनेर हिँड्नु पनि पर्ने छैन। अब सिँगापुरका जनताले काठमाडौंलाई हेरेर डाहा गर्नेछन्।
दुई वर्षभित्रै डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई सडकमार्गले जोडिने भएपछि त्यहाँका जनताले घोडा चढेर भीर र अक्करहरूमा डराउँदै हिँड्नु नपर्ने भो। प्राकृतिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव नभएका बाहेक सबै गाविसहरूलाई दुई वर्षभित्र दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिमयुक्त रूपमा प्रयोग भइरहेका सार्वजनिक तुइनलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र झोलुङ्गेपुल निर्माण गरी विस्थापन गरिएपछि त्यहाँका जनताले चमेरोझैं तुर्लुङ्ग तुइनमा झुन्डिएर नदी तर्नु नपर्ने भो। यति भएपछि तुइनबाट खसेर मरिएला भन्ने डर पनि भएन।
दश लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रे। अब त पर्यटकहरूको ओइरोसँगै डलरको पनि ओइरो लाग्ने भो। यो वर्ष आन्तरिक भ्रमणवर्षको रूपमा मनाउने भनिएपछि सबै नेपालीले देश घुम्ने मौका पनि पाउने भए।
यही मौकामा मायालुसँग फेवातालमा डुंगा सरर... गर्न पाइने भो, माछापुच्छ«े हेर्न पाइने भो।
आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने भनेपछि जनताको छोराछोरीले निशुल्क पढ्न पाउने भए। मकवानपुरका चेपाङ र राउटेका छोराछोरी पनि नाङ्गो आङमा झोला हल्लाउँदै स्कुल जाने भए। सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूबीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने भनिएपछि त झन् टाई लाउने र फाटेको कट्टू लाउने विद्यार्थीबीच विभेद नै नहुने भो। विद्यालय र क्याम्पसहरूमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गरिने भनिएको छ। अब पढाइसँगसँगै विद्यार्थीहरूले कक्षामै बसेर फेसबुकमा च्याट गर्दै प्रेम साटासाट गर्न झनै सजिलो हुने भो।विज्ञानप्रविधि र सुचनाप्रविधिमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिने भनिएको छ। अब नेपालमै वैज्ञानिक र सूचनाप्रविधि विज्ञहरूको भीड लाग्ने भो।
उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरूमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरूका लागि खुल्ला विश्वविद्यालयलगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने भएकाले अब धाइधाइ क्याम्पस पनि जानु नपर्ने भो। सबै जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामी वर्ष ३० जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गरिने भनिएको छ। अब ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेर कसैले कसैलाई हेप्न नपाउने भए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएकाले यी सबैले कुनै चिन्ता नलिई ढुक्कले बाँच्न पाउने भए। न्यूनतम आवास सुविधा नागरिकको हक भएको र यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। अब कोही सुकुम्बासी हुने छैनन् र कसैले पनि सहरवासीको मलमूत्र बग्ने खोलाको किनारमा झुप्रो बनाएर बस्नुपर्ने छैन।
युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी प्रतिवर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने भनिएको छ। यसो त हरेक वर्ष साढे पाँच लाख जनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्। जे भए पनि पाँच लाख विदेशतिर लागे पनि ५० हजारले स्वदेशमै रोजगारी पाउने भए। नहुनु मामाभन्दा कानो मामै ठीक। अब कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउने भएपछि बूढेसकाल पनि आर्थिकरूपमा सुरक्षित नै हुने भो। यति भएपछि जिन्दगी आनन्दले बित्ने भइहाल्यो नि।
तर, यो त दिवास्वप्नमात्रै हो। मनको लड्डू घिउसित खाएजस्तो मात्रै हो।
भूकम्पको एक वर्षसम्म पनि पीडितलाई बारीको पाटाबाट आफ्नै घरको दैलोसम्म पु¥याउन नसक्ने सरकारले यति धेरै काम कहिले पूरा गर्ला र हामी जनताले सुखले बाँच्न पाऔंला?
