प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक संसदको अब बस्ने बैठकको सुरुमै पारित गर्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ। त्यसलाई रोक्न नागरिक अगुवाहरुले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि त्यो प्रयासलाई निस्तेज पार्न प्रस्तावित प्रतिष्ठानको मालिक रहने सहकारीका लगानीकर्ता एवं सांसदहरु डटेर लागेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्।
विधेयक पारित भएको खण्डमा प्रस्तावित प्रतिष्ठानको स्वरुपमा परिवर्तनहरु ल्याउन मिल्नेछैन। त्यो अवस्थामा खुलिसकेको प्रतिष्ठानको विकासक्रम कस्तो हुनेछ भनेर विचार गर्नु आवश्यक छ।
पहिलो कुरा, सहकारीले डिग्री दिने गरी नेपालमा कहीं कतै कुनै कोर्स सञ्चालनमा छैनन् र शायद विश्वमै पनि कतै सहकारीले मेडिसिनको डिग्री दिने व्यवस्था कतै छैन। त्यसैले यो संस्थासंग सिक्नलाई अनुभव वा टेक्नका लागि कुनै माथिल्लो निकायको अवसर रहने छैन। नेपालमा अनमी र अहेव लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका सामान्य डिग्री दिने काम त सरकार अन्तर्गतको सिटिइभीटीले गर्छ भने यो प्रतिष्ठानका लागि परिकल्पना गरिएका एमबीबीएस र एमडी जस्ता डिग्री निजी वा सहकारी संस्थाले दिने अहिलेसम्म कल्पना गरिएको पनि थिएन।
हुन सक्छ, सञ्चालकहरुको व्युत्पन्नमतिका कारण यो संस्था विश्वकै उत्कृष्ट पनि हुन सक्ला किनकी यस्तै खालको कुनै प्रयोग असफल भएको पनि कसैले देखेको छैन। नयाँ प्रयोग भयो भन्दैमा त्यो असफल नै हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। तर त्यस्तो प्रयोग गर्नु अघि त्यसका सम्भावित जोखमहरुबारे सचेत हुनैपर्छ। खास गरी स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई त यति संवेदनशील मानिन्छ कि कसैले यत्रो जोखिम उठाएर प्रयोग नै गर्दैन, न भुत हो न भविष्य।
दोस्रो कुरा, यो विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यो प्रस्तावित प्रतिष्ठानलाई नेपालमा अहिले रहेका धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हैसियतको बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर स्मरण रहोस्, विपी प्रतिष्ठान भारत सरकारको अरबौं सहयोगमा खोलिएको थियो र त्यसले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न भारतको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज जस्ता विश्वस्तरका शिक्षण संस्थाहरुसँगको सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुल्नुअघि त्यहाँ दशकौंको इतिहास बोकेको मिशनरी अस्पताल थियो जहाँ विश्वभरबाट आएका र आधुनिकतम प्रविधि जानेका विशेषज्ञहरुले आफ्नो छाप छोडेका थिए। पहिलेको मिशन अस्पतालको लिगेसी विना पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यस रुपमा खुल्नु सम्भव थिएन।
त्यसबाहेक, दुवै संस्था लामो गृहकार्य पछि समय लगाएर राज्यका खास आवश्यकता पूर्ति हुने गरी बनाइएका थिए। सिंगो पूर्वाञ्चलमा एउटै विशेषज्ञ तहको ठूलो अस्पताल नभएको अवस्थामा विपी प्रतिष्ठान खुलेको थियो र अहिलेसम्म पनि नेपालको पूर्वको एक तिहाइ भूगोलका लागि रेफरल सेन्टरका रुपमा सो प्रतिष्ठान रहेको छ। त्यस्तै सिकाइको फरक र व्यवहारमुखी मोडल अवलम्बन गर्दै र विकटमा जान सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले त्यसै अनुसारका विद्यार्थी लिने गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको थियो।
अहिलेचाहिं सबै सेवा र सुविधा काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीत भए भनेर तिनलाई कसरी दुरदराजसम्म पुर्याउन सकिन्छ र कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको संघीयतालाई कसरी राजनीतिक सीमांकनमा मात्र सीमित नराखेर सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ भनेर बहस भइरहेको छ । यो अवस्थामा कछुवा गतिमा प्रगति भइरहेको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई गति दिने निर्णय राज्यले गर्छ भने त्यो बुझ्न सकिने कुरा हुन्छ। सुदूर पूर्वमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नै खोल्ने तयारीका कुरा आए भने सबैले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
अहिले वास्तविकता चाहिं के छ भने, राज्यले एकतिर पहिल्यै दुई मेडिकल कलेज र काठमाडौंपछि बढि स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेको पोखरामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित गरेको छ भने अब देशको झण्डै तीन चौथार्इ स्वास्थ्य जनशक्ति खाँदिएर बसेको काठमाडौंमा उल्लिखित प्रतिष्ठान खोल्ने तयारी गर्दैछ।
अर्कोतिर, रातारात भन्न मिल्ने गरी पछिल्लो महिनामा मात्र बहसमा आएको र लगत्तै कार्यान्वयनमा जान लागेको प्रस्तावित प्रतिष्ठानको अहिलेसम्मको अवस्था भनेको एउटा मेडिकल कलेजका लागि प्रस्तावित संरचना हो, त्यो पनि कुनै जिम्मेवार निकायबाट अनुगमन समेत नभइसकेको (आइओएमलाई बाइपास गरेर तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीहरुले पठाएको विवादास्पद अनुगमनलाई नमान्ने हो भने) । त्यसलाई एकाध वर्षमा कलेजका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नु एउटा कुरा हो तर विश्वविद्यालय सरह डिग्री नै दिने गरी त्यसलाई विकास गर्न, इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने, कम्तीमा एक दशक लाग्छ। यसबीच विगतमा धरान र पाटनका प्रतिष्ठानहरुका लागि जेजस्ता गृहकार्यहरु गरिएका थिए, ती गरेर पूर्ण तयारीपछि मात्र प्रतिष्ठान खोल्न सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले वर्षौंको तयारी र गृहकार्यपछि आएका र राज्यका लागि खास जिम्मेवारी निभाउने प्रतिष्ठानहरुसँग अहिलेको अवस्थामा रहेको प्रस्तावित प्रतिष्ठानलाई तुलना गर्न मिल्दैन ।
तीन, अहिलेसम्म जति पनि शिक्षण संस्थाहरु देशमा छन्, तिनमा लगानी निजी भए पनि अन्ततः सम्बन्धन पाएको वा आंगिक हुनुको नाताले ती विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छन्। माथि भनिएझैं जति स्वायत्त किसिमका प्रतिष्ठानहरु छन्, ती राज्यको खास जिम्मेवारी निभाउन प्राथमिकताको हिसाबले र वर्षौं वा दशकौंको तयारीपछि आएका छन् ।
यसैबीच विश्वविद्यालयहरुकै गुणस्तर खस्कियो भनेर व्यक्ति डिग्रीका लागि विदेश जाने र शिक्षण संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयहरुसित मान्यता लिने क्रम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा एक महिनाको बहस पनि नभई बिल्कुल नयाँ प्रयोगका रुपमा आएको प्रतिष्ठानले दिने डिग्री सुरुदेखि नै संशयपूर्ण हुनु अवश्यम्भावी छ। अहिले नेपालमा एमबीबीएस भनेर दिइने डिग्री पछाडि टीयु, केयू, विपीकेआइएचएस वा पीएएचएस भनेर थप्ने गरिन्छ। यी चारै संस्था एक त आफैंमा स्थापित भइसकेका छन्, दोस्रो, अन्ततः यी सबै नेपाल सरकारको मातहतमा छन् र राज्यले यिनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मा लिएको छ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार मनमोहन प्रतिष्ठान बन्ने हो भने त्यसले दिने डिग्री पछाडि एमएआइएचएस त लेखिनेछ तर त्यसको पछाडि नेपाल राज्यको स्वामित्व वा जिम्मेवारी रहने छैन, ऐनमा तोकेर राखिएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको स्वामित्व र जिम्मेवारी रहनेछ।
अर्थात्, प्रस्तावित प्रतिष्ठानको डिग्रीको अन्तिम आधार वा स्रोत सहकारी संस्था हुनेछ, राज्य हैन। भनसुन र राजनीतिकरणको भरमा त्यस्तो डिग्री लिनेहरुले नेपालमा त जागिर पाउलान् तर माथिल्लो तहको अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुले मान्यता दिन्छन् कि दिंदैनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ। उक्त सहकारीले विदेशी विश्वविद्यालयहरुको आँखामा नेपाल राज्यले जति वा त्योभन्दा बढि विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्यो भने अर्कै कुरा हो, नत्र त्यस खालको मान्यता प्राप्त हुने देखिंदैन ।
अझ जोखिमपूर्ण कुरा त, अहिले नै मेडिकल कलेजका लागि भनेर संरचना बनाउँदा लिइएको ऋण तिर्न हम्मे परेको भनिएका लगानीकर्ताहरुले विद्यार्थी भर्ना गरेपछि तिनबाट आउने पैसा ऋण तिर्न तिर लगाए र प्रस्तावित प्रतिष्ठानको क्षमता निर्माणको कुरा ओझेलमा पर्यो भने के हुन्छ? भोलि शिक्षण संस्थाका रुपमा सुरु गरेपछि त्यसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मानौं केही अर्ब रुपैयाँ चाहिँने कुरा महसुस भयो रे, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? अहिले विधेयक्को मस्यौदा हेर्दा राज्यले त्यस खालको लगानी गर्ने बाटो खोलिएको देखिंदैन र सहकारीको स्वामित्वमा हुने संस्थाका लागि त्यत्रो सहयोग गर्ने अवस्था पनि रहँदैन।
अर्को विकल्प लगानीकर्ताबाटै उठाउने हुन सक्छ। तर थप अर्बौंको लगानी भयो भने पनि त्यो लगानी क्षमता बढाउनकै लागि उपयोग भयो भने त्यसको प्रतिफल आउन दशकभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। त्यसरी धैर्यतापूर्वक लगानीको प्रतिफलका लागि पर्खन सक्ने अवस्था हो भने अहिले रातारात, चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दै प्रतिष्ठान ल्याउने हतारो किन?
सारांशः संसदबाट अहिले उक्त विधेयक पारित गर्नु र प्रतिष्ठान खोल्नु त्यति गाह्रो काम नहोला। तर त्यसरी प्रतिष्ठान खुलेको दिनदेखि राज्यका लागि त्यो नसुल्झिने गाँठो भएर रहने देखिन्छ। साथै त्यो अवस्थामा राज्यले धेरै प्रश्नहरुको उत्तर पनि दिनुपर्नेछ।
विधेयक्ले यस्तै प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनमा हालसम्म राज्यले खेलेको भूमिका एउटा सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। तर के वास्तवमा एउटा सहकारीले राज्यको भूमिका खेल्न सक्छ? सहकारीको अध्यक्षले अहिलेका प्रतिष्ठानहरुका लागि देशको प्रधानमन्त्रीले खेलेजस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? एउटा सहकारीका अध्यक्ष त्यो भूमिकाका लागि सक्षम छन् भने देशभरका अरु दशौं हजार सहकारीका अध्यक्षहरु त्यस्तै भूमिकाका लागि सक्षम हुन् कि हैनन्? हैनन् भने त्यस्तो सक्षमता वा अक्षमता छुट्याउने आधार के हो? यी प्रश्नबारे प्रस्तावित विधेयक मौन छ।
राज्यले मेडिकल शिक्षाको अभिभावकत्व गर्न आफूभन्दा सहकारी संस्थाहरु नै उचित हुन् भन्ने यदि ठानेको हो भने एउटा सहकारीको नाम नलिई समग्रमा त्यसका लागि बाटो खोल्ने गरी विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । व्यवहारिक रुपमा त्यो गलत र भयंकर प्रत्युत्पादक त हुन्थ्यो तर त्यसबाट कम से कम राज्यले ऊसित जोडिएका केही मानिसको एउटा सहकारीलाई राज्यको जस्तै भूमिका दिन पक्षपाती विधेयक ल्याएको आरोप खेप्नुपर्दैनथ्यो। अहिलेको विधेयक त राज्यसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्ति गर्न संविधानको हिस्साका रुपमा रहने ऐनमा एउटा सहकारी संस्थाको नाम दर्ज हुने गरी आएको प्रष्ट देखिन्छ। प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति र त्यसलाई अघि बढाउने राज्य दुवैका लागि यो लज्जाको कुरा हो।
अर्को कुरा, केही हजार मान्छे सदस्य भएको भनिएको एउटा सहकारी संस्थालाई मेडिसिनको डिग्री दिने अनुमति दिन लागेको राज्यले गुणस्तरको पक्षलाई बिर्सेकै हो? हैन भने खै गुणस्तर सुनिश्चित हुने आधार? अहिले नै नाफाका लागि खुलेका निजी मेडिकल कलेजले गुणस्तरमा सम्झौता गरेर विकराल स्थिति उत्पन्न भएको छ। ती यस्ता कलेज हुन् जसको माथि राज्यको अंगका रुपमा रहेका विश्वविद्यालयहरुको निरन्तर निगरानी छ।
अब त्यति निगरानी समेत नहुने अवस्थामा आफैं डिग्री दिने गरी आउने नाफामूलक संस्थाले कुन बाध्यताले गुणस्तर कायम राख्ला? जस्तो कि, ऊसँग ५० विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ तर १०० विद्यार्थी पढाउँदा दोब्बर आम्दानी हुन्छ भने उसले गुणस्तरका लागि आफैं ५० विद्यार्थीमा सीमित भएर किन बस्ला? अहिले भौतिक पूर्वाधार, मानवीय जनशक्ति र बिरामीको चाप गरी तीनै कुरामा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निगरानी रहँदा त यति विकृति भएर गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको छ भने ती तिनै आधारका लागि आफैं मापदण्ड तोक्नेसम्म अधिकार भएको नाफामूलक संस्थाले धमाधम कमजोर मापदण्ड राखेर छिटो नाफा गर्ने प्रलोभनबाट कसरी बच्ला?
यस्तै स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेरै मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गर्दा यथेष्ट अंकुशहरुको व्यवस्था गरिएको हो। अहिले ती अंकुश प्रभावकारी भएनन् भन्ने महसूस भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीतिमार्फत् त्यो अंकुश लगाउने प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन तयार भएको राज्यले भएकै अंकुशहरु हटाएर नयाँ नाफामूलक संस्था ल्याउनु त सोच्न समेत नसकिने कुरा हो।
प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता संरचनागत समस्या र विकृतिहरु यति धेरै छन् कि यसलाई संशोधन गरेर पनि प्राज्ञिक भन्न सकिने संस्था स्थापना हुने अवस्था छैन। बरु यो 'पान्डोराज् बक्स'लाई खोलियो भने भोलि सम्हाल्नै नसक्ने गरी यो क्षेत्रमा विकृतिहरु मौलाउनेछन्। राज्यलाई सधैंका लागि घाँडो हुने गरी यस्तो संस्था कुनै पनि हालतमा खोलिनु हुँदैन । एउटा निष्कलंक जीवन बाँचेका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम यस्तो संस्थासँग जोड्नु भनेको त उनीप्रति चरम अपमान र कृतघ्नता देखाउनु हो। अहिलेको समस्याको एउटै समाधान होः विगतमा अदुरदर्शीतापूर्वक उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजका लागि भनेर ठूलो लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको राज्यले प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना किनिदिएर लगानीकर्ताहरुलाई न्याय गर्ने अनि त्यहीं मनमोहन अधिकारीका नाममा अत्याधुनिक सेवा र सुविधासहितको प्रतिष्ठान खोल्ने। त्यसपछिको बाटो चिकित्सा शिक्षा नीति र आयोगले देखाउने नै छन्।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारका दिशामा अगाडि बढ्ने वाचा गरेको सरकार अब ठोस प्रगति हुने बेलामा कुनै पनि वहानामा झन् पछि फर्कन सक्दैन। फर्कन खोज्छ भने त्यसको कान समातेर त्यसलाई जवाफदेही बनाउने र अघि बढ्न बाध्य बनाउने काम हामी नागरिकहरुको हो।
(प्रस्तावित विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै सुरू गरिएको अभियानमा सहभागी भएर हस्ताक्षर गर्न यो लिंकमा जान सकिन्छ:
chn.ge/1lICHJy)
लेखक
South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
