'एक युगमा एकदिन आउने' भनेर प्रचार गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन ५ वर्ष नबित्दै नेपालमा दोस्रोपटक आउन लागेको छ । यदि सरकार र ६ राजनीतिक दलहरूले ठोकुवा गरेझैँ मंसिर ४ मा निर्वाचन भइहाल्यो भने नेपालीहरूले बहुप्रतिक्षित संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक भोट खसाउने अवसर पाउनेछन् । निर्वाचन गराउँछौँ भन्नेहरूले सार्वजनिक सभामा जतिसुकै किरिया खाएपनि मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चितता र अविश्वासको घेरामा जेलिएको प्रस्ट छ। पहिलो साँच्चिकै तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने नहुनेमा मानिसहरूमा प्रशस्तै आशङ्का छ । दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचन भइहाले पनि यसबाट जन्मिने राजनीतिक परिस्थिति स्थीर सरकार बनाउन र नयाँ संविधान लेख्नमा उपयोगी होला भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने गतिला आधार देखिँदैनन् ।
निर्वाचनले हटाउला त गतिरोध ?
निर्वाचनको संभावनाका विषयमा तल चर्चा गरिनेछ । पहिले निर्वाचनपछि हालको राजनीतिक गतिरोध हट्ने/नहट्ने संभावनालाई हेरौँ ।
विगतको संविधानसभा असफल हुनुका तीन प्रस्ट र अन्तर्सम्बन्धित कारणहरू थिए । पहिलो थियो संविधान लेखनका प्रकृयाका लागि आवश्यक वा धान्न सक्नेभन्दा ठूलो आकार । ६०१ सदस्यको अति ठूलो सभा व्यवस्थित वा प्रभावकारी हुनसक्ने कुनै संभावना थिएन । समावेशिताका नाममा अनावश्यकरूपमा ठूलो बनाइएको संविधानसभाको आकार नै विगतको संविधानसभाको असफलताको बिउ बन्यो ।
असफलताको अर्को कारण थियो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुननसक्नु –जसलाई कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएको परिस्थितिले मलजल गर्यो ।यही परिस्थितिका कारण सबै संविधानसभाका सदस्यहरू सरकार बनाउने (र गिराउने) अनि सत्तामा आफ्नो भाग खोज्ने खेलमा संलग्न भए । उनीहरूको ध्यान संविधान लेखनमा नभएर सरकारका दैनिक कामकाज र त्यससँग जोडिएका लाभमा केन्द्रित भए । संविधान लेखनले कम प्राथमिकता पायो ।
संविधानसभाको असफलताको तेस्रो प्रमुख कारण थियो भावी संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता । यसको निर्क्यौल ६०१ को सभाले गर्नसक्ने थिएन – बरु उच्च राजनीतिक तहमा मूल विषयमा ठोस र प्रभावकारी सहमति वा लेनदेन हुन आवश्यक थियो । त्यसो हुनसकेन । सबै जिम्मेवारी जम्बो संविधानसभालाई छोडेर दलहरू सरकार बनाउने र बन्न नदिने खेलमा संलग्न भएकाले संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा सहमति कायम हुन सकेन । संविधानसभाको म्याद सकिने २ हप्ताअघि साझा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास सफल हुने संभावना थिएन र अन्तत: यसको अवसान नै भयो ।
अब प्रश्न उठ्छ -नयाँ संविधानसभा गठन गर्ने प्रक्रियामा के यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएको छ ? जवाफ प्रस्टै छ –छैन। विगतको संविधानसभा असफल हुने प्रस्ट कारणहरूको सम्बोधन नै नगरि वा अझ भनौँ तिनै कमजोरीहरूको जगमा गठन गरिएको संविधानसभाबाट मुलुकले निकास पाउला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?
निर्वाचनको संभावना
असामान्य अवस्थाको निर्वाचन कुनै व्यक्तिको चाहना र बलबाट मात्र संभव हुने कुरा हैन । यो एक राजनीतिक प्रकृया हो । राजनीतिक प्रकृया भएकाले निर्वाचन 'इन्सेन्टिव' बाट निर्देशित हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा निर्वाचन जस्तो राजनीतिक प्रकृया सफल हुन संबद्ध राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा थोरैमात्र भए पनि सकारात्मक प्रतिफलको संभावना देखेको हुनुपर्छ । मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनबाट कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा संभावित सकारात्मक प्रतिफल देखेका छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।
निर्वाचनका लागि यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरूसँग विशेष 'इन्सेन्टिव' नहुने विभिन्न कारण छन् । पहिलो त दलहरूसँग आमजनतालाई आफ्नो पक्षमा 'कन्विन्स' गर्ने कुनै बलिया र चित्तबुझ्दा आधार छैनन् । विगतको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बाग्मती नदीमा यति धेरै पानी बगिसकेको छ कि यसपल्टको निर्वाचनमा संघीय संविधान, गणतन्त्र, शान्तिप्रकृयाको व्यवस्थापन, सुशासन, दिगो विकास आदि पूराना नाराहरूले मानिसलाई आकर्षित गर्ने कुनै संभावना छैन । नयाँ नारा सतहमा देखिएका छैनन् ।
दोस्रो, प्रत्येक ठूला भनिएका राजनीतिक दल तथा मधेशवादी र अन्य नवगठित दलहरू आन्तरिक गुटबन्दी र अराजकताबाट नराम्ररी जेलिएका कारण कुनै पनि दलको 'बहुमुखी' नेतृत्त्व निर्वाचनपछिको आफ्नो हैसियत र प्रभावमा आश्वस्त छैन । दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रतिश्पर्धा र खिचातानीबाट चुलिएको अवसरवाद निर्वाचनका लागि चाहिने उर्जाको अवरोध बनेको छ ।
तेस्रो, विगत ५-७ वर्षयता राजनीतिक दलमा आएको विचलनका कारण सबै राजनीतिक दलका स्थानीय स्तरका संरचना तहसनहस भएका छन् । गाउँ, नगर, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका दलीय संरचना एकातिर आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार भए भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीका अखडाका रूपमा बदनाम । कुनै राजनीतिक दलसँग निर्वाचनमा जानका लागि सशक्त स्थानीय संगठन छैनन् ।
आज निर्वाचनका जति पनि कारक तत्व छन ति सबै असामान्य वा अप्राकृतिक धरातलमा उभिएका छन् । उदाहरणका लागि निर्वाचन किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यसका पक्षधरहरूले दिनेगरेका तर्कलाई हेरौँ । उनीहरूले भन्नेगरेका छन् -निर्वाचन नभए गतिरोध झन् लम्बिन्छ । त्यसैगरि, निर्वाचन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना र असहयोग खेप्नुपर्ने भयो भन्ने अर्को प्रमुख तर्क छ । यिनै दुई कमजोर आधारबाट निर्देशित भएर नेपालमा निकट भविष्यमा संविधानसभाको निर्वाचन होला भन्ने कुरा पत्याउन गार्हो छ । 'निर्वाचन भए हुन्थ्यो' भन्ने आग्रह राख्नु छुट्टै कुरा हो ।
अन्त्यमा,
निर्वाचन भइहालेमा यसबाट निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले केही न केही नयाँ संभावना पक्कै ल्याउला । तर, विगतको संविधानसभाको गठनपछि नेपालको राजनीतिक परिवेष यति विकृत र जटिल बनेको छ कि निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नयाँ संविधान र राजनीतिक स्थीरताका लागि उपयोगी हुने संभावना कमै देखिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा न त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनले ठोस निकास देला भनेर विश्वास गर्ने गतिलो आधार छ न त निर्वाचन नहुँदाको शून्यताको व्यवस्थापन गर्ने कुनै सहज उपाय । विगतको विकृत राजनीतिक अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण निर्वाचनका पक्षधर राजनीतिक दल र यसका विपक्षीहरूसँग आममानिसले पत्याउने खालका राजनीतिक निकासका कुनै चित्तबुझ्दा आधार नै छैनन् । तसर्थ, नेपालीहरूका लागि कुनै 'ब्रेकथ्रु'को अपेक्षा गर्ने वा राजनीतिक परिदृष्य सङ्लो हुन्ज्याल प्रतिक्षा गर्नेबाहेक अर्को कुनै ठोस संभावना तत्कालका लागि देखिँदैन ।यो विश्लेषणलाई निराशावदी दृष्टिकोण मान्ने या वर्तमानको नमीठो यथार्थ –यो जिम्मा पाठकको ।
