नेपालको अबको विकासको सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो डिजिटल क्रान्तिबाट सुरु हुनुपर्छ। नेपालमा लागू हुने क्रममा रहेको बायोमेट्रिक प्रणालीको डिजिटल परिचयपत्र तुरुन्तै लागू गरिहाल्नुपर्छ। औंलाको निसाना र आँखाको आइरिसको फोटो जुन एक व्यक्तिको कसैसँग मिल्दैन र कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न पनि मिल्दैन, यस्तो प्राकृतिक पहिचानसहितको परिचयपत्रले मानिसहरुले आफ्नो परिचय र नाम पनि परिवर्तन गर्न खोजे पनि केन्द्रीकृत प्रणालीले सही परिचय फेला पार्न सफल भइहाल्छ।
धेरै विकसित मुलुकहरुमा दुवै हातका पञ्जा र आँखाको आइरिसको फोटो राखेर परिचयपत्र प्रणाली बनाउने गरिन्छ।
यो प्रविधिको विरोध गर्नेहरु यस्तो उच्च प्रविधि नेपालजस्तो देशभरि प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्छन् । हो, पक्कै हो, नेपालभरका नागरिकहरुलाई एकैपटक दिन सकिँदैन तर क्रमिक रुपमा लागू गर्ने तरिका मैले तल दिएको छु।
सबैभन्दा पहिले अपराधिक (भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध समेत) गतिविधिमा संलग्नहरुलाई यो प्रणालीमा लेराउनुपर्छ। विभिन्न नाम र परिचयको आधारमा अपराध गर्दै ठाउँ फेर्दै हिँड्नेलाई पनि यो बायोमेट्रिक प्रणालीको माध्यमबाट तुरुन्तै सही परिचय फेला पार्न सकिने हुँदा मानिसहरु अपराध गर्न डराउन बाध्य हुन जान्छन्। यसले अपराध कर्ममा स्वतः कमी आँउछ।
यातायात क्षेत्रमा ठूला दुर्घटना गराउने चालकहरुको पनि यो प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्नुपर्छ। कसले कति दुर्घटना गरायो भन्ने थाहा हुने हुँदा पटकपटक दुर्घटना गराएर मानवीय क्षति गराउनेहरुलाई जिन्दगीभर सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउनेसम्म गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि आर्थिक रुपमा सक्रिय सबै व्यापारी तथा आम नागरिक, कुनै हदभन्दा माथि (उदाहरणका लागि १ लाख एक पटकमा र ५ लाख बार्षिक) भन्दा माथिको आर्थिक कारोबार गर्नेहरुलाई यो परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ। एक पटकमा १ लाखको र बार्षिक ५ लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरु सबै यो परिचयपत्रको सिस्टममा आउने हुँदा कर छल्न सकिँदैन। यो परिचयपत्रको आधारमा परिवारको सदस्यहरुको पनि जानकारी राखिने हुँदा पारिवारिक रुपमा पनि कति आम्दानी हुने रहेछ छर्लङ्गै हुन्छ।
कुनै पनि ब्यबसाय (कुनै हद तोकेर) गर्नेलाई यो परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ र अहिलेको भ्याट नंबर र प्यान नंबरसँग जोड्नु पर्छ।
सरकारी राहत वा सहायता लिने जो कोहीले पनि यो परिचयपत्र नभई लिन नपाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ। यो परिचयपत्रको प्रणालीबाट को सम्पन्न हो वा को बिपन्न हो तुरुन्तै हेर्न सकिने हुन्छ। यसबाट को सही सहायता चाहिने हो वा सम्पत्ति हुँदाहुँदै गलत सिफारिस वा गलत सूचनाको आधारमा यो सहायता लिन लागेको हो, तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ, किनकि आर्थिक रुपमा सकृयहरु यो प्रणालीमा आइसकेका हुन्छन्। यसले गर्दा सरकारले बाँड्ने छात्रवृत्ति लगायतको सहयोगमा धनाढ्यहरुकै हालिमुहाली हुन सम्भव हुँदैन र बिपन्नहरुले सरकारबाट आवश्यक सहयोगबाट बन्चित हुनुपर्दैन।
यदि आम्दानी ढाँटेर सरकारी सुबिधा लिएको पत्ता लागेमा १० गुणा जरिबाना गर्ने ब्यबस्था गर्ने हो भने गलत मानिसहरु निरुत्साहित हुन जान्छन्।
सरकारी कर्मचारीहरु र तिनीहरुका परिवार: कर्मचारीको सम्पत्ति बिबरण पनि सार्बजनिक गर्नु पर्ने ब्यबस्था सहित यो आइडी अनिवार्य गरेमा भ्रष्ट्राचारमा कमी आउनेछ। भ्रष्ट्राचार गरेर कमाएको सम्पत्ति आफ्नो वा परिवारको नाममा राखेको हुने हुँदा फरक विवरण दिएको भए पनि तुरन्तै पत्ता लाग्ने छ।
आर्थिक रुपमा निष्कृय र कुनै हदभन्दा कम आम्दानी भएकाहरुलाई बिस्तारै यो प्रणालीमा ल्याउँदा हुन्छ। अहिलेको अबस्थामा ठुलो संख्याका नेपालीहरु यो समूहमा पर्छन्। त्यसैले यो प्रणाली लागू गर्न त्यति गार्हो हुने छैन। बाँकीलाई क्रमिक रुमपा यो परिचय पत्र लागू गर्दै जान सकिन्छ।
यो परिचयपत्र नेपाल भर पुर्याउन सकिँदैन भन्नेहरु पनि छन्- आर्थिक र आपराधिक रुपमा निस्क्रियहरुलाई बिस्तारै पुर्याउँदा पनि हुन्छ तर देशको आर्थिक र अपराधिक रुममा सकृय २०-३० प्रतिशत मान्छेलाई अनुगमन गर्ने बित्तिकै देशको प्रणालीलाई ढाँट्न नसकिने हुँदा र गलत क्रियाकलापको स्थायी रुपमा रेकर्ड हुने हुँदा गलत काममा संलग्न हुन डर मान्न करै लाग्छ। कुनै पनि ठुलो दुर्घटना वा अपराध गरेको मान्छे यो परिचयपत्र प्रणालीमा प्रबिष्ट हुने बित्तिकै त्यसपछि सजिलै समातिन सक्ने हुँदा अपराधमा पनि कमी आउँछ। यो प्रणाली पारदर्शी हुने हुँदा पुँजी पलायन हुने डर पनि देखाउन सक्छन्। बर्षपिच्छे यो डर देखाएर हौबा खडा गर्ने देशको माया नभएकाहरु देशबाटै भागे पनि एकपटक हो- पटकपटक त ठग्न सक्दैनन् नि।