संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपालिका न्याय परिषद्को उदासीनता, सरकारको बेवास्ता र नेपाल बारको अकर्मण्यताको कारण कुहिरोको कागको जस्तो अवस्थामा रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या एकदमै न्यून छ। न्यायाधीशको संख्या न्यून भएका कारण न्याय सम्पादनमा जटिलता पैदा भएको छ।
संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठन भएको न्याय परिषद्को मुख्य काम भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने हो। तर नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गरेको समय देखि अहिलेसम्म परिषदले एकजना पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नुले न्याय परिषद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ,अविश्वास बढेर गएको छ।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएपनि अहिले यसको आधा संख्यामा मात्र न्यायाधीशहरु रहेका छन्।
अत्याधिक मात्रामा मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।
ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु सरह हो भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता रहेको न्याय क्षेत्रमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नु भनेको न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती गर्नु हो। न्यायाधीश नियुक्ति लगायतको विषयमा निष्प्रभावी बन्नु न्याय परिषद अकर्मण्य र असफल हुनु हो। यसको मतलब न्याय परिषद न्याय दिने कार्यमा निष्प्रभावी र उदासिन छ। अधिकार र न्यायको पक्षमा यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने हो।
न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा सर्वोच्चमा न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका न्याय प्रेमी जनता निराश भएर फर्कनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। न्यायको अनुभव गर्न सक्ने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेशी सूचीमा चढेका ६० प्रतिशत मुद्दा हेर्न नभ्याइने अथवा हेर्दा हेर्दैको अवस्थामा रहेको हुन्छ। यसले गर्दा न्यायको पर्खाईमा रहेका पीडित जनता झन् पीडित भएका छन्।
हामी राजनीति गर्दैनौं , हामी माथि राजनीति नगरियोस् भन्दै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक स्वार्थ कै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु आफैमा राम्रो कुरा होइन।
न्यायमा पहुँच भन्ने कार्यक्रम मार्फत लोकप्रिय र जनमुखी कार्य गर्न अग्रसर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले समयमा न्याय सम्पादन गर्न असफल हुँदा कस्तो महसुस भएको होला यो जनजनको प्रश्न हो।
संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायहरुका पदाधिकारीहरुको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था नरहेको भएता पनि न्याय परिषद्को सदस्यको हकमा संविधान मौन रह्यो।
यसमा काँग्रेसका केही नेताहरुको ुभेस्टेड इन्ट्रेस्टु रहेको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने कतिपय जानकारहरुको टिप्पणी रहेको छ।
न्याय परिषद्का सदस्यको पुनर्नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानको प्रावधान अस्पष्ट रहेको हुँदा यसले अन्योलमा बढाएको थियो । यसका बाबजुद न्याय परिषद्का तत्कालिन सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता राम सिटौलाले नयाँ नियुक्तिको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष निवेदन दिएको थिए। यसले पनि न्याय परिषदका सदस्यको पुनर्नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा कुनै व्यवस्था नगर्नुले मस्यौदाकारहरुको नियत प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गरेपछि सिफारिस अनुमोदनका लागि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सिटौलाको नाम पठाईएको थियो। तर उनको सिफारिस नयाँ संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण नभएको र उनको नाम अनुमोदन गर्न नसक्ने भन्दै केहि सांसदले बिरोध जनाए पछि उनको नाम सुनुवाई समितिबाट फिर्ता भएको थियो।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट नाम फिर्ता भएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया निष्क्रिय भएको थियो। यता नेपाल बारको सिफारिसमा न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्त भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद श्रेष्ठ भने संविधानमा न्याय परिषद्का सदस्यहरुको पुनर्नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संविधान मौन रहेकोले आफू सदस्यमा कायम रहेको भन्दै पदीय हैसियतमा नै परिषद्को नियमित काम कारवाही र कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदै आएका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान बमोजिम परिषद्का दुवै सदस्य नरहेको घोषणा गर्दै उनीहरुलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएसनलाई पत्र काटेर परिषद्मा नयाँ सदस्यको सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि औपचारिक रुपमा नै परिषद्को सदस्यबाट दुवै सदस्य बिदाई भएका थिए र परिषद्को सदस्य स्वत रिक्त भएको छ।
न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारको कोटाबाट सिफारिस र नियुक्ति हुनुपर्ने सदस्यहरु रिक्त अवस्थामा छन्। यसले गर्दा न्याय परिषद्को काम कारवाही र गतिविधि ठप्प भएका छन्। दुई सदस्य नरहँदा पनि न्याय परिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कोरम नपुगेर समस्या आएको भने होइन। अहिले पनि परिषदले सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अद्लतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छ। यसमा कुनै किसिमको संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने छैन। तर परिषद्को सदस्य रिक्त भएको बहाना बनाएर न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाबाट पन्छिनु आफैमा आश्चर्यको विषय हो।
अहिले पनि संविधान बमोजिम अधिवक्ताबाट समेत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्ला नै छ। आधारहीन तर्क गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने र न्याय प्रवाभित गर्ने दुष्प्रयासको अन्त्य हुनै पर्छ।
लामो रस्साकस्सी पछि बारको इतिहासमा पहिलोपटक मतदान प्रक्रिया मार्फत परिषदको सदस्य सिफारिस गरेको नेपाल बार एशोसिएसन पहिला पनि न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिसमा अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक पनि सदस्य लगभग आठ महिना लगाएर परिषद्का सदस्यका लागि आफ्नो प्रतिनिधि सिफारिस गरेको असफल बारले अहिले नै सिफारिस गर्ने छनक देखाएको छैन। पुसमा नै आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको बारले अघिल्लो संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफै लम्ब्याए जस्तो सिको गर्दै चैत्रसम्मका लागि आयु बढाएको छ।
नेपाल बार न्याय परिषद् सदस्यको सिफारिसका लागि हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल जस्तो अवस्थामा रहेको छ। बारको अन्तरिक विवादका कारण न्याय परिषद् बन्धक बनेको छ भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया समेत प्रवाभित भएको छ।
नेपाल बार अदालतको परिपुरक भएकाले अदालतको काम कारवाहीको लागि र प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि पहरेदारी , साझेदारी र खवरदारीको नीति अंगिकार गर्नुपर्ने हो। तर नेपाल बार समेत अहिलेको अवस्थामा निष्प्रभावी छ। अहिले पनि समय छ बार सक्षम र जिम्मेवार हो भने तत्काल प्रतिनिधि सिफारिस गरोस्। हुन त म्याद गुज्रेको औषधिले कुनै काम गर्दैन। सायद नेपालबार पनि म्याद गुज्रेको औषधि सरह नै भएर हुनुपर्छ। यस्तो हालतमा भएको र कुनै काम गर्न नसकेको।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बारले समेत पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्थामा एउटा सदस्य समेत पठाउन खिचातानी गर्नुले वकिलको नुर गिरेको छ। बार प्रतिको विश्वास घटेको छ। यसमा बारले बेलामा नै हेक्का राखोस। होइन भने नेपाल बारको कार्य समिति असफल ठहरिने छ। न्याय परिषद्को अर्को सदस्य सिफारिसका लागि सरकार समेत उदासिन र असफल भएको छ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने एक सदस्य समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले सरकार समेत न्यायपालिकाप्रति गैरजिम्मेवार भएको देखिएको छ। राम प्रसाद सिटौलाको सिफारिस फिर्ता लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्को सदस्य सिफारिस भने गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाको विषय समेत हो। परिषदको सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री समेत असफल ठहरिएका छन् । भने जनता यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अहिले न्यायको खोजीमा आदलामा भौतारिरहेका जनता रित्तो हात अदालतबाट फर्कनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। न्यायको आशामा जनताको श्वास जाने अवस्था आएको छ।
संविधानको व्यवस्था
बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी भनेको सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । तर न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुनुनहुनु भनेको प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको ठहरिने छ।
किनकि प्रधानन्यायाधीश नै न्याय परिषद्को अध्यक्ष भएकाले उनले सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहतका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नु र न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न नसक्नु प्रधानन्यायाधीशको ठुलो कमजोरी मात्र होइन असफलता पनि हो।
अहिले कतै न्यायाधीश नियुक्ति भावी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको कार्यकालको पर्खाइमा रहेको त हैन भन्ने जिज्ञासा आउन थालेको छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको मातहतमा संवैधानिक इजलासको गठन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको समेत गठन भएकाले यसको काम कारवाही प्रभावकारी र न्याय सम्पादनमा सक्रियता प्रदान गर्न सर्वोच्चमा अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन।
संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा संवैधानिक इजालस समेत प्रभावहीन भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश ज्यू यसमा विवेक लगाउन र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न ढिला किन?