कुनै बेला हाम्रो देशको पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो। भारतीय राजदूतले मन्त्रीमण्डलको चयनमा निर्णायक भूमिका खेल्थे। भारतीय सेना उत्तरी सीमामा तैनाथ थियो। सुगौली सन्धिपछि सानो जनसंख्या र उस्तै सानो भूगोलमा खुम्चिएको पहाडी र घनाजंगलले बनेको अति बिकट मुलुक नेपालको सार्वभौमसत्ता अभ्यास त्यो बेला निरन्तर खस्किँदै जान थालेको थियो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र एउटा अलग भौगोलिक ईकाई भएर पनि सुगौली सन्धिलगत्तै यसले सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न जानेको सकेको घट्ना बडो दुर्लभ छ।
एउटा भूगोलको ईकाई राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया जहिले पनि जटिल र संघर्षपूर्ण हुन्छ। नेपालले चर्चेको भौगोलिक ईकाई पनि राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया त्यस्तै जटिल र संघर्षपूर्ण छ। एउटा भूगोलको ईकाई राष्ट्र बन्ने निश्चित मापदण्डहरु हुन्छन्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर काठमाडौंबाट विराटनगर जान वीरगन्जबाट भारतीय रेल चढेर जोगबनी हुँदै विराटनगर प्रवेश गर्ने अवस्थाले वास्तवमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई जिस्क्याइरहेको हुन्छ। पहाड र उपत्यका केन्द्रित जनसंख्या र भारतसँग सीमा जोडिएको तराईको पातलो जनसंख्या र घना जंगलको असन्तुलित बसोबासले राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले, पूर्व-पश्चिम कोरिएको महेन्द्र राजमार्ग एउटा राजमार्ग मात्र हैन, यो एउटा राष्ट्र बन्ने एउटा रणनीतिक प्रक्रिया थियो। तराईको पुनर्बास राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया थियो। हिन्दी भाषालाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली भाषालाई पठनपाठनको माध्यम बनाइनु राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया थियो।
उत्तरी सीमाबाट भारतीय फौजको बिदाई राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया थियो। चीनदेखि पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया थियो। सुगौली सन्धिपछि झन्डै-झन्डै एउटा भौगोलिक ईकाईको हैसियतमा रहेको नेपाललाई राष्ट्र बनाउने महत्वोपूर्ण कामका निम्ति यहाँनेर राजा महेन्द्रको रणनीति र दुरदर्शीताको तारिफ र स्मरण गर्नैपर्छ।
तर राष्ट्र बन्ने प्रक्रियाको गति सधैं एकनाशको हुँदैन। यसमा बारम्बार अड्चनहरु आइरहन्छन्। अहिले नेपाल राष्ट्रले भोगेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै आफूले संघर्षपूर्ण तरिकाले हासिल गरेको 'राष्ट्र'को हैसियत जोगाउन सक्नु र भूगोलको एउटा सार्वभौमसत्ताविहीन ईकाई हुनबाट पुनः जोगिनु हो। पछिल्लो एक दशकमा हाम्रो राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया रोकिएको मात्रै छैन, झन् स्खलित हुँदै गएको छ।
दिल्ली दर्शनपछि प्राप्त हुने मन्त्रणा अनुकूल काठमाडौंको सत्ता बन्नु र भत्कने प्रक्रिया खुलेआम हुनु र त्यो हामीलाई अत्यन्तै स्वभाविक लाग्नु हाम्रो स्खलित सार्वभौमसत्ताको ज्वलन्त उदाहरण हो। संविधानका धाराहरुमा जेसुकै लेखे पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली सीमाभित्र कैद छैन भन्ने छर्लङ्गजस्तै भएको छ। संवैधानिक अंगहरुमा गराइएका नियुक्ति प्रकरणदेखि न्यायाधीशलाई सिंहदरबारको जिम्मा लगाइनुसम्मका घटहरुले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई क्रमशः स्खलित गर्दै लगेको हामीले चूँ सम्म नगरी स्वीकार्दै र पचाउँदै आएका छौं।
पछिल्लो दिल्ली दौडाहापछि ओली सरखार विस्थापनको स्कृप्ट बाहिर तयार भयो र यहाँ जबर्जस्त मन्चन गर्न खोजियो। हाम्रोजस्तो गरिब लोकतन्त्रमा सरकारहरु आउनु-जानु स्वाभाविक हो। सत्ताको हरियो घाँस देखेर सिद्धान्त र नैतिकताको दाम्लो नचुडाउने नेता हामीले जन्माउन सकेका छैनौं। योपटक पनि झन्डै-झन्डै यो स्थापित नजिर दोहोरिएको थियो। तर एक पटकलाई यो सरकार जोगिएको छ। तर यो चौतर्फी असफल सरकार जोगिनुमा उस्तो हर्षबडाई हैन। हर्ष बडाई त हाम्रो राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा मारिएको एउटा फट्कोप्रति हो। हाम्रो राष्ट्र बन्ने प्रक्रियाका बाँधहरु तोड्न सफल यो गठबन्धनका चन्चल कमान्डर प्रचण्डको 'यु टर्न भूमि'को प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। हामीलाई राष्ट्रको हैसियतबाट एउटा सार्वभौमसत्ताविहीन भौगोलिक ईकाईमा पतन गराउन बुनिएको जालमा परे पनि त्यसबाट उम्कन उनले गरेको हिम्मतको जोडदार प्रशंसा हुनैपर्छ। सत्तामुखी राजनीतिक चरित्र बदल्न सक्ने उनी वर्तमान नेपाली राजनेताहरुका निम्ति उदाहरणीय पात्र हुन सक्छन्।
ओली सरकार सफल कि असफल त्यसको बहस आफ्नो ठाउँमा होला। तर अरुले लेखेको संवादमा बोलेर आइतबारसम्म केही नभएको ओलीको गठबन्धन सरकार सोमबार एकाबिहानै असफल भएको भने पट्क्कै होइन। यी सबै पटकथा र संवाद अन्तै लेखिएर यता मन्चन भएका हुन्। बारम्बार र नजीरकै रुपमा स्थापित देशको भूगोलबाहिर रातारात लेखिने यस्ता पटकथाहरु एकाबिहानै देशभित्र निर्बाध मन्चन हुनुले देशको सार्वभौमसत्ता बारम्बार बलात्कृत हुने गरेको थियो। जसले हाम्रो राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा गम्भीर धक्का दिन्थ्यो। योपटक त्यसो नहुनु सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्न खोज्ने नागरिकका निम्ति सुखद् अनुभव रह्यो।
अन्त्यमा, ओली जानु र दाहाल आउनु धेरै महत्त्वको कुरा होइन। तर निर्णय कहाँ र कसले गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हो। आम नागरिकलाई ओलीप्रति विशेष अनुराग र दाहालप्रति द्वेष हैन। तर नागरिकका निम्ति आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार महत्वपूर्ण हो। आन्तरिक जोडघटाउमा र अभ्यासबाट कुनै पनि बेला कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यो हामीले व्यवस्था गरेको संवैधानिक पद्धति हो। तर हाम्रा संवैधानिक व्यवस्थाको काँधमा बन्दुक राखेर हाम्रो सार्वभौमसत्ताविरुद्ध गोली हानिन्छ भने त्यो एउटा स्वतन्त्र देशको नागरिकका निम्ति सह्य हुनु हुँदैन। हामी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले सत्तासँग सार्वभौमसत्ता साट्नुअघि यो प्रकरणबाट भविष्यमा ठूलो शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छन्।
