समयमा नपाएको न्याय र उपचारको कुनै अर्थ रहँदैन। न्याय समयमा नपाउनाले पीडितहरू लामो समयसम्म पीडितको पीडित नै रहनुपर्ने हुन्छ। उपचार समयमा नपाउनाले बिरामीको ज्यानै जान सक्छ। हालको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम र शैली हेर्दा पीडितले न त न्याय नै पाउन सकेका छन्, न त आफ्ना पीडाको उपचार।
भूकम्पपछि टहराको बास भएका पीडितले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहारा खोजेका थिए। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्राधिकरणको साथ पाउनेभन्दा पनि आशैआशमा बचेको सास गुम्ने देखिएको छ। कतै प्राधिकरणले आफ्नो गठन किन भएको हो भन्ने नै त भुलेको होइन?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो गठनदेखि हालसम्म भएको विकास सार्वजनिक गरेको देख्दा लाग्छ, कागजी कामभन्दा खासै बढी केही भएको छैन। यदि यही गतिमा काम अघि बढ्ने नै हो भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुको खासै औचित्य रहेन भनेर झल्किन्छ। यदि प्राधिकरणलाई काम गर्न केही अप्ठ्याराहरू छन् भने ती अप्ठ्यारा बाहिर ल्याएर त्यसको समाधानको लागि चाहिने पहलकदमी यथाशीघ्र अगाडि बढाउनपर्ने देखिन्छ ।
महाविपत्ति भोगेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पीडितको पीर व्यथा यथावत् रहनु त कता हो कता झन् बल्झिएको देखिन्छ। विपद आउँदा त जनधन ढलेको थियो। तर यो बितेको वर्ष दिनमा त सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामकारबाहीले त भूकम्प पीडितहरूको मन नै ढलेको छ। तिनको मन छियाछिया भएको छ। आखिर तिनको गल्ती के? हुँदासम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेकै थिए। आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकै थिए। तर तिनलाई पर्दा सरकारले किन आफ्नो दायित्व किन निभाउन सकेको छैन? किन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तिनको पीडा बुझ्न सकेको छैन?
प्राधिकरण गठन भएको पनि झन्डै पाँच महिना बित्न लागिसकेको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले आफ्नो कामलाई द्रूत रूप दिइसक्नुपर्थ्यो तर त्यो भएको देखिँदैन। भएको छ त केवल कागजी काममात्रै। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँच्चै पीडितको मर्का बुझेको भए दैनिक चौबिसै घन्टा खटिनुपर्थ्यो, तिनको समस्या सुल्झाउन। किनकि, यो विशेष परिस्थितिहो। प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अरु सरकारी कर्मचारी झैं बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म खटाएरमात्रै काम गर्ने हो भने अझै धेरै पीडित हुनेमा दुईमत छैन।
आखिर प्राधिकरणले आफ्नो काम अगाडि बढाउन नसक्नुमा गाँठो कहाँनिर परेको छ त? कि यथाशीघ्र गाँठो फुकाउन जरुरी छ, होइन भने यस पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन। पीडितहरूले सरकार अनि प्राधिकरणको साथ खोजेको धेरै भइसक्यो। अनि डर त के छ भने कतै साथ खोज्दाखोज्दै तिनको सास नै जाने पो हो कि!
भूकम्पमा सास गुमाउनेहरू धेरै थिए। अनितिनका साथ गुमाउने परिवारजनहरू अहिले सरकार अनि प्राधिकरणको काम अनि उनीहरूमाथि भएको व्यवहारले पटक-पटक मरेतुल्यभएका छन्। आखिर खोई त प्राधिकरणले तिनको पीडा बुझेको? तिनी पीडितहरू त प्राधिकरणलाई साथ दिएर सँगै हिँड्न चाहन्छन् अनि आफ्नो समस्या सुल्झाउन त चाहन्छन्। त्यो कहालीलाग्दो विपत्ति भुल्न चाहन्छन्। नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छन्। तर अबअझै कति कुर्नुपर्ने हो त तिनले?
प्राधिकरण प्रमुखको नियुत्तिलाई लिएर पनि धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भए। तर म त्यसमा जान चाहन्न। किनकि, व्यक्ति पार्टीको लबिङमै नियुत्ति भए पनि हुनुपर्ने काम समयमै भयो भने ती व्यक्ति जोसुकै भए पनि धन्यवादका पात्र हुनुपर्दछ। तर अहिलेसम्मको कामको गति हेर्दा त यस पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने अनेकौं नयाँ समस्या थपिनेमा दुईमत छैन। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण त हामीले भोगेको समस्या सुल्झाउन गठन भएको हो, समस्या थप्नलाई पक्कै होइन।
समस्या ठूलो जनसंख्यामा भएर नै प्राधिकरण गठन भएको हो। तर प्राधिकरणले अहिले काम धेरै छ, समय लाग्न सक्छ भनेर त्यसैलाई उत्तर बनाउनु हुँदैन। यदि यही गतिमा काम गर्ने हो भने पुनर्निर्माणका लागि सहयोग दिने वचन दिएका दाताहरू गुम्ने डर पनिउत्तिकै छ । अनि यसलाई यथा सिघ्र समाधान गर्न सकिएन भने यसको पीडाले हामी थलिने मात्रै होइनौं, वर्षौंपछि धकेलिने निश्चित छ। तसर्थ, यी सबै जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नपर्यो, दिनरात नभनिकन आफ्नो संयन्त्रलाई खटाउनुपर्यो। होइन भने भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माणभन्दा पहिले आफ्नै पुनर्निर्माण गरेर नयाँ जोश अनि सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्यो।
हिउँद, वर्षा अनि चर्को घामले निम्त्याएका समस्याहरूबारे परिवर्तित समयसँगै आएका समस्याहरू हामीले नसुनेका, नदेखेका होइनौँ। तर ती समस्याको समाधानको लागि चालिएको कदम अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले देख्न नपाइएकाले पनि प्राधिकरणको पुनर्गठन जरुरी देखिन्छ। अहिलेका प्राधिकरण प्रमुखले पीडितका पीडामा मलमल गाउन आफू चुकेको भान भए कि त छोड्नुपर्छ, होइन भने तिनको घाउ निको पार्नुपर्छ। योबाहेक अर्को विकल्प छैन।
कि त पीडितलाई न्याय गर्नुपर्यो। होइन भने न्याय दिन सक्ने नेतृत्व आउन बाटो खुल्ला गर्नुपर्यो भनेर आवाज उठाउन पर्ने बेला हुँदै गएको छ। कतै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माणको नै खाँचो भएको त होइन?
