आर्थिक वर्ष ७०/७१ को बजेटको बुँदा नम्बर १२४ भन्छ : “सूचना प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुच पुर्याउन ७ हजार १ सय ४३ सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन रु १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।” सूचना प्रविधिकै आडमा आजको विश्वमा शिक्षामा मात्रै क्रान्ति आएको नभई सारा विश्व नै एउटा सानो बस्तीमा रुपान्तरित भएको परिपेक्ष्यमा सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना आउनुलाई बिल्कुल स्वाभाविक र व्यबहारिक कदम मान्नुपर्छ। यो योजना सफल भएको खण्डमा नेपालका ७ हजार १४३ सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सुबिधासहित को ईलाइब्रेरी बन्नेछ। ई-लाइब्रेरीमा ५ वटा कम्प्युटर र एक प्रिन्टर हुनेछ र एक शिक्षकलाई तालिम, जडान र प्राविधिक खर्चहरु सहित २ लाख रुपैयाँ यस प्रोजेक्टको अनुमानित लागत छ। यस प्रोजेक्टको लागि कुनै पनि स्कुल योग्य हुन कुल लागत को ३०% रकम स्कुल आफैले अथवा कुनै प्रायोजक मार्फत व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ र स्कुलले रकम जम्मा गरिसकेपछि सरकारले विद्यालयको खातामा ७०% अर्थात् एक लाख चालिस हजार रकम जम्मा गरिदिन्छ। यसरी यो प्रक्रियाबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्था भइसकेपछि बल्ल सुरु हुन्छ ई-लाइब्रेरी स्थापनाप्रक्रिया। अब कम्प्युटर, प्रिन्टर अनि इन्टरनेट जडान गर्न आवश्यक सामान किन्ने र जडान गर्ने काम सुरु गरिन्छ। यस प्रक्रियामा स्कुल प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनेछन् भन्ने बुझिएको छ, निश्चित रुपमा त्यो सराहनीय त हुँदै हो र आवश्यक पक्ष पनि हो।
यो एउटा बिल्कुल स्वागतयोग्य कदमको लागि सरकारको प्रशंसा गर्नुभन्दा पहिले त यस कार्यक्रमको सफलता र असफलताको जोडघटाउ गर्नुपर्छ। हामीलाई यस कार्यक्रमले सिर्जना गर्ने सही तथ्यांक जरुरी हुन्छ। निकट भविष्यमै हामी यस कार्यक्रमको बहुआयामिक तवरबाट विश्लेषण गर्न सक्छौं जति बेला हामीसँग प्रशस्त प्रमाण हुनेछन् प्रगतिको अथवा अधोगतिको। बरु यति बेला 'बिहानीले नै दिउँसोको संकेत गर्छ' भन्ने भनाइ मध्यनजर गर्दै हामीले यस कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा भएका पूर्वतयारी र तयारी, प्रगति र दुर्गति र गृहकार्यहरुको गहन हिसाबकिताब गर्दै सम्भावित भविष्यको विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक हुन्छ।
करिब ५ वर्ष अगाडि सन् २००८ तिर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शिव गौतमले यसको पाइलट प्रोजेक्टको परीक्षण काठमाडौंका महिला प्रधानाध्यापक भएका १० सामुदायिक विद्यालयमा गरेका थिए र प्रोजेक्टले अपेक्षित नतिजा दिएपछि सरकार पनि कार्यक्रमबाट प्रभावित भयो र यस योजनालाई आ.ब ६८/६९ मा १० करोड को विनियोजन सहित रेडबुकमा पार्यो। त्यस वर्ष बजेट आउन ढिलो भएकोले र प्रशस्त प्रचार नभएकोले पनि यो रकम फ्रिज भएको सुनियो। अर्को आर्थिक वर्ष ६९/७० मा सोही बजेटले निरन्तरता पायो, तर यसले कति ओटा स्कुलमा ई-लाइब्रेरी बन्यो र संचानलमा आयो भन्ने सही तथ्यांक बजारमा आइसकेको छैन। यो तथ्यांक न त सरकारसँग नै छ, न त कुनै अर्ध तथा गैर सरकारी संस्थासँग नै। पछिल्ला समाचारहरुमा आएजस्तो १५०० स्कुलहरूले ई-लाइब्रेरी बाट फाइदा लिइसकेको निश्चित रुपमा गलत हो, गत बर्षको बजेट बाट मात्रै ६६८ स्कुल हरुमा यो योजना पुर्याउन सम्भव हुन्थ्यो भने, यदि अघिल्लो वर्ष फ्रिज भएको भनिएको रकम पनि बाँडिएको अवस्था हो भने पनि बढीमा १३३६ स्कुल हरुमा मात्रै यो योजना पुगिसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले ठोकुवासाथ के भन्न सकिन्छ भने अघिल्लो वर्षमा यो कार्यक्रमको बजेटको राम्रो सदुपयोग भएको छैन। कति जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई यो कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको सुनियो त कति जिल्लामा इच्छुक स्कुल हुँदाहुँदै पनि बजेट सकिएको जानकारी दिईयो। चितवनमा १० स्कुलमा, पर्वतमा ८ ओटा स्कुलमा र गोरखामा पनि ई-लाइब्रेरी बने भन्ने सुन्नमा आयो। तराईतिर बजेटका लागि बबाल नै भयो भन्ने पनि सुनियो। अन्य जिल्ला हरुमा पनि बजेटको निकासी गरिएको सुन्नमा त आयो तर कहाँ कहिले र कति को स्पष्ट तथ्यांक पाउन सकिएको छैन।
अघिल्ला बर्षहरुमा कुन कुन जिल्लामा कति कति पैसा निकासी भयो, कति कति ओटा लाइब्रेरी बने, त्यति मात्र होइन, कुन कुन लाइब्रेरी अहिले चुस्त रुपमा संचालनमा छन्, कुन कुन लाइब्रेरीमा के कस्ता समस्याहरु आइपरेका छन् वा थिए, त्यसको समाधानको लागि के के प्रयास भए वा हुँदैछन्, समस्या समाधानका लागि भनेर स्कुलले कुन कुन स्रोत र संसाधन प्रयोग गर्नु पर्यो? ई-लाइब्रेरी सुरु गरेका दिनहरुमा जस्तै उत्साह विध्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अहिले छ कि छैन, छैन भने किन छैन, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेको उत्तर सरकारसँग हुन जरुरी छ। समग्रमा जसरी यो ई-लाइब्रेरीको स्थापनाको पाटो महत्वपूर्ण हो त्योभन्दा बढी यसको निरन्तर र सही अनुगमन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो।
निरन्तर अनुगमनसँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शैक्षिक सामग्रीहरुको निरन्तर विकास (अपडेट) गरिनु पनि हो। हाम्रा विधार्थीलाई कस्तो खालको सामग्री उपयोगी हुन्छन्, ती सामग्री कहाँ उपलब्ध हुन्छन्, स्वदेशमै त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्न सम्भव होला कि नहोला, हुन्छ भने गर्दा कति लागत लाग्ला? टेक्नोलोजीमा ज्ञान भएका त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था हरुसँग शैक्षिक सामग्री उत्पादनका लागि सहकार्य कसरी गर्न सकिएला? सामग्रीहरुको प्रभावकारिताबारे अध्ययन कसले र कसरी गर्ने? इन्टरनेट मार्फत उपलब्ध हुने अनगिन्ती निशुल्क सामग्री मध्य कुनचाहिँ डाउनलोड गर्ने, गलत सामग्रीमा रोक कसरी लगाउने? यी सबै जिज्ञासाहरुको समाधान जरुरी छ।
फेरि अर्को रह्यो टेक्नोलोजी र विद्युतको उपलब्धताको पाटो, १५ दिने अथवा १ महिने तालिमबाट कुनै एउटा शिक्षकलाई कम्प्युटर चलाउन र सर्भर अथवा इन्टरनेटमा भएको सामग्री प्रयोग गर्न सिकाउनेभन्दा बढी सिकाउन हम्मे हम्मे नै पर्छ, तसर्थ एकपटक इन्टरनेट जडित ई-लाइब्रेरी स्कुल लाइ सुम्पिएपछि, कम्प्युटरमा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि के गर्ने? कम्प्युटरमा भाइरसको समस्या आइपरेमा के गर्ने? इन्टरनेटको समस्या आए कसलाई सम्पर्क गर्ने? फेरि अर्कोतिर सुगम जिल्लामै विद्युतको नाखमुख देख्न गार्हो हुने हाम्रो मुलुकमा एकदुई अपवादबाहेक दुर्गम जिल्लाको कुन अवस्था होला त्यो त सबैलाई घामजत्तिकै छर्लंग छ। त्यस्तो ठाउँमा विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पक्कै पनि सामान्य होइन, गृहकार्य त्यो दिशामा पनि गरिसकिएको जस्तो लाग्दैन।
अब रह्यो रकम को कुरा, यो योजनाको लागि २ लाख रकम लाग्ने अनुमान कहिले कसरी र कस्तो अवस्थामा गरिएको थियो भन्ने त सरकारी निकायलाई राम्रैसँग थाहा छ। अहिले डलर दिन दुइगुना रात चौगुना मोटाउँदै गएको अवस्था र रुपैयाँ दुब्लाएर सिठ्ठठु परेको अवस्थामा के पुरानै लागतले पुरानै कल्पना गरिए अनुसारकै कम्प्युटरको स्पेसिफिकेसन कायम राख्न सकिएला? निश्चित रुपमा यो गम्भीर प्रश्न हो| अर्को प्रश्न, के चितवनमा ५ वटा कम्प्युटर र एउटा प्रिन्टर ढुवानी गर्न लाग्ने खर्चले हुम्लामा पनि ढुवानी गर्न सकिएला? निश्चित रुपमा सकिन्न, तेसो भए त्यो रकमको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ? कि फेरि चितवनमा ढुवानी गरिने कम्प्युटर र हुम्लामा ढुवानी गरिने कम्प्युटरको स्पेसिफिकेसन फरक हुने व्यवस्था हो? फेरि अर्कोतिर सरकारी सोच अनुरुप नै सबै स्कुलहरुले यो प्रोजेक्टको माग लगभग एकै समयमा गरे भने के ३५००० कम्प्युटर एकैपटक उपलब्ध गराउन सक्ने र गराइदिन सक्ने क्षमता सरकारसँग छ? एकैपटक धेरै माग आएपछि पूर्ति गर्न नसक्दा व्यापारीहरुले गर्न सक्ने सिन्डिकेटको श्रृंखलाको इतिहास पनि सम्झेर साध्य छैन। गजब कुरा त राम्रो गृहकार्य गरेर सबै स्कुलबाट माग आइसकेपछि एकैपटक ३५००० कम्प्युटरको टेन्डर आह्वान गर्न सकेको भए (ट्रान्सफर्मर काण्ड जस्तो हुने थिएन भन्ने अपेक्षा अनुसार) सहुलियत दरमा बढी गुणस्तरको सामान पाउने सम्भावनाको पाटो त अलग छँदै छ।
गर्नैपर्ने गृहकार्य नगरी, पुराना आफैंले गरेका प्रोजेक्टहरुको सफलता र असफलताको तथ्यांक अध्ययन नगरी एक्कासी अर्बौं रकम विनियोजन गरेर सरकारले अपरिपक्वता त देखाई नै सकेको छ। त्यसैले हामी बढी सचेत, सजग र जिम्मेवार भएर लागेनौं भने हाम्रो पसिनाको पैसा खाल्डोमा जाने निश्चित छ। यहाँनिर याद रहोस् यो नितान्त हाम्रै आफ्नै करबाट उठेको पैसा बाट सञ्चालित योजना हो।
आउनोस्, हामी सबै यस प्रोजेक्टको सफलताको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीले खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिका खेलौं। आशा गरौं हाम्रा ७ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने लाखौं कर्णधारहरुले यसै बर्ष यस ई-लाइब्रेरी प्रोजेक्टबाट फाइदा लिन सक्नेछन्।
बस्याल गणित शिक्षामान्यु मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटी, अमेरिकाबाट पीएचडी गर्दैछन्।
