तातेको बेला ठोक्यो भने फलामलाई जुनसुकै आकार नि सकिन्छ। चिसो फलामलाई जति ठोके पनि ठोक्ने थाक्छ, फलाम केही हुन्न। सानै देखि सबैले सुन्ने र बुझ्ने यो उखान भूकम्प पुनर्निमाणमा ठ्याक्कै मिल्छ। गल्र्यामगुर्लुम घर ढलेको दिनदेखि नै धेरै प्रभावित सुरक्षित र बलियो घर बनाउने सुरमा थिए। खाना हैन छाना देउ भन्ने माग जताततै सुनिएको थियो। नेपालीहरू पुननिर्माणमा आतुर मात्र थिएनन्, भूकम्पलाई अवसरको रुपमा बनाएर समाज रुपान्तरण गर्न कस्सिएको थिए। सुरक्षित घर निर्माण सँगै गाउँमा पक्की विद्यालय बनाउने, सडक बनाउने, घर घरमा खानेपानी पु¥याउने, आयमूलक काम गरी आत्मनिर्भर बन्ने सपनाहरू बोकेका थिए। युवाहरूले लगभग सात लाख घर बनाउँदा यतै रोजगारी पाइने सुरमा कतार लगायत खाडी मुलुक जान नपर्ने अभिलाषामा थिए।
तर एक वर्षसम्म पुननिर्माणको काम सुरु हुनै नसक्दा जताजतै निरासाले छाएको छ। खाडी मुलुकमा ज्याला मजदुरी गर्न जानेहरूको संख्या आकासिदो छ। आफ्नै तरिकाले जे पर्ला पर्ला भनेर छाना छाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। जताजतै छाएको निरासासँगै पुननिर्माणमा जनताहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिवद्धतामा कमी आउने निश्चित प्रायः छ।
भूकम्पको लगत्तै नेपाल सरकारले गरेको क्षतिको आँकलनमा लगभग ७ लाख घर क्षति भए। १ लाख घरको क्षति सामान्य थियो भने लगभग डेढ लाख घर मर्मत तथा सवलीकरण भइसकेका छन्। बाँकी घरमध्ये कम्तिमा पनि ५० हजार घर सरकारले घोषणा गरेको १५ वा २५ लाख सहुलियत ऋण लिएर बन्न सक्छन्। केही हजार घर प्राविधिक सहयोगको भरमा बन्न सक्छन्। यसरी बाँकी रहेका घरलाई आर्थिक र प्राविधिक दुवै सहयोग आवश्यक पर्दछ।
किन सुरू हुन सकेन काम?
पुनर्निमाणमा काम सुरु हुन नसक्नुका पछाडि ३ कारणहरू देखिन्छन्। पहिलो कारण, प्रत्येक दिन आइरहेको पराकम्पनले मानिसहरूलाई बलियो घरको डिजाइन नभइकन घर बनाउन हुँदैन भन्ने प¥र्यो र जनताहरूले सरकार अथवा गैरसरकारी संस्थाले यसमा सहयोग गर्छन् कि भनेर कुरे। आफैंले प्राविधिक खाजेर बनाउन पाइँदैन भनेर हल्ला फैलाइयो यसले जनताहरूको परनिर्भरता बढाइदियो। दोस्रो कारण, सरकारले हचुवाको भरमा घोषणा गरेको २ लाख रुपैयाँको आस। सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुपूर्व कम्तिमा पनि विभिन्न गाउँहरू गएर वस्तुस्थिति हेरेर आवश्यक पर्ने सहयोग रकम तोक्नु पथ्र्यो। गोरखा सदरमुकामबाट ५ दिन हिँडेपछि मात्र पुगिने सामागाउँमा र सदरमुकाममा दिइने २ लाखको मुल्य एकै हुन सक्दैन। १ जना मात्र परिवार भएको घरले पनि २ लाख र १० जना परिवारले पनि २ लाखले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलको घर बनाउन सम्भव हुने कुरा नै भएन। २ लाख घर बनाउन अपर्याप्त छ भन्ने मनोवैज्ञानिक असरले घर निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। तेस्रो कुरा, पुननिर्माण प्राधिकरणले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समन्वय र सहयोग गर्न नसक्नु। प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई सँगै लिएर पुष महिनाबाटै घर निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्थ्यो। केही दाताहरूलाई र केही संस्थाहरूलाई खुसी पार्न प्राधिकरण ५ महिनासम्म घरधुरी सर्वेक्षणमा मात्र व्यस्त भयो जुन कामसँगै गर्न सकिन्थ्यो। लगभग ५० हजार घर बनाउन सरकारले तोकेको रकम उपलब्ध गराउन तयार भएका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई साथमा लिन नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी रह्यो। कम्तिमा पनि एक वर्ष भित्रमा केही हजारको संख्यामा घर बनाउन सकेको भए प्राधिकरणकै सान बढ्थ्यो। राज्य पुननिर्माणमा संवेदनशील छ भन्न सन्देश जान्थ्यो।
सम्भव छ त द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण ?
छ। अवश्य छ। अझै जनता सेलाएका छैनन्। अलिकति गोल थप्न सक्ने हो भने फलाम फेरि तताउन सकिन्छ। यसका लागि रत्नपार्क र बुङमतीका जसरी थालिएको देखावटी पुनर्निर्माण होइन, दोलखाको सिंगटीमा सुरु गरिएको सम्झौता र रकम वितरणलाई तुरुन्त गाउँ गाउँमा पु¥याउनु पर्छ। गाउँका दुरदराजमा पहुँच भएका सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गरी सुरक्षित निर्माण के हो, कसरी गर्ने, भन्ने कुरा जति सक्यो धेरै र चाँडै पु¥याउनु पर्छ। वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिलाई अधिकतम उपयोग गर्न सकेमा र इच्छा शक्ति भएमा यो वर्षात अगावै कम्तिमा पनि १ लाख घर निर्माण गर्न सकिन्छ। यहाँ बुझ्न जरुरी कुरा भनेको रकम बाँड्नु र घर बनाउनु फरक कुरा हो।
यी विधि अपनाएमा पुनर्निर्माण छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्न सकिन्छ।
समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण
यदि ६ लाख घर बनाउन ५० हजार मिस्त्री ३६५ दिन नै प्रतिदिन ८ घण्टा काममा लगाउने हो भने निर्माण सक्न मात्र कम्तिमा ८ वर्ष लाग्छ। हामीले सोचिरहेको सोझो तरिकाबाट घर बन्न सम्भव देखिदैँन। यसका लागि हाम्रा गाउँघरमा विद्यमान पालोपैंचो विधि एक मात्र उपाय हो। अन्य देशमा भनिने ‘वनर ड्राइभन अप्रोच’ लाई समुदायमा आधारित विधिमा लैजानुपर्छ। यसका लागि कम्तिमा पनि २० देखि ४० घरहरूको समूह बनाउने, त्यो समूहलाई सुरक्षित निर्माणसम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण तालिम दिने, सुरक्षित घर बनाउने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र समूहको सबै सदस्यको रोहवरमा स्थानीय निकायले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने। पहिलो किस्ता दिने समयमा उपलब्ध गराइएको ५० हजारले किन्नु पर्ने के के हो भन्ने सम्भावित सामाग्रीहरूको सूची उपलब्ध गराउने। दोस्रो किस्ता निकासीका लागि आउँदा उक्त समूहका सबै घरधुरीले सबैको समान प्रगति भएको सुनिश्चतता गरेर मात्र भुक्तानी दिने। यसका लागि उक्त समूहका प्रत्येक घरधुरीहरूले सबैको घर सबै मिलेर सँगसँगै निर्माण गर्दछन््। प्रत्येक समूहमा कम्तिमा पनि ३ जना तालिम प्राप्त मिस्त्री र प्रति ५ समूहमा एक जना दक्ष प्राविधिक राख्न सक्ने हो भने घर निर्माणले तिव्रता पाउँछ र रकमको सही सदुपयोग गराउन सकिन्छ। प्राविधिकको जिम्मेवारी मिस्त्रीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र तालिम प्राप्त मिस्त्रीको जिम्मेवारी सुरक्षित निर्माणका प्राविधक पाटोलाई घरधुरी तथा अन्य निर्माणकर्मीलाई सिकाउने हुनेछ।
क्षमता विकास
प्रत्येक घरधुरीलाई भूकम्प थेग्न सक्ने घर बनाउने ज्ञान र महत्व, विपद जोखिम न्युनिकरणसम्बधी अभिमुखीकरण, स्थानीय सामाग्रीको संकलन र गुणस्तरसम्बन्धी ज्ञान दिन अत्यन्त आवश्यक छ। प्रभावितहरूको चासोको विषय भएकाले यो कार्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रति समुह कम्ति २ देखि ३ निर्माणकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न तालिम दिन आवश्यक पर्दछ। यसरी तालिम दिँदा एक गाविसमा लगभग १०० जना मिस्त्रीलाई तालिम दिनुपर्दछ। त्यस्तै वार्ड नागरिक मञ्च, महिला स्वयंसेवक, सहकारीका पदाधिकारी र शिक्षकलाई सुरक्षित निर्माणसम्बन्धी विशेष तालिम प्याकेज तयार गरी अनुगमन गर्न सक्षम बनाउनु पर्दछ। श्रव्य, दृश्य चित्रहरू बनाई गाउँगाउँ पु¥याउनुपर्छ। परम्परागत रुपमा चल्दै आएको प्रौढ शिक्षा जस्तै हप्ताको २ पटक सुरक्षित निर्माण कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सरकारी निकाय मार्फत तालिम दिने कार्य कठिन र लामो प्रक्रिया हुने भएकाले गैर सरकारी संस्थालाई यो जिम्मेवारी दिने हो भने वैशाख र जेठ महिना सम्ममा ३० हजार मिस्त्रीलाई ७ दिने तालिम दिन सकिन्छ। त्यस्तै समाज परिचालनमा राम्रो दक्षता र सञ्जाल भएका संघ संस्थाहरूलाई अभिमुखीकरण, रकम उपलब्ध गराउने विधिका बारेमा घरघरमा पुगेर जानकारी गराउन जिम्मा दिने हो भने असारसम्ममा ६ लाख घरमै पुग्न सकिन्छ। क्षमता अभिवृद्धिलाई अभियानको रुपमा लैजानुपर्दछ।
चेतनामूलक कार्यहरू
स्थानीय युवाहरू, बाल क्लब, आमा समूहलाई सुरक्षित निर्माणसम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रदान गरी सडक नाटक, लोकदोहरी जस्ता कार्यक्रम मार्फत स्थानीय स्तरमा र रेडियो नाटक, रेडियो पत्रिका मार्फत जिल्ला स्तरमा जनचेतनामूलक कार्य गर्न सकिन्छ। सरकारले विशेष पहल गरेर सञ्चार जगतसँग हातेमालो गर्न सकेमा यो सजिलै सम्भव छ। नाफा नोक्सानभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सधैँ तत्पर रहने नेपाली सञ्चार जगतको विगतको अनुभव र अहिले देखाइरहेको चासोलाई हेर्दा यो सजिलै सम्भव छ।
निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन
सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता र जोरजाम व्यवस्थापन हो जो कसैको चासोको विषय नै बन्न सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरेको राहत रकमले बाह्य निर्माण सामग्री किन्न मात्रै पनि सम्भव छैन। उपलब्ध सामग्रीहरूको पुनपर्योग र नयाँ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न माथि भनिए जसरी गठन भएको समूहलाई तालिम दिनुपर्छ। चालिस प्रतिशत निर्माण सामग्रीहरूको पुनः प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ भने बाँकी सामग्रीको बन्दोबस्तमा समुदायलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। सरकारले पहल गरेर सहुलियत दरमा गाउँ गाउँमा सालका काठ पु¥याउन सकेन भने पुनर्निमाण प्राधिकरणले पैसा बाँड्न त बाँड्ला तर सुरक्षित घर बन्दैन। यसको लागि वन मन्त्रालय र टिम्बर कर्पोरेसनलाई अगाडि सार्नुपर्छ। विपद् प्रभावितहरूलाई सरकारले सहुलियत दरमा काठ उपलव्ध गराउने भन्ने ऐनमा भएकाले यो कार्य कानुनसम्मत छ। यदि सरकारले यसमा चासो देखाउन सकेन भने सुरक्षित निर्माण सम्भव छैन। अधिकांश प्रभावित पहाडी बस्तिहरूमा काठ उपलब्ध नहुने हुँदा सरकारले तराई तथा राष्ट्रिय जंगलबाट काठ ल्याउनुपर्छ।
गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी परिचालन
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग गत वर्ष नै सम्झौता गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकरुपता कायम गर्ने र दोहोर सुविधा नदिने गरी परिचालन गर्न सकेको भए अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढी घर निर्माण भइ सक्थे जुन काम प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण हुन सकेन। अहिले नेपालमा ३ किसिमका संस्थाहरू क्रियाशिल छन्। केही त्यस्ता संस्थाहरू छन् जो वास्तवमै प्राधिरणसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। यिनीहरू घर निर्माण, बस्ति विकास र समुदायको समष्टिगत विकासमा काम गर्न चाहन्छन्। यस्ता संस्थाहरूलाई कम्तिमा २ हजार घरका दरले घर बनाउन सरकारले अनुरोध गर्ने हो भने कम्तिमा पनि ५० हजार घरको बनाउन सकिन्छ। अर्कोतिर यस्ता संस्था पनि छन् जो अलिअलि काम गर्ने, प्रचारप्रसार र गोष्ठी बैठकमा ध्यान दिने खालका छन् तर यिनिहरूलाई सरकारले सही मार्गनिर्देश गर्न सक्यो भने, मुलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ। तेस्रो खाले संस्थाहरू जो काम पनि गर्दैनन, अधिकारको नाममा अधिकांश बजेट सक्छन् र हल्ला बढी गर्छन्। यस्ता संस्थालाई प्राधिकरणले पुननिर्माणमा पस्नै दिनु हुँदैन।
पहिलो र दोस्रो खाले संस्थाहरूलाई सरकारले सही रूपले परिचालन गर्न सक्नु नै पुनर्निर्माणको आधा काम सक्नु हो। गैरसरकारी निकायबाट काम छिटो हुने, समाज परिचालन राम्रो हुने र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि सजिलै गर्न सकिने भएकाले यस्ता संस्थाहरूसँग हातेमाले गर्न सक्नु नै बुद्धिमानी हुन जान्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता कायम गर्न लगाउनुपर्छ र यी डलरवादीहरू हुन भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ। यिनीहरूमा हुने भनिएको अपारदर्शिता र अनियमिता सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
गैरसरकारी संस्थाले घर कसरी बनाउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति अनुसार एक गैरसरकारी संस्थाहरूले कम्तिमा पनि २५० घर बनाउनुपर्दछ। यो भनेको बढीमा कुनै गाविसको २, ३ वडा हो। यसरी गरिएको सहयोगले सरकारी अभियानलाई कुनै पनि तवरले फाइदा गर्दैन। एउटा वडामा कम्ति पनि ५ घर निर्माण, सुरक्षित निर्माणको बारेमा समुदायको क्षमता र एक गाविसमा कम्तिमा पनि १०० जना निर्माणकर्मीलाई तालिम दिन अनिवार्य रुपमा संस्थाहरू प्रिचालन गर्न हो भने सरकारले रकम दिने बित्तिकै घर निर्माण सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले प्राधिकरणले रकम बाँड्दैमा घर बन्ने निश्चत छैन किनभने समुदाय अहिले पनि सुरक्षित निर्माणको सवालमा २०७२ साल वैशाख १२ गतेभन्दा अगाडि कै अवस्थामा छ। यसरी केही घर बनाउँदा अति विपन्न घरधुरीले तुरुन्तै घर पाउछन् भने अरु प्रभावितले घर कसरी बनाउने रहेछ, कस्तो घरले भूकम्प थेग्दो रहेछ भन्ने जानकारी पाउँछन्। यसरी घर निर्माणको आधार बनेपछि सरकारले रकम दिँदा प्रभावितहरू रकम पाएको भोलिपल्टै घर निर्माणमा लाग्न सक्छन्। अन्यथा ६ लाख घर बनाउने ठाउँमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले २५० घर बनाएदा हात्तीको मुखमा जिरा मात्र हुन्छ।
स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन
राहत वितरणमा वडा नागरिक मञ्च र स्थानीय राजनैतिक संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कदर गर्दै यिनीहरूलाई थप अधिकार सहित परिचालन गर्नु नै छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने आधार हो। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूबाट राखिने प्राविधिक कर्मचारीहरू गाउँ विकास समिति मार्फत परिचालन हुने, लाभान्वित छनौट, रकम निकासी, प्राविधिक निरीक्षण र निर्माण सम्पन्नता प्रमाण पत्र दिने अधिकार गाविस लाई दिनुपर्छ। गाविस सचिवहरू अनिवार्य गाविसमै बस्नु पर्ने नियम बनाउनु पर्छ।
घर निर्माण प्रक्रियामा सरलीकरण
तोकिएको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्न जनतालाई अनुरोध गर्ने, समुदायमा आधारित निर्माण कार्यको लागि समूह गठन गर्ने, मिस्त्रीलाई तालिम दिने र गाविसमा दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था गरी आफैं लगानी गरी घर निर्माण कार्य गर्न जनतालाई अनुरोध गर्ने हो भने हजारौंको संख्यामा घर तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्छ। यस्ता घर धनीले सरकारी राहत पाउने सुनिश्चतता प्राधिकरणले गर्नु पर्दछ र घरधनीहरूले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको सुनिश्चतता प्राधिकरणले गर्नु पर्दछ। यस कार्यको लागि गैरसकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रसँको साझेदारी
देशको खम्बाको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहयोग बिना गाउँमा निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता हुन सक्दैन। राज्यले भौतिक विकास मार्फत ढवानीमा सरलीकरण, कर छुट, सरल ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र जनता र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्दछ। त्यस्तै घर निर्माणमा सिकाउने, प्राविधिक सहयोग र निरीक्षण गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने र कार्य सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने तोकिएको मपदण्डको आधारमा समयमै सुरक्षित निर्माण गर्न सकिन्छ।
स्पष्ट नीतिको व्यवस्था
गत वर्ष नै घोषणा गरिएको २ लाख घर निर्माणको लागि पर्याप्त छैन। सेल्टरसम्बन्धी स्फेयर मापदण्डका अनुसार एक व्यक्तिलाई कम्तिमा पनि ३.५ वर्गमिटरको घर आवश्यक पर्दछ। यदि ५ जनाको परिवार छ भने १७.५ वर्ग मिटरको घर आवश्यक पर्दछ जुन कम्तिमा पनि ६ लाख घटी बन्न सक्दैन। यसका लागि सरकारले कम्तिमा पनि ३ लाख नगद अनुदान दिनुपर्दछ। परिवार संख्याको आधारमा रकम दिने जस्तै १ देखि ३ जना सम्मका लागि ३ लाख, ४ देखि ५ सम्मका लागि साढे ३ लाख, ५ भन्दा माथिका लागि ४ लाख आदि गर्नाले नक्कली घरधुनीहरूको समस्या सजिलै हल हुन्छ। सहुलियत ऋण दिने हल्ला भएको पनि धेरै भइसक्यो, यो कसरी पाइने हो प्रक्रियाका बारेमा छिटोभन्दा छिटो नीति तय गर्नुपर्दछ। यसरी लिने ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने हल्ला जताजतै भएकाले फेरि पनि सहुलियत ऋण दिनुभन्दा अनुदान रकम बढाउनु नै सजिलो र आर्थिक प्रभावकारी हुन्छ।
एक आपसमा समन्वय र सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था
पुननिर्माणमा संलग्न सरकारी निकाय विचको सहि समन्वय नै एक मात्र उत्तम उपाय हो। यसमा खटिने कर्मचारीलाई परम्परागत तरिकाले खटाउनुभन्दा पनि आन्तरिक विज्ञापन गराई इच्छुक र क्षमतावान सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु नै आजको आवश्यकता र बुद्धिमानी कार्य हो। इच्छाशक्ति भएका र सृजनशील काम गर्न सक्ने थुप्रै कर्मचारीहरू नेपाल सरकार संग छन्। यसका बाह्य स्रोतबाट क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई दक्षता, अनुभव र प्रतिवद्धताका आधारमा मुख्य पदमा राख्न सक्ने हो भने काम गर्ने तौर तरिकामा फरकापन ल्याउन सकिन्छ।
कति समय लाग्छ?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार यो वर्षात अगाडि नै १ लाख घर निर्माण सकिन्छ। दशैंपछि २०७४ वैशाखसम्ममा थप ३ लाख, र अर्को वर्षात अगाडि थप २ लाख गरी अबको १८ महिनामा सबै घरहरू सजिलै बनाउन सकिन्छ।
अन्त्यमा,
प्रचार हैन काम गर्ने बेला आएको छ। बरिष्ठ र कनिष्ठ होइन, पढेको र नपढेको होइन सबैसँगै हातेमालो गर्ने बेला आएको छ। सुरक्षित निर्माण र सुन्दर बस्ति बनाएर उज्ज्वल भविष्यको मार्ग कोर्ने बेला आएको छ। देशले काँचुली फेर्ने अवसर खोजिरहेको छ।
(लेखक फिलिपिन्समा १० लाख जति घर भत्किएको हायान रेस्पन्समा सेल्टर व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गरेका सिभिल इन्जिनियर हुन।)
