सोवियत संघका तत्कालीन प्रमुख निकिता ख्रुश्चेभले अमेरिकाको नक्कल गर्दै सन् १९५४ ताका सोवियत भूमिभरि मक्कै रोप्ने अभियान चलाए। यहाँसम्म कि साइबेरियाको मैदानमा समेत मक्कै रोप्न लगाएका थिए। भौगोलिक र वातावरणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर लिएको उक्त निर्णयले गर्दा देशमा ठूलो खाद्यान्न समस्या उत्पन्न भएको थियो। यो अघिल्लो शताब्दीको कुरो हो। तर हाम्रो देशमा आज पनि यस्ता कुराहरु सुन्न पाइन्छ।
सन्दर्भ उर्जा क्षेत्रको हो। बाह्रै महिना एकनासको हावा चल्ने प्रशस्त समुन्द्रतटीय भूगोल भएको देशको लागि निश्चय नै वायु विद्युत उर्जाको सर्वोत्तम विकल्प होला। तर हिमालयको काखामा बसेर पानीको महत्त्व नबुझेर हावाको पछाडि लाग्नुलाई त्यति बुद्धिमानी भन्न मन लाग्दैन। हिमालको हिउँ पगलेर अग्ला अग्ला पहाडहरुलाई चिर्दै खोलामा बग्ने पानीमा यो देशको कायापलट गर्ने उर्जा छ। हामी चाहिँ कतातिर भौँतारी राखेका छौँ?
हालको अवस्था यस्तो भएर आयो कि नेपालभरिका प्राविधिकहरुले हाम्रो देशको लागि जलविद्युत नै सर्वाधिक सस्तो र उपयुक्त उर्जाको श्रोत हो हो हो भनेर चिच्याउँदा पनि नेतृत्व तहकाले जलविद्युतको विकासमा पहल गर्नुको सट्टा कहिले हावा भन्या छ त कहिले सोलर भन्या छ। किन होला? मलाई त आश्चर्य लाग्छ।
धेरै दिन भएको छैन, प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड पनि वायु उर्जाका पछाडि लागेका थिए। अनि नर्वे-डेनमार्क भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै 'त्यो त गाह्रो रहेछ' भनेर वायु उर्जाको कुरा गर्न छोडे। अब फेरि ओली लागेका छन् वायु उर्जाका पछि। के हो यस्तो केटाकेटीपना? यो सब नाटक तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ। हो, सोलर प्यानलहरुले गाउँघरमा टुकीलाई विस्थापित गरेका छन्, केही मात्रामा सडक बत्तीको लागि प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै त्यस्तै प्रयोजनका लागि उपयुक्त हो सौर्य उर्जा।
त्यो भन्दा ठूलो परिमाणमा गयो भने प्रत्येक ५ वर्षमा फेर्नु पर्ने ब्याट्रीको एसिडले ल्याउने वातावरणीय दुष्प्रभावलाई ब्यवस्थापन गर्ने हाम्रो तयारी बिल्कुलै भएको छैन। सजिलै कम्पोष्ट मल बनाउन सकिने भान्छाबाट निस्केको फोहरलाई त ब्यवस्थापन गर्न हामीलाई धौधौ पर्छ भने युरोप-अमेरिकाको लागि समेत चुनौति रहेको रसायनिक प्रदुषणलाई हामीले के गर्न सक्छौ, गम्भीर प्रश्न हो।
Peak load (विहान र र बेलुकाको समय) को लागि विद्युत आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था (कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त पावरप्लान्ट) प्रशस्त भएको खण्डमा दिउँसो घाम लागेको बेला सौर्य उर्जाले ग्रिडलाई सप्लाइ दिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा ब्याट्रीको आवश्यकता पर्दैन। तथापि दिनमा मात्रै घाम उपलब्ध हुने र त्यो पनि विहान र बेलुका कमजोर हुने साथै मौसमको खराबीले पनि धेरै फरक पर्ने हुनाले सौर्य उर्जा भरपर्दो हुँदैन। जहाँसम्म हावाको उर्जाको कुरो छ, त्यो त हालको लागि असम्भव नै देखिन्छ। यो सम्बन्धी उदाहरणका केही तथ्यहरु यसप्रकार छन्।
विद्युतीय लगायतका हेभी मेशिनरी सामान उत्पादनमा विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकी कम्पनी GE को product specification अनुसार एउटा 1.5 MW को लागि चाहिँने वायुटर्वाइनको तीनवटा blade हुन्छ, जसमध्ये प्रत्येकको लम्बाई 32.25 मिटर हुन्छ । त्यसको लागि 99.95 मिटर अग्लो फलामको टावर चाहिंन्छ। उक्त टर्बाइनको जेनरेटर-गेयरबक्स 56 टन, ब्लेड एसेम्ब्ली 36 टन तथा टावर 71 टन गरी जम्मा 163 टन हुन आउँछ।
अब कुरो के भने टुक्र्याउन न मिल्ने 32 मिटर लामो 12 टनको ब्लेडलाई पहाडको टुप्पोमा कसले कसरी पुर्याउने? विदेशमा त समुन्द्रको किनारमा सिधा फराकिलो बाटो हुन्छ। फेरि पुर्याएरमात्रै कहाँ हुन्छ? 56 टनको ढिक्कोलाई 100 मिटरको उचाईमा उचालेर टावरको टुप्पोमा जडान गर्नुपर्ने.... मेरी बाबै। यो सब जाबो 1.5 MW को लागि ? हामीले त भर्खर ३ वर्ष अगाडि 10 MW को जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्यौँ। खोइ 12-15 टन भन्दा गर्हौ त केही पनि थिएन । त्यो पनि १८ फिटे २० फिटे ट्रकमा आरामले ढुवानी गर्न मिल्ने आकारका उपकरणहरु मात्रै थिए ।
स्थानको दृष्टिले वायुउर्जालाई मुख्यतः दुई प्रकारमा विभाजित गरिएको छ: समुन्द्रतटीय (onshore wind power) तथा समुन्द्रदेखि टाढा (offshore wind power)। समुन्द्रतटीय wind farm मा सामान्यतया ढुवानी गर्न सजिलो भएको हुनाले तुलनात्मक रुपमा ठूलाठूला टर्बाइनहरु लहरै धेरै मात्रामा राख्न सकिन्छ । तर समुन्द्रदेखि टाढा भएको wind farm मा भौगोलिक अवस्थाले धेरै फरक पार्छ। फलस्वरुप दोस्रो खालको टर्बाइन पहिलो भन्दा धेरै नै महंगो पर्न जान्छ।
तलको टेबुलमा विभिन्न श्रोतबाट उत्पादन गरिने उर्जाको मूल्य Global Levelized Cost of Electricity (अमेरिकी डलरप्रति हजार युनिट विद्युत, USD per MWh) मा दिइएको छ
Biomass(gassification) $ 130
Solar (PV) $ 125
Hydro $ 68
Nuclear $ 98
Fuel $ 225
Wind (onshore) $ 80
Wind (offshore) $ 222
(उपरोक्त संख्याहरु राउड गरिएको छ) श्रोत: Boomberg New Energy Finance
माथिको टेबलमा हेर्न सकिन्छ, onshore ($80) भन्दा offshore ($222) वायु उर्जा झण्डै ३ गुना महंगो देखिन्छ। तसर्थ विदेशमा गएर समुन्द्रको किनारमा देखेर आउने बित्तिकै 'आहा कति राम्रो' भनेको नेपालमा काम लाग्दैन। Offshore वायु उर्जा त झण्डै झण्डै पेट्रोलियम पदार्थ ($225) जतिकै महंगो पर्दो रहेछ।
तसर्थ हावा होस् या घाम होस्... यसो फ्याट्टफुट्ट वत्ती बाल्न, मोबाइल चार्ज गर्न जस्ता घरायशी प्रयोजनको लागि ठीकै हो। तर हाम्रो परिवेशमा देशलाई अौद्योगिकरणतिर डोर्याउन सक्ने क्षमता जलविद्युतमा मात्र छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।
बिर्सिनुभएको त छैन होला, प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात् यो देशको सरकारले एकचोटी होइन, दुईचोटी होईन, सायद बीसौँचोटी जलविद्युतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ। अनि फेरि किन विचलन? किन ध्यान विकर्षण? हुन त यसका पनि कारणहरु होलान् । जलविद्युतलाई अनुपयुक्त, ढिलो निर्माण हुने, जटिल र महंगो उर्जाको श्रोतका रुपमा भ्रमपूर्ण चित्रण गरिन्छ। जसले गर्दा इनभर्टर, जेनरेटर, सोलर प्यानल, एल.पी. ग्यास, पेट्रोल, डिजेल इत्यादिको व्यापार सदाबहार दिन दुर्इ गुणा रात चौगुणा फस्टाइरहेको छ, र त्यसपछिको कुरो आफैमा प्रष्ट छ। यसमा वार्षिक खरबौँ रुपैयाँ देशबाहिर गइरहेको छ।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आफैमा धेरै समय लागने कुरा होइन। सबै कुरा मिलेको खण्डमा एउटा १५-२० मेगावाटको आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनाहरु दुई वर्षमा निर्माण गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा उक्त क्षमताको अायोजनालाई ब्यापारिक उत्पादन शुरु गर्न सरदर ५/६ वर्ष लाग्ने गर्छ। ने.वि.प्रा.को अलावा उर्जा मन्त्रालयसहित आधा दर्जन मन्त्रालय धाउनु पर्ने, अझ विष्फोटक पदार्थ चाहिँएको खण्डमा सैनिक मुख्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायत अन्य निकायमा धाउनु पर्ने जस्ता कामहरु छन् जसमा लाग्ने समयको कुनै सिमा नै छैन। आयोजना प्रवर्धकका आफ्नै प्राविधिक र आर्थिक चुनौतिहरु हुन्छन्, त्यसमाथि स्थानीय सामाजिक समस्याहरु झेल्दै अायोजना निर्माण गर्नु परेको हुन्छ। तसर्थ यसरी दश ठाउँमा धाउन नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र प्रवर्धकसंग देशको प्राकृतिक श्रोतसाधन उपभोग गरे बापत लिएको कर इत्यादिबाट सम्बन्धित आयोजनालाई स्थानीय सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुने हो भने हाल लाग्ने गरेको समयावधि भन्दा झण्डै आधा समयमा काम सम्पन्न हुनसक्छ।
विकासका शर्तहरु कठिन हुन्छन् र त्यहाँ जादूको छडीले काम गर्दैन। जापान, युरोप, अमेरिकाजस्ता विकशित राष्ट्रहरुका संघर्षपूर्ण इतिहास साक्षी छन्। त्यसकारण यो तथ्यलाई मनन गर्दै आजैदेखि पहल थाले अवश्य एक दिन हाम्रो देश नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएर विकासको बनोटमा द्रुतगतिले अगाडि बढिराखेको देख्न पाइन्छ।
(लेखक हाइड्रोमेकानिकल विशेषज्ञ तथा ईन्जिनियर हुन्।)